esakal | व्लादिमिर पुतीन यांच्यासाठी राज्यघटनेतच बदल; 2036 पर्यंत सत्तेवर?

बोलून बातमी शोधा

व्लादिमिर पुतीन यांच्यासाठी राज्यघटनेतच बदल; 2036 पर्यंत सत्तेवर?

रशियामध्ये मोठी राजकीय घडामोडी झाल्याचे पाहिला मिळत आहे. रशियन राज्यघटनेत मोठा बदल करण्यात आला आहे.

व्लादिमिर पुतीन यांच्यासाठी राज्यघटनेतच बदल; 2036 पर्यंत सत्तेवर?
sakal_logo
By
वृत्तसंस्था

मॉस्को : रशियामध्ये मोठी राजकीय घडामोडी झाल्याचे पाहिला मिळत आहे. रशियन राज्यघटनेत मोठा बदल करण्यात आला आहे. तेथील नेत्यांसह नागरिकांनीही पाठिंबा दर्शवला आहे. त्यानंतर आता रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून व्लादिमीर पुतीन आणखी 16 वर्षे सत्तेवर राहू शकतील, असे वृत्त आहे. व्लादिमिर पुतीन 2036 पर्यंत सत्तेत असतील, अशी शक्यता आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप   

रशियाच्या राज्यघटनेत बदल करण्याबाबत मतदान घेण्यात आले होते. त्यानुसार मतदान प्रक्रिया पूर्ण झाली. आतापर्यंत सुमारे 87 टक्के मतपत्रिकांची मोजणी झाली असून, त्यापैकी 77 टक्के मते व्लादिमिर पुतीन यांच्या बाजूने आहेत, अशी माहिती रशियाच्या निवडणूक आयोगाने दिली. 

2024 मध्ये संपणार होता कार्यकाळ

व्लादिमीर पुतीन यांच्या पदाचा कार्यकाळ 2024 मध्ये संपणार होता. मात्र, पुतीन आणखी दोन टर्म राष्ट्राध्यक्षपदावर राहावे, अशी तेथील नागरिकांची इच्छा आहे. त्यामुळे आता तेथील राज्यघटनेतच बदल करण्यात आला आहे. 

विरोधकांची टीका

राज्यघटनेत करण्यात आलेला हा बदल म्हणजे सर्वात मोठा खोटेपणा आहे. यातून सर्वसामान्य जनतेचे खरे मत व्यक्त होत नाही. या सात दिवसीय मतदानाची कोणतीही स्वतंत्र पडताळणी झाली नाही. शिवाय एका आठवड्याभरातच राज्यघटनेच्या नव्या प्रती बाजारात दाखल झाल्या, असे रशियातील ज्येष्ठ नेते अलेक्सी नॅव्हेल्नी यांनी सांगितले.

निवडणूक लढविण्याची शक्यता फेटाळली नाही

देशामध्ये स्थिरता यावी, यासाठी राज्यघटनेत 200 पेक्षा अधिक बदल करण्यात आले. 67 वर्षीय पुतीन यांनी 2024 नंतर निवडणूक लढवण्याची शक्यता कधीच फेटाळून लावली नाही. यापूर्वी पुतीन यांनी पंतप्रधानपदाचा कार्यभार पाहिला होता. त्यानंतर आता ते राष्ट्राध्यक्ष झाले आहेत. त्यानुसार गेल्या 20 वर्षांपासून ते सत्तेवर आहेत.  

निर्णयाचा निषेध

रशियामध्ये राज्यघटनेत झालेल्या बदलाच्या निर्णयाला अनेकांनी विरोध केला. या प्रकरणाच्या निकलानंतर मॉस्को आणि सेंट पीटर्सबर्ग शहरांमध्ये काहींनी या निर्णयाचा निषेधही नोंदवला. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा