अमेरिकेचा कोरोनाच्या लसीबाबत मोठा निर्णय! जगाच्या चिंतेत वाढ

वृत्तसंस्था
Wednesday, 2 September 2020

अमेरिकाCOVAXमधून बाहेर पडल्यामुळं गरिब देशांना खूप अडचणींना तोंड द्यावे लागेल.महत्वाचे म्हणजे यादेशांतील आरोग्य व्यवस्था कमजोर आहेत.जर त्यांना लस लवकर नाही मिळाली तर इथं कोरोनाचा मोठा उद्रेक होऊ शकेल

सध्या जगात कोरोनाचा फैलाव वाढत आहे. अमेरिका, ब्राझील आणि भारतात मोठ्या प्रमाणात कोरोनाचे रुग्ण वाढत आहेत. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक आरोग्य संघटनेने  'जॉइंट प्रोक्‍योरमेंट प्रोग्राम- COVAX' करार केला होता. आता या करारातून अमेरिकेने माघार घेतली आहे. यापुढे अमेरिका या कराराचा भाग नसणार आहे, अशी माहिती मंगळवारी ट्रम्प सरकारने दिली. 'जॉइंट प्रोक्‍योरमेंट प्रोग्राम- COVAX' या कराराचा भाग झाल्यामुळे जागतिक आरोग्य संघटना जे सांगेल ते करावं लागेल तसेच इच्छेविरुद्ध अशा गोष्टी करणे मान्य नसल्यामुळे अमेरिकेने COVAX सोबत काम करण्यास नकार दिला आहे. यामुळे आता याचा फटका गरिब देशांना बसणार आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

काही महिन्यांपुर्वी  WHO ने एक 'जॉइंट प्रोक्‍योरमेंट प्रोग्राम- COVAX' सुरु केला आहे. यामध्ये कोरोनाच्या लशींच्या  डेवलपमेंट, प्रॉडक्‍शन आणि डिस्‍ट्रीब्‍यूशन मध्ये प्रत्येक देशाचा वाटा ठरवला जाणार आहे.  WHO ने जगातील देशांना 31 ऑगस्टपूर्वी कॉवॅक्सचा (COVAX) भाग होण्यासाठी आमंत्रित केले आहे. आतापर्यंत 150 देश या कार्यक्रमात सहभागी झाले आहेत. कोवॅक्सचे उद्दीष्ट म्हणजे कोरोनाची लस बनली की जगातील प्रत्येक देशाला सम प्रमाणात वाटप करण्याचे आहे.  ही लस दोन टप्प्यात सहभागी देशांना मिळण्याची तजवीज WHO ने केली आहे. पण आता अमेरिका या करारतून बाहेर पडल्यामुळे जॉइंट प्रोक्‍योरमेंट प्रोग्राम- COVAXच्या अडचणीत भर पडू शकते, असं मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केलं आहे.

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

सध्या जगभरातील बऱ्याच कंपन्यांच्या कोरोनावरील लशी अंतिम टप्प्यात आहेत. कोरोनावरील लशी तयार झाल्यावर कोणाला पहिल्यांदा मिळतील हा मोठा प्रश्न होता. कारण या काळात प्रगत देशांनी लस तयार करत असलेल्या कंपन्यांची लस पहिल्यांदा मिळण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले होते. यात प्रामुख्याने अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देशांचा सामावेश आहे. तसेच आता अमेरिका COVAX मधून बाहेर पडल्यामुळं गरिब देशांना खूप अडचणींना तोंड द्यावे लागेल. महत्वाचे म्हणजे या देशांतील आरोग्य व्यवस्था कमजोर आहेत. जर त्यांना लस लवकर नाही मिळाली तर इथं कोरोनाचा मोठा उद्रेक होऊ शकेल. आता अमेरिका कोणत्याही खाजगी कंपनीबरोबर कोरोनावरील लशीबाबत करार करु शकते.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

WHO ने दोन दिले होते दोन पर्याय-
 पहिला मार्ग म्हणजे  जगातील प्रत्येक देशाच्या लोकसंख्येनुसार ह्या लशीचं वाटप करण्यात यावं आणि दुसरा मार्ग म्हणजे ज्या देशांत लोकसंख्येच्या प्रमाणात जास्त कोरोना रुग्ण आहेत, त्यांना पहिल्या प्राधान्याने लशीचं वाटप करावं.

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

लस पहिल्यांदा कुणाला दिली जाईल-
WHO चे महासंचालक टेड्रॉस अधानोम घेब्रेयेसस यांनी सांगितल की, अत्यंत धोकादायक काम करत असलेल्या लोकांना सुरक्षित केल्याशिवाय आरोग्य व्यवस्था स्थिर होऊ शकत नाही, यामध्ये डॉक्टर, आरोग्यसेवक आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा सामावेश होतो. टेड्रॉस यांनी पहिल्यांदा आरोग्य कर्मचार्‍यांना प्राधान्य मिळायला हवे त्यानंतर 65 वर्षापेक्षा जास्त वयाचे लोकांना लस दिली जावी, असं सुचवलं आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: United States has refused to part of COVAX project