यूनियन बजेटचा काय आहे इतिहास? कशी असते संपूर्ण प्रक्रिया?

नवी दिल्ली- केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फेब्रुवारी, 2021 ला 2021-22 चे बजेट सादर करतील. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर यावर्षी मांडल्या जाणाऱ्या बजेटकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे. कॉर्पोरेटपासून शेअर बाजार, नागरिक, शेतकरी या सर्वांच्या नजरा सीतारमण सादर करणाऱ्या बजेटवर असणार आहे. सर्वसाधारण बजेटचा इतिहास काय आहे आणि त्यासंबंधी रंजक बाबी आपण जाणून घेऊया...

तुम्हाला बजेट समजत नाही? हा लेख वाचा!

सर्वसाधारण बजेटचा इतिहास

-वार्षिक वित्त रिपोर्टला सर्वसाधारण बजेट म्हटलं जातं 
-संविधानाच्या 'अनुच्छेद 112' मध्ये आय-व्ययचा लेखा-जोखा असतो 
-भारतात पहिला बजेट 7 एप्रिल 1860 रोजी सादर करण्यात आला होता 
-ब्रिटिश सरकारचे वित्तमंत्री जेम्स विल्सन यांनी बजेट साजरा केला होता
-आरके एणमुखम चेट्टी स्वातंत्र्यानंतरचे पहिले वित्तमंत्री होते, त्यांनी 26 नोव्हेंबर 1947 मध्ये बजेट सादर केला होता
-संविधानाच्या स्थापनेनंतर पहिला बजेट 28 फेब्रुवारी 1950 मध्ये सादर करण्यात आला

बजेटसंबंधी प्रमुख एजेंसी

-निती आयोग, नियंत्रण आणि महालेख परीक्षक, प्रशासनिक मंत्रालय, वित्त मंत्रालय

कसं तयार होतो बजेट?

-वित्त मंत्रालय, निती आयोग आणि अन्य मंत्रालय बजेट तयार करतात
-वित्त मंत्रालयाच्या खर्चाच्या आधारे गाईडलाईन जारी केल्या जातात
-वेगवेगळ्या विभागांना फंड वाटण्यासंबंधी चर्चा केली जाते
-बजेट तयार करण्याची प्रक्रिया सप्टेंबरपासूनच सुरु होते
-कोणत्या विभागाला किती रक्कम मिळेल यासाठी वित्त मंत्रालय ब्लूप्रिंट तयार करते
-ऑक्टूबर-नोव्हेंबरमध्ये अन्य मंत्रालयांसोबत बैठक घेतली जाते

Union Budget 2021: कोरोनानंतर बजेटमध्ये आरोग्यासाठी काय?

बजेट संबंधी रंजक गोष्टी

-वित्तमंत्रीचे भाषण सर्वात सुरक्षित दस्तावेज असते, ते दोन दिवसांपूर्वी छापण्यासाठी पाठवलं जातं.
-या काळात वित्त मंत्रालयाचे सर्व अधिकारी, कर्मचारी कार्यालयातच राहतात, त्यांना आपल्या कुटुंबीयांशीही बोलू दिलं जात नाही
-बजेटसंबंधी लोक आणि प्रकाशन याच्यावर नजर ठेवली जाते
-बजेट तयार केल्यानंतर हलवा खाण्याची पद्धत आहे. वित्त मंत्री, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना हलवा वाटला जातो. 

बजेटला मंजुरी कोण देतं?

-वित्त मंत्र्यांना बजेटची पहिली ड्राफ्ट कॉफी दिली जाते
-बजेट ड्राफ्ट पेपर निळ्या रंगाचा असतो
-बजेट सादर करण्याआधी राष्ट्रपतींची मंजुरी घेतली जाते
-राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर बजेट मंत्रिमंडळाच्या समोर ठेवला जातो
-सर्वसाधारण बजेटचे दोन भाग केले जातात
-पहिल्या भागात आर्थिक सर्व्हे आणि अन्य नीतींचा ब्युरो असतो
-दुसऱ्या भागात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव ठेवला जातो