Jalgaon News : राज्यात दरवर्षी 4 लाख नागरिक होतात ज्येष्ठ ; FSCOMचा मोठा आधार

जळगाव : महाराष्ट्रात सध्या १ कोटी ४० लाखपर्यंत ज्येष्ठ स्त्री-पुरुष आहेत. त्यात दरवर्षी चार लाखापर्यंतची भर पडते. ज्येष्ठांना विशेषतः आर्थिक, आरोग्य, कौटुंबिक, सामाजिक समस्यांना भेडसावतात. त्या समस्या सोडविण्यासाठी ‘ फेस्कॉम’ अंतर्गत ज्येष्ठ नागरिक मंडळे विविध कल्याणकारी उपक्रम राबविल्याने ‘फेस्कॉम’ मोठा आधार ठरत आहे. महाराष्ट्र ज्येष्ठ नागरिक संघास (फेस्कॉम) सोमवारी (ता. १२) ४३ वर्ष पूर्ण होत आहेत.

फेडरेशन ऑफ सिनिअर सिटीझन ऑरगनायझेशन ऑफ महाराष्ट्र म्हणजेच ‘फेस्कॉम’ या संघटनेची सुरवात १९७७ मध्ये डॉ. राधाकृष्ण भट यांनी प्रथम डोंबिवलीत केली. १९८७ मध्ये फेडरेशनमध्ये रूपांतर झाले. भारतात बहुसंख्य राज्यांत त्याचा प्रसार झाला. सध्या महाराष्ट्रांत पाच हजारपर्यंत ज्येष्ठ नागरिक मंडळे आहेत. त्यात ४५० पर्यंत महिला ज्येष्ठ नागरिक मंडळे आहेत. (4 lakh citizens become senior in state every year large base of FSCOM Jalgaon News)

महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या आणि त्यांच्या मंडळाच्या समग्र कल्याणकारी उपक्रमांचे एका नेतृत्वाखाली एकीकरण व सुदृढीकरण करणे आणि ज्येष्ठांचे बहुमोल ज्ञान, प्रसाद अनुभव, प्रगाद, चैतन्य आणि कौशल्य यांचा एकूण समाजाच्या आणि विशेषत: ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणासाठी उपयोग करून घेणे ‘फेस्कॉम’ उद्दिष्ठ होय.

२००१ मध्ये अखिल भारतीय वरिष्ठ नागरिक महासंघ आयस्कॉन स्थापना करण्यात आली. आज भारतातील २३ राज्य व २ केंद्रशासीत प्रदेशांत संघटना कार्यरत आहे.

६० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांच्या आर्थिक समस्या, कौटुंबीक समस्या, आरोग्यविषयक समस्या, सामाजिक समस्या आदी विविध समस्यांनी ज्येष्ठ नागरिक त्रस्त आहेत. त्या समस्या सोडविण्यासाठी ज्येष्ठ नागरिक मंडळे विविध कल्याणकारी उपक्रम राबवितात. आरोग्य शिबिरे, ज्येष्ठांसंबधीचे कायदेविषयक मार्गदर्शन, शासनाकडे सतत पाठपुरावा करण्यात येतो.

हेही वाचा : सीमावादात रक्त सांडायला मराठी माणूसच का?

राज्य शासनाकडील मागण्या अशा

एस.टी. बसमध्ये ६० वर्षांवरील सर्वांना ५० टक्के प्रवास भाडे सवलत मिळावी, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ‘शरद शतम’ आरोग्य कवच योजना त्वरित लागू करावी, आर्थिक लाभाच्या योजनेची व्याप्ती तीन हजार करावी, त्यातील दारिद्रयरेषेची अट काढावी, ज्येष्ठांसाठी स्वतंत्र आयुक्तालय स्थापन करावे, आईवडिल व ज्येष्ठ नागरिक सुरक्षा कायदा २००७, नियम २०१० याची परिणामकारक अंमलबजावणी करावी.

केंद्र शासनाकडील मागण्या

रेल्वे मंत्रालयाने ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रवास भाड्याची सवलत पुन्हा सुरू करावी, सरसकट ५० टक्के सवलत द्यावी, केंद्र सरकार श्रेष्ठांना दरमहा दोनशे रुपये आर्थिक लाभाच्या योजनेमध्ये देत आहे. ती रक्कम एक हजार करावी, ज्येष्ठांना बँकेतून ठेवीवर ९ टक्के व्याज करावे, कारण व्याजावर गुजरान होणाऱ्यांची तारांबळ होणार नाही, ६० वर्षांवरील ज्येष्ठांना आरोग्य विमा योजना सुरू करावी.

"ज्येष्ठ नागरिकांचे वृद्धत्व, उर्वरित आयुष्य शासनाच्या सवलतीने, आरोग्याच्या सुविधांनी कसे आनंदी जाईल, याची काळजी सामाजिक संस्था व शासनाने घ्यावी. ज्येष्ठांसाठी विमा योजना, एसटी, रेल्वेत पन्नास टक्के सवलत द्यावी."

-डी. टी. चौधरी, माजी अध्यक्ष फेस्काम, मुंबई