Sakal Special : जिल्ह्यात वर्षभरात 55 बालविवाह थांबविले; उपस्थित वऱ्हाडींवरही कारवाई!

Jalgaon News : महिला व बालविकास विभागाने एप्रिल २०२२ ते २८ मार्च २०२३ पर्यंत जिल्ह्यात ५५ बालविवाह (child marriage) रोखले आहेत, अशी माहिती जिल्हा बालसंरक्षण अधिकारी योगेश मुक्कावार यांनी दिली. (55 child marriages were stopped in district during year jalgaon news)

सध्या लग्नसराईची धामधूम सुरू आहे. सध्या कमी विवाह तिथी असल्या, तरी जिल्ह्यात कुठे बालविवाह होताहेत का, यावर जिल्हा बालसरंक्षण कक्ष, पोलिस, चाइल्ड लाइन कार्यरत बालविवाह प्रतिबंधक पथकांची करडी नजर असते.

त्यामुळे बालविवाह लावून देणारे कुटुंब व लग्नाला उपस्थित वऱ्हाडी मंडळीवरही कायदेशीर कारवाई केली जाते.

‘बालविवाह प्रतिबंध कायदा’ मुलींना संरक्षण देणारा आहे. या कायद्यानुसार मुलीचे १८ वर्षांहून कमी व मुलाचे २१ वर्षांहून कमी वय कायदेशीर विवाहासाठी योग्य नाही. वर किंवा वधू यांच्यातील एकही अल्पवयीन असेल, तरी तो बालविवाह समजला जातो.

प्रामुख्याने गरिबी, निरक्षरता हेच घटक बालविवाहास कारणीभूत ठरत आहेत. मुलींना सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित ठेवण्याचा एक मार्ग म्हणून पालक याकडे पाहतात. संस्कृती, परंपरा यांच्या नावाखाली अनेक बालविवाह केले जातात.

हेही वाचा : नोकरदार असाल तर रोखीनंच घ्या कार

...असा आहे कायदा

देशात बालविवाह प्रतिबंधक कायदा २००६ मध्ये करण्यात आला आणि १ नोव्हेंबर २००७ पासून तो अमलात आला. या कायद्यानुसार वधूचे वय १८ आणि वराचे २१ पेक्षा कमी असेल, तर तो बालविवाह ठरतो.

बालविवाह मुलांच्या अधिकारांचे उल्लंघन करणारा आहे. लहान वयात लग्न झाल्यामुळे मुलींना लैंगिकतेविषयी पुरेसे ज्ञान नसते. बालविवाह हा कायद्याने गुन्हा आहे.

...तर दंड, कारावास

जास्त वयाच्या पुरुषाने १८ पेक्षा कमी वयाच्या मुलीसोबत लग्न केले, तर त्याला दोन वर्षांपर्यंत सक्तमजुरी आणि एक लाख रुपयापर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

संबंधित वर व वधू यांचे आई-वडील, नातेवाईक, मित्रपरिवार असे सर्व ज्यांनी हा विवाह लावण्यास प्रत्यक्षात मदत केली त्या सर्वांना दोन वर्षांपर्यंत सक्तमजुरीची शिक्षा व एक लाख रुपयापर्यंत दंड होऊ शकतो.

मात्र संबंधित स्त्री गुन्हेगारांना कैदेची शिक्षा होणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार कायद्याने अल्पवयीन ठरविलेल्या मुलीचे लग्न झाल्यास पॉक्सो- २०१२ कायद्यानुसारही गुन्हा दाखल होऊ शकतो.

ग्रामीण भागात बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून ग्रामसेवक, तर शहरी भागात बालविकास प्रकल्प अधिकारी कार्यरत आहेत. अलीकडेच ग्रामसेवक, केंद्रप्रमुख, शिक्षक, पोलिसांनाही प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.

"बालविवाह कायदा फार कडक झाला आहे. त्यामुळे कोणी बालविवाहाला प्रोत्साहन देऊ नये. असे कुठे घडत असेल, तर सजग नागरिकांनी चाइल्ड लाइनला १०९८ या क्रमांकावर कळवावे. सर्व यंत्रणांनी प्रयत्न केले, तर बालविवाह पूर्णपणे थांबतील." -योगेश मुक्कावार, जिल्हा बालसरंक्षण अधिकारी