Administrator Rule : पालिकांवर अडीच वर्षांपासून प्रशासकराज; विकासकामे खोळंबली

Jalgaon News : जिल्ह्यातील चौदा पालिकांवर गेल्या दोन-अडीच वर्षांपासून ‘प्रशासकराज’ सुरू आहे. त्यामुळे संबंधित शहरातील विकासकामे खुंटली आहेत, तर सुमारे ५०० च्या वर लोकप्रतिनिधींना कामे करण्याची संधीच मिळत नसल्याचे चित्र आहे. (Administrator rule over municipalities in district for two and half years in jalgaon news)

राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता असल्यापासून मुदत संपलेल्या नगर परिषदा, पालिकांवर प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली. नंतर राज्यात सत्तांतर होऊनही पालिकांच्या निवडणुका विविध कारणांनी लांबणीवर पडत आहेत.

पालिका, नगरपंचायतीत नगरसेवक, नगराध्यक्ष असले, की शहरातील कोणत्या भागातील विकासकामे करायची, कोणत्या भागासाठी शासनाकडून विशेष योजनेंतर्गत निधी आणून कामे करायची, याचे नियोजन होते. निधी आल्यानंतर ती कामे मार्गी लावण्यासाठी नगरसेवकांची धडपड सुरू असते.

मात्र, जून २०२० पासून दोन नगर परिषद, नोव्हेंबर २०२१ पासून १२ पालिकांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. संबंधित शहरात स्वच्छता, पाणीपुरवठा, रस्त्यांची कामे होतात. मात्र इतर विकासात्मक कामे होत नाहीत. प्रशासक केवळ दैनंदिन कामांवर भर देतात. मात्र, नागरिकांना ‘गटर’, ‘वाटर’, ‘मीटर’चीच कामे नको असतात.

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

इतर विकासात्मक कामेही हवी असतात. विशेष योजनेंतर्गत सामाजिक सभागृह, ऑक्सिजन पार्क, भूमिगत गटारी, काँक्रिट रस्त्यांसह वाढीव विकासकामांची गरज असते. ती काम रखडली आहेत. आतापर्यंत सहा महिन्यांच्या वर प्रशासक पालिका, नगर परिषदांवर असल्याचे ऐकीवात नाही. मात्र, अडीच ते तीन वर्षांपासून प्रशासकराजच सुरू आहे.

अशा पालिका, असा संपला कालावधी...

वरणगाव, भडगावातील नगराध्यक्ष, नगरसेवकांचा कालावधी जून २०२०, डिसेंबर २०२० ला संपला आहे. भुसावळ, चाळीसगाव, चोपडा, पाचोरा, अमळनेर, पारोळा, धरणगाव, एरंडोल, यावल, रावेर, सावदा, फैजपूर, अशा १२ पालिकांचा कालावधी नोव्हेंबर २०२१ ला संपला आहे.

जामनेर, मुक्ताईनगर पालिकेचा कालावधी मे २०२३ ला संपेल, तर शेंदुर्णी नगर परिषदेचा कालावधी जानेवारी २०२४ ला संपेल. नशिराबाद नवीनच नगरपंचायत झाल्याने तिची निवडणूक होणे बाकी आहे, अशी माहिती पालिका शाखेतर्फे देण्यात आली.

निवडणूक होणाऱ्या संभाव्य पालिकांची प्रभागरचना झाली आहे. आता केवळ निवडणूक आयोगाचा ‘निवडणूक घ्या’, असा आदेश येणे बाकी आहे.

...ही आहेत दोन कारणे

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ‘ओबीसी’ आरक्षणाचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने त्याच्या निकालानंतर पालिक, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होतील, असे शासकीय पातळीवरून सांगितले जाते.

दुसरे कारण राज्यातील भाजप-शिवसेना (शिंदे गट) शासनाला पालिका निवडणुकीत यश मिळेल, याची ठोस खात्री नसल्याचे कारण सांगण्यात येत आहे. यामुळे गेल्या दोन ते अडीच वर्षांपासून पालिकांवर प्रशासकराज ठेवण्यात आले आहे.