Jalgaon News : व्यापारी संकुलातील गाळेधारकांचे धोरण ठरवा; महापालिकेचे शासनाला पुन्हा स्मरणपत्र!

जळगाव : महापालिकेच्या व्यापारी संकुलाच्या गाळे भाडेकराराचे धोरण ठरविण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित आहे.

त्याबाबत त्वरित निर्णय घेण्यात यावा, असे स्मरणपत्र महापालिकेने (municipal) राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाला पुन्हा पाठविले आहे. (Determine Strategy of shop holder in business complex Reminder of municipal government to Urban Development Department jalgaon news)

महापालिकेच्या २८ व्यापारी संकुलाच्या नवीन भाडेकराराचे धोरण ठरविण्याबाबत गाळेधारकांनी शासनाकडे अपील केले आहे. त्याबाबत शासनाने अद्यापही निर्णय घेतलेला नाही. परिणामी, महापालिकेची मोठ्या प्रमाणात थकबाकी गाळेधारकांकडे आहे.

याबाबत शासनदरबारी अद्यापही निर्णय झालेला नाही. महापालिकेने राज्य शासनाला स्मरणपत्र देऊन गाळेधारकांचे धोरण ठरवावे, अशी विनंती केली आहे. मात्र, राज्य शासनाकडून धोरण निश्चित होत नसल्याचे दिसून आले आहे.

महापालिकेच्या मालकीच्या २८ व्यापारी संकुलापैकी १८ व्यापारी संकुलातील दुकानांचे भाडेकरार २०१२ मध्ये संपुष्टात आले आहेत. त्यानंतर २०१२ पासून व्यापाऱ्यांकडून दुकानांचा वापर सुरू असल्यामुळे महापालिकेने त्यांना नुकसानभरपाईची बिले पाठविली आहेत.

हेही वाचा : तुमच्याकडं कागदी स्वरुपातले शेअर आहेत? मग हे वाचाच....

या बिलांमध्ये रेडीरेकनरच्या आठ टक्के नुकसानभरपाई न भरल्यास दरमहा दोन टक्के दंडाची आकारणी महापालिकेने केली आहे. मात्र, ही बिले अवाजवी असून, चुकीच्या पद्धतीने लागू करण्यात आली असल्याचे गाळेधारकांचे म्हणणे आहे.

त्यामुळे हा वाद थेट शासनदरबारी गेला. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना, तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी गाळेधारकांचा मुद्दा मांडून गाळेधारकांना न्याय देण्यासाठी समिती गठित करण्याची सूचना मांडली होती. त्यावर तत्कालीन नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही सकारात्मक भूमिका घेत समिती स्थापन केली होती.

त्या समितीने आपला अहवाल राज्य शासनाला सादर केला आहे. त्यानंतर वर्ष उलटले तरीही राज्य शासनाकडून अद्याप गाळेधारकांचे धोरण निश्चित करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे महापालिकेची गाळेधारकांकडे १८० कोटींपेक्षा अधिकची रक्कम थकीत आहे. ही रक्कम वसूल व्हावी, यासाठी महापालिकेने राज्य शासनाला पुन्हा स्मरणपत्र देऊन तातडीने गाळेधारकांचे धोरण निश्चित करावे, अशी मागणी केली आहे.