जळगाव : चौपदरी महामार्गालाही अतिक्रमणाचा विळखा

जळगाव - वाहतुकीच्या वर्दळीने अपघाताचा धोका वाढल्याने दीर्घ प्रतीक्षेनंतर शहरातील महामार्ग चौपदरी झाला खरा.. मात्र, या चौपदरी मार्गालाही रस्त्यालगतच्या ट्रक, कार बाजार, फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणाने घट्ट विळखा घातलांय.. त्यामुळे वाहतुकीची समस्या सुटण्याऐवजी आणखीच तीव्र झालीय. जळगाव शहरातून जाणाऱ्या महामार्गाच्या दुतर्फा प्रचंड वस्ती वाढली. पर्यायाने वाहनांची संख्या वाढून वर्दळ वाढली, त्यामुळे अपघातांचे प्रमाणही वाढले. त्यासाठी गेल्या दहा- बारा वर्षांपासून समांतर रस्त्यांची मागणी जोर धरु लागली. अखेरीस राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सहा पाळधीहून बायपास गेल्यानंतर जळगाव शहरातील महामार्ग चौपदरीकरणाचे काम मंजूर होऊन ते गेल्या तीन वर्षांत मार्गी लागले.

अतिक्रमणाचा विळखा

तीन वर्षांपासून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या माध्यमातून झांडू कन्स्ट्रक्शन या एजन्सीने हे काम पूर्ण केले. खोटेनगर ते कालिंकामाता चौक या सात किलोमीटरच्या टप्प्यात चौपदरी रस्त्याचे काम पूर्ण झाले असून त्यामुळे खरेतर वाहनधारकांना दिलासा मिळायला हवा होता. मात्र, महामार्गाचे रुंदीकरण होत असताना रस्त्यालगतचे अतिक्रमण तर काढले, मात्र चौपदरी रस्ता तयार झाल्यानंतर या रस्त्याच्या दुतर्फा पुन्हा अतिक्रमणाने विळखा घातला आहे.

ट्रक, कार बाजाराचा त्रास

या चौपदरी रस्त्यावर विशेषत: इच्छादेवी चौक ते कालिंकामाता चौकापर्यंत रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला ट्रक, फेरीवाले, कारबाजारचे अतिक्रमण आहे. ही वाहने महामार्गाच्या हद्दीत नसली तरी रस्त्यालगत दिवस-रात्र उभी असल्याने वाहतुकीची प्रचंड कोंडी होती. प्रत्यक्षात महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंना किमान पाच- पाच मीटरपर्यंत कोणतीही अन्य वाहने, अतिक्रमण नसावे, असा नियम आहे. मात्र, महामार्गाचे चौपदरीकरण जणू या अतिक्रमणधारकांसाठीच झालेय, अशी स्थिती आहे. याबाबत वारंवार वृत्त देऊनही महामार्ग प्राधिकरण व महापालिकेकडून दुर्लक्ष होतेय.

गडकरींकडून चिंता व्यक्त

दोन आठवड्यापूर्वी जिल्ह्यातील सुमारे २४०० कोटींच्या रस्तेकामांचे लोकार्पण करण्यासाठी आलेल्या केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनीही या रस्त्यावरुन शिवतीर्थापर्यंत येताना महामार्गाच्या दुतर्फा झालेल्या ट्रक, कार बाजारच्या अतिक्रमणाचा मुद्दा भाषणातून बोलून दाखविला आणि मनपाने जागा दिल्यास ट्रक टर्मिनल उभारून देतो, असे सांगितले. कर्मदरिद्री महापालिकेने मात्र त्यावर अद्याप कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला नाही.