एकात्मिक डास निर्मूलन की एकात्मिक डल्ला?

धुळे : एकात्मिक डास निर्मूलनासाठी महापालिकेने तब्बल १४ कोटी २५ लाख रुपयांचे दिलेले काम अखेर बंद केले खरे, पण या निर्णयानंतरही महापालिकेची तिजोरी तब्बल दोन कोटी रुपयांनी खाली होणार आहे. अर्थात संबंधित दिग्विजय एंटरप्रायझेसला मागील पाच महिन्यांचे सरासरी ४० लाखांप्रमाणे दोन कोटी रुपयांचे बिल अदा होते किंवा कसे याबाबत प्रश्‍न आहे. हा सर्व पैसा महापालिका फंडातून देण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे महापालिकेची तिजोरी रिकामी करणारे हे कंत्राट देताना कुणी-कुणी तिजोरीवर डल्ला मारला याचा सोक्षमोक्ष लागणे गरजेचे आहे.

कंत्राट रद्द करताना प्रशासनाने महापालिकेची आर्थिक स्थिती कमजोर असल्याचे कारण दिले आहे. मग, कंत्राट देताना महापालिका कुणा-कुणाला ‘श्रीमंत’ वाटली होती, असा गंभीर प्रश्‍न पुढे येतो. महापालिकेत कोणत्या कामातून पैसा कसा लुटायचा यात मास्टर असलेली मंडळी कार्यरत असल्याचे बोलले जाते. अगदी रस्ते, गटारांपासून ते शौचालये कचऱ्यापर्यंत. एवढेच काय नुकतेच कोविड लसीकरणाची बनावट प्रमाणपत्रे वितरित करूनही महाभागांनी पैशांवर डल्ला मारला. त्यामुळे चांगले अधिकारी येथील यंत्रणेपुढे हात टेकतात. मात्र, भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना ‘कुरण’ मिळते.

असेच एक ‘कुरण’ एकात्मिक डास निर्मूलनाच्या नावाखाली शोधले गेले का, असा प्रश्‍न आहे. एकात्मिक डास निर्मूलनाच्या कामासाठी तीन वर्षांसाठी तब्बल १४ कोटी २५ लाख ८९ हजार ७०० रुपयांचे कंत्राट दिले गेले. हे काम दिग्विजय एंटरप्रायझेसला मिळाले. संस्थेने जुलै २०२१ मध्ये काम सुरू केले. मात्र, या कामात सातत्याने तक्रारी होत राहिल्या. विशेष म्हणजे सत्ताधारी भाजपच्या नगरसेवकांनीच मोठ्या प्रमाणावर तक्रारींचा पाढा वाचल्याचे पाहायला मिळाले. शिवाय डेंगीचे रुग्णही दवाखान्यात मावत नव्हते, अशी शहरात गंभीर परिस्थिती होती. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर पैसा खर्च करूनही उपयोग काय, असा प्रश्‍न उपस्थित झाला. शेवटी तीन ते चार दिवसांपूर्वी महापालिका प्रशासनाने हे कामच बंद करण्याचा निर्णय घेतला. विशेष म्हणजे वादग्रस्त ठरलेली दिग्विजय एंटरप्रायझेसनेही हा निर्णय मान्य करून काम थांबविले आहे. हे काम थांबले असले तरी महापालिकेची तिजोरी मात्र रिकामीच होणार आहे, त्याचे काय असा प्रश्‍न आहे.

दोन कोटींचे बिल देणार?

दिग्विजय एंटरप्रायझेसने जुलैमध्ये दहा ते पंधरा दिवस काम केले. नंतर ऑगस्ट २०२१ ते १० फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत काम सुरू होते, असा दावा होतो. यात महापालिकेने या कंत्राटदार संस्थेला ऑगस्टचे बिल अदा केल्याचे समजते. त्यामुळे सप्टेंबर ते ९ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंतच्या बिलाची संस्थेकडून मागणी होईल हे निश्‍चित. संस्थेकडून सरासरी ४० लाख रुपये प्रतिमहा असे बिल सादर झाल्याचे सांगितले जाते. हा मुद्दा स्थायी समितीतही सदस्य अमोल मासुळे यांनी उपस्थित केला होता. त्यामुळे सरासरी ४० लाख रुपये याप्रमाणे पाच महिन्यांचे दोन कोटी रुपये बिल होते. संस्थेकडून या बिलाची मागणी एव्हाना झालीही असेल. हे दोन कोटी रुपये बिल महापालिका देणार का असा प्रश्‍न आहे.