जळगाव खड्ड्यातच राहावं; हा तर ‘विशिष्ट’ यंत्रणेचा कट !

जळगाव : शहराच्या हिताशी संबंध नसलेल्यांच्या हाती सत्ता व प्रशासनाची सूत्रे असल्यानंतर नागरी सुविधांची कशी वाट लागते, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे जळगाव. तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी शहराला खड्ड्यांमधून बाहेर काढण्यासाठी दिलेल्या शंभर कोटींच्या निधीचा गेल्या तीन- साडेतीन वर्षांत विनियोग होऊ शकत नसेल तर या सत्ताधाऱ्यांसारखे कर्मदरिद्री कुणी नाही. कोणत्याही पक्षाची असली तरी मनपात सत्ता राबविणारी एक ‘विशिष्ट’ यंत्रणा आहे, आणि शहर खड्डयातच राहावं म्हणून ही राजकीय अन्‌ प्रशासकीय यंत्रणा कमालीची सक्रिय असते, हेच सत्य..!

चांगले रस्ते, स्वच्छता, दिवाबत्तीची सोय अन्‌ आरोग्याच्या सोयी अशा किमान मूलभूत सुविधांचे स्वप्न पाहण्याचा अधिकार जळगावकरांना अजिबात नाही. कारण, त्यांनीच निवडून दिलेले नगरसेवक व त्या नगरसेवकांशी आर्थिक व्यवहार करुन सत्ता राबविणारे पदाधिकारी या शहराच्या हिताच्या विरोधात काम करताय.मोजून सर्वच नाही पण, अशा कारस्थान करणाऱ्या व त्यातून स्वार्थ साधणाऱ्या नगरसेवकांची जळगाव शहराला दुर्दैवी परंपरा असून ती तशीच सुरू आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून जळगाव शहराची जी काय लागायची ती वाट लागली आहेच. अमृत योजनेंतर्गत पाणीपुरवठा, भुयारी गटार प्रकल्प असो की वॉटरग्रेसला दिलेला सफाईचा ठेका.. कारणं अनेक असली तरी त्यांचा परिणाम एकच. ही परिस्थिती सुधारतेय, सुधारेल अशी सुतराम शक्यता दिसत नाही. २०१८च्या आधी व आता सत्तेत असलेले आणि २०१८ ते २०२१ ही अडीच वर्ष भोगणारे.. सारेच एका माळेतील. आपल्या शहरासाठी काही चांगलं करावं, अशी या सत्ता भोगणाऱ्या एकाचीही इच्छा नाही, आणि म्हणूनच चार वर्षांत शहरात एकही नवा रस्ता झाला नाही की, एखाद्या रस्त्याची पूर्ण दुरुस्तीही झालेली नाही. निधी नसेल, ठेकेदार मिळत नसतील तर ठीक. पण, तीन-चार वर्षांपासून शंभर कोटींचा निधी तोदेखील केवळ रस्त्यांच्या कामासाठी मिळूनही वापरला जात नसेल तर त्यामागे कुठलेही तांत्रिक, प्रशासकीय कारण असूच शकत नाही, असू शकते ते केवळ शहराला खड्ड्यात घालण्याचे कारस्थान.

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी शहरातील रस्त्यांच्या कामासाठी म्हणून १०० कोटींचा निधी मंजूर केला होता. एरवी अशा घोषणा केवळ मंजुरीपुरत्या असतात, पण प्रत्यक्षात हा निधी मिळालाही. कर्जाच्या बोजाखाली दबलेल्या भिकारी महापालिकेने खरेतर अवघ्या १०० दिवसांत या निधीचा विनियोग करायला हवा होता. मात्र, ठेकेदार अन्‌ कमिशनखोरीच्या विचारातच दिवस- रात्र घालविणाऱ्या मनपातील तेव्हाच्या व आताच्या सत्ताधारी- विरोधकांना हजार दिवसांतही तो वापरता आला नाही. दर महिन्याला या निधीतील ४२ कोटी आणि ५८ कोटींच्या कामांबाबत प्रस्ताव, मंजुरी, स्थगिती अशा बातम्या येतात. प्रत्यक्षात रुपयाचे कामही त्यातून झालेले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. एकमेकांवर आरोप- प्रत्यारोप करण्याशिवाय भाजप- शिवसेनेकडे धंदा नाही.

पालिकेत अस्तित्व नसलेले काँग्रेस, राष्ट्रवादी व मनसेसारखे पक्ष दुरून गंमत पाहताय. आपापल्या नेत्यांच्या अपमानासाठी रस्त्यावर उतरणारे आंदोलनजीवी नागरी सुविधांबाबत आंधळे झालेले. अपेक्षा तरी कुणाकडून करणार? शासनाचा निधी, जळगावकरांना दिलेला.. मग त्याच्या विनियोगात नेमकी अडचण काय? हे कुणी सांगत नाही, आणि सांगत असतीलही तर ते कुणाला पटत नाही. अर्थात, या सर्व कटामागे मनपातील ‘विशिष्ट’ यंत्रणाच सक्रिय आहे, हेदेखील त्यामुळे लपून राहत नाही.