महाविकास आघाडी सरकारमधील अर्ध्या मंत्र्यांचा मराठा आरक्षणाला विरोध

जळगावः भाजपचे सरकार होते तेव्हा उच्च न्यायालयात (High Court) आम्ही भक्कमपणे बाजू मांडली होती. परंतू महाविकास आघाडीतील मंत्र्यांमध्ये मतभेद आणि अर्ध्या मंत्र्यांचा मराठा आरक्षणाला (Maratha reservation) विरोध असल्याळेचं हे आरक्षण गेले. असा आरोप भारतीय जनता पार्टीचे नेते तथा आमदार गिरीश महाजन (MLA Girish Mahajan) यांनी केले.

(mahavikas aghadi government oppose maratha reservation girish mahajan allegations)

संभाजीराजे छत्रपती (Sambhaji Raje Chhatrapati) यांनी शुक्रवारी मराठा आरक्षणाबाब आपली भूमीका जाहीर केली. या भूमीकेबाबत जळगाव येथे गिरीश महाजन पत्रकारांशी बोलत होते. महाजन पुढे म्हणाले, की भारतीय जनता पार्टीचे जेव्हा राज्यात सरकार होते तेव्हा आम्ही ते व्यवस्थित व तांत्रिक मुद्यावर उच्च न्यायालयात मांडले होते. ते टिकले देखील होते. परंतू आमचे सरकार गेले आणि तीन पक्षाचे महाविकास आघाडी सरकार (Mahavikas Aghadi government) आले. या तीन पक्षाचे सरकारमधील मंत्र्यांचे आपसात मतभेद असून या आरक्षणाला अर्ध्या मंत्र्यांचा विरोध आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात महाविकास आघाडी सरकार हे भक्कम पणे मांडू शकले नाही, हे आरक्षण गेले. पण हे भाजपाला दोष देत आहे मुळात आघाडी सरकार आणि त्यांचे वकील हे कमी पडले हे मोठे कारण आहे.

राजे आमच्या पक्षाचे

संभाजीराजे छत्रपती यांनी मराठा आरक्षणा बाबत भूमीका जाहीर केली असून ते आमच्या पक्षाचेचं आहे. त्यामुळे त्यांनी सर्व काही माहित आहे त्यामुळे ते काय भूमीका घेता हे बघू असे गिरीश महाजन म्हणाले

आघाडीत आहे गोंधळ..

आघाडी सरकार हे तीन पक्षांचे असून त्यांच्या मंत्र्यामध्ये मतभिन्नता आहे. हे पद्दोन्नती आरक्षण असो किंवा अन्य निर्णय असो. यात त्यांचा गोंधळ उडत असून त्याचाच फटका मराठा आरक्षणाला देखील बसला आहे. ते आपसात असेच भांडतील आणि पुन्हा एकत्र येतील असेच चालणार आहे.