भाजपचे सरकार सत्तेवर असताना विरोधी पक्षांमध्ये राष्ट्रवादी व काँग्रेस पक्ष होता. सध्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार व इतर मंत्र्यांनी जुन्या पेन्शनचा मुद्दा अनेक विधिमंडळ अधिवेशनात व सभागृहात मांडला होता. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन मिळवण्यासाठी मी शांत बसणार नाही, असे अजित पवार यांनी ठणकावून सांगितले होते.
जुन्या पेन्शनबाबत पुन्हा ‘यू टर्न’; राज्यातील ३५ हजार कर्मचारी प्रतीक्षेत
अमळनेर (जळगाव) : एक नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शन योजनेचा मार्ग मोकळा झाला होता. मात्र, त्यानंतर पुन्हा शासनाने यू- टर्न घेत सम्यक समितीची निर्मिती केली. यामुळे पुन्हा कर्मचाऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम होत आहे. शासनाने १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी जुन्या पेन्शनचा प्रश्न मार्गी लावावा, यासाठी राज्यातील सुमारे ३४ ते ३५ हजार कर्मचारी प्रतीक्षेत आहेत.
एक नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना शासनाने टप्प्याटप्प्याने अनुदान दिले. पण या ठिकाणी कर्मचारी वेठीस धरला गेला. २००५ नंतर शासनाने जुनी पेन्शन बंद केली आहे. तरीही २००५ पूर्वी विनावेतन अध्यापन करणाऱ्या शिक्षकांना जुन्या पेन्शनसाठी आंदोलन करावे लागत आहे, ही शोकांतिका आहे. शासनाने १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या कर्मचाऱ्यांची विनाअनुदानित व अशंत: अनुदानित शाळेतील सेवा वरिष्ठ वेतनश्रेणीसाठी ग्राह्य धरले जाते व त्यांना नियमित वेतनश्रेणी मिळते, मग त्यांना जुनी पेन्शन का नको? यासाठी संघर्ष समितीच्या संगीता शिंदे यांनी ३८५ पेन्शन शिलेदारांच्या आमरण उपोषणाची दखल घेत शासनाने विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात प्रश्नाची दखल घेतली. यासाठी विधान परिषदेच्या सभापती यांच्या दालनात बैठक झाली व जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी अभ्यास समिती स्थापन करत शासनाने पुन्हा कुरघडी करत १० जुलै २०२० ला अधिसूचना काढली. अधिसूचना रद्द करण्यासाठी राज्यभर संघटनेचे पदाधिकारी यांनी आंदोलन करून ती आधिसूचना ११ डिसेंबर २०२० ला शासनाने मागे घेण्यासाठी भाग पाडले. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांचा जुनी पेन्शन योजनेचा मार्ग मोकळा झाला होता. तरीसुद्धा शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम करत सम्यक समितीची निर्मिती केली ही समिती का? कशासाठी? असा प्रश्न सर्व स्तरातून होत आहे.
लोकप्रतिनीधींना विसर
भाजपचे सरकार सत्तेवर असताना विरोधी पक्षांमध्ये राष्ट्रवादी व काँग्रेस पक्ष होता. सध्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार व इतर मंत्र्यांनी जुन्या पेन्शनचा मुद्दा अनेक विधिमंडळ अधिवेशनात व सभागृहात मांडला होता. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन मिळवण्यासाठी मी शांत बसणार नाही, असे अजित पवार यांनी ठणकावून सांगितले होते. मग तेच अजित पवार आज सत्तेत उपमुख्यमंत्री पदावर असताना वेगवेगळ्या समित्या स्थापन करून शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना का देत नाही, असा प्रश्न राज्यातील ३४ ते ३५ हजार कर्मचाऱ्यांच्या मनात निर्माण झाला आहे.
दहा जानेवारीला मेळावा
महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन योजना संघर्ष समितीतर्फे कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी भव्य पेन्शन मेळावा जळगाव येथे शिक्षण संघर्ष संघटनेच्या अध्यक्ष संगीता शिंदे यांच्या उपस्थितीत १० जानेवारीला होणार आहे. या मेळाव्याला पदवीधर आमदार डॉ. सुधीर तांबे, शिक्षक आमदार किशोर दराडे व सर्व जिल्हाध्यक्ष व कोर कमिटी सदस्य शिक्षण संघर्ष संघटना, महाराष्ट्र राज्य व विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. तरी जळगाव जिल्ह्यातील सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित राहून मेळावा यशस्वी करावा, असे आवाहन शिक्षण संघर्ष संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष संभाजी पाटील, दिनेश पाटील, राजेश भटनागर, प्रभुदास पाटील, कैलास माळी, जे. के. पाटील, एकनाथ बोरनारे, जे. के. देशमुख, ईश्वर महाजन यांनी केले आहे.
संपादन ः राजेश सोनवणे
