आश्रमशाळा शिक्षक, कर्मचाऱ्यांच्या शासकीय अनुदानाची फाइल मंत्रालयात बऱ्याच महिन्यांपासून वित्त विभागाच्या सचिवांकडे पडून होती. आश्रमशाळांचे संस्थाचालक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनांचे पदाधिकारी आदींनी वेळोवेळी सचिवांकडे फाइलवर सही करण्यासंदर्भात सांगितले.
चाळीसगाव (जळगाव) : राज्यातील सर्व आश्रमशाळांचे २०१९-२० व २०२०-२१ चे शासकीय अनुदान लॉकडाउन लागल्यापासून थकीत होते. हे प्रलंबित वेतन अनुदान मिळण्यासाठी आमदार मंगेश चव्हाण यांनी स्वतः आश्रमशाळा शिक्षक, कर्मचाऱ्यांच्या पदाधिकाऱ्यांना सोबत घेऊन मुंबईत संबंधित मंत्र्यांसह अधिकाऱ्यांच्या भेटी घेऊन वेळोवेळी पाठपुरावा केला. अखेर हा विषय मार्गी लागला असून, १४४ कोटींच्या अनुदानाला मंजुरी देण्यात आली.
आश्रमशाळा शिक्षक, कर्मचाऱ्यांच्या शासकीय अनुदानाची फाइल मंत्रालयात बऱ्याच महिन्यांपासून वित्त विभागाच्या सचिवांकडे पडून होती. आश्रमशाळांचे संस्थाचालक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनांचे पदाधिकारी आदींनी वेळोवेळी सचिवांकडे फाइलवर सही करण्यासंदर्भात सांगितले. मात्र, त्यांना वेगवेगळी कारणे सांगून फिरवाफिरव केली जात होती. आमदार मंगेश चव्हाण यांनी विमुक्त जाती भटक्या जमाती विभागाचे मंत्री वडेट्टीवार यांच्याकडे पाठपुरावा करून बैठक लावली.
आमदार चव्हाणांनी मांडल्या मागण्या
आश्रमशाळेचे बरेच संस्थाचालक व आश्रमशाळा शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. या वेळी वेगवेगळ्या मागण्यांवर चर्चा होऊन बैठक संपल्यानंतर आश्रमशाळेच्या संस्थाचालकांनी व शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेच्या राज्य कोशाध्यक्ष गोविंदा गुंजाळ व जिल्हाध्यक्ष रूपेश पाटील यांनी आमदार मंगेश चव्हाण यांची मागण्यासंदर्भातील मांडणी पाहून २०१९-२० व २०२०- २१ शासकीय अनुदान संदर्भातील आश्रमशाळेची फाइल वित्त विभागाच्या सहसचिवांकडे पेंडिंग असल्याचे सांगितले. आमच्या सोबत येऊन ही फाइल पुढे पाठविण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी विनंती शिक्षकांनी केल्यानंतर वित्त विभागाचे सहसचिव सतीश सुपे यांच्याकडे सर्व संस्थाचालक व पदाधिकाऱ्यांना घेऊन त्यांच्या दालनात गेले.
१४४ कोटींचे वेतन अनुदान जमा
यावेळी आक्रमक पवित्रा घेत श्री. सुपे यांना संबंधित फाइल मागविण्यास सांगितले. श्री. सुपे यांना इतके दिवस फाइल पेंडिंग ठेवण्याचे व हस्ताक्षर न करण्याचे कारण आमदार चव्हाण यांनी विचारल्यानंतर त्यांचा आक्रमक पवित्रा पाहून त्यांनी लगेचच सही केली व अनेक दिवसांपासूनचा प्रलंबित असलेला प्रश्न आमदार मंगेश चव्हाण यांनी अवघ्या दहा मिनिटांत सोडवला. आज १४४ कोटींचे प्रलंबित वेतन अनुदान जमा झाल्याने संस्थाचालकांसह आश्रमशाळा शिक्षक व कर्मचाऱ्यांनी आमदार मंगेश चव्हाण यांचे आभार मानले.
संपादन ः राजेश सोनवणे
