esakal | नियंत्रणाचे आदेश अन्‌ स्थिती अनियंत्रित 

बोलून बातमी शोधा

corona

ऑक्सिजन, आयसीयू, व्हेंटिलेटरअभावी रुग्ण तळमळताहेत.. गेल्या आठवड्यात अल्प दरात रेमडेसिव्हिर मिळवून देण्यासाठी स्पर्धा लागली होती, आज ते मिळविण्यासाठी रुग्णांचे नातलग सैरभैर झालेत.. हवी ती रक्कम देऊनही इंजेक्शन मिळेना, अशी स्थिती झालीय.. आणि या घटकांवर नियंत्रणाचे आदेश काढणारी प्रशासकीय यंत्रणा हतबल झाल्याचे दिसतेय.. ही अनियंत्रित स्थिती स्वीकारण्याशिवाय आता पर्याय उरलेला नाही.

नियंत्रणाचे आदेश अन्‌ स्थिती अनियंत्रित 
sakal_logo
By
सचिन जोशी

जानेवारीत कोरोनाचा जवळपास अंत झाल्यासारखी स्थिती असताना फेब्रुवारीच्या पंधरवड्यानंतर कोरोनाची दुसरी लाट घेऊन अधिक तीव्रतेने सक्रिय झाला. जळगाव जिल्ह्याचा विचार केला, तर दीड, दोन महिन्यांत सक्रिय रुग्णांची संख्या तीनशेवरून थेट १२ हजारांवर पोचली आहे. त्यात ८० टक्के लक्षणे नसलेले रुग्ण असले तरी या लाटेत गंभीर रुग्णांची संख्या मोठी आहे. ऑक्सिजनवरील व आयसीयूतील रुग्णांचा आकडा दोन हजारांवर पोचला असून, या सर्वच रुग्णांना बेड, प्राणवायू, व्हेंटिलेटर आणि उपचार म्हणून रेमडेसिव्हिर व तत्सम इंजेक्शन मिळत नसल्याची स्थिती आहे. 

आठवड्यातच चित्र बदलले
फार नाही, पण आठवडाभरापूर्वी ऑक्सिजनचा साठा पुरेसा असल्याचा दावा केला जात होता. रेमडेसिव्हिर इंजेक्शन सवलतीच्या दरात देण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्त्यांसह संस्थांची स्पर्धा लागल्याचे चित्र आपण पाहिले. मात्र, एकाच आठवड्यात स्थितीने दुसरे टोक गाठले. ऑक्सिजन, आयसीयू बेड मिळणे कठीण झाले. जे रेमडेसिव्हिर अगदी हजार, बाराशेपर्यंत देण्याचा आदर्श निर्माण झाला ते बाजारातून अचानक गायब झाले. प्रशासनाला ऑक्सिजनसह रेमडेसिव्हिरचे वितरण स्वत:च्या नियंत्रणात घेण्याची वेळ आली आहे. 
रेमडेसिव्हिरचे वितरण प्रशासनाने आपल्या ताब्यात घेतल्याचा कितीही दावा केला तरी, प्रत्यक्षात त्याचा तुटवडा व काळ्या बाजारामागे ‘फार्मा’ यंत्रणेचाच हात असल्याचे लपून राहिलेले नाही. कारण येणारा व वितरित होणारा स्टॉक ‘टॅली’ केला जात असला तरीही दोन-चार हजार रुपये अतिरिक्त देऊन रेमडेसिव्हिर मिळत असल्याची रोज अनेक उदाहरणे समोर येत आहेत. 
रेमडेसिव्हिर प्रत्यक्ष खरेदी किमतीवर दहा टक्के नफ्याच्या मार्जिनसह विकावे, असे बंधन प्रशासनाने घातले आणि तेव्हापासून या इंजेक्शनचा तुटवडा निर्माण झाल्याचे दिसते. मुळात, फार्माचा धंदा कुणी दहा टक्के नफ्यावर कधीही करत नाहीत. मेडिकलच्या साखळीत बहुतांश औषधी व साहित्य १० ते ५० टक्के मार्जिन मिळवून देणारे आहे. काही सर्जिकल आयटम, तर ७० टक्क्यांपर्यंत मार्जिन देतात, असे असताना रेमडेसिव्हिरसारख्या मोठी मागणी असलेल्या इंजेक्शनला मेडिकलवाले दहा टक्के नफ्याने विकतील का? हाच खरा प्रश्‍न आहे. शिवाय इंजेक्शन मिळतच नाही म्हटल्यावर ‘एमआरपी’पेक्षाही जास्त पैसे द्यायला ग्राहकच तयार असताना प्रशासनाचा दहा टक्के मार्जिनचा आदेशच ‘वांझोटा’ ठरणार होता, हे वेगळे सांगायला नको. 
असो.. एकूणच शासन-प्रशासनाने फार्मा लाइनमध्ये कितीही प्रयत्न करून मेडिसिन स्वत:च्या नियंत्रणात घेण्याचा प्रयत्न केला, कसेही आदेश काढलेत.. तरी ही साखळी एवढी घट्ट व मजबूत आहे, की एकदा ‘ब्रेक द चेन’ने कोरोनाची साखळी तुटेल, पण ही साखळी तोडणे कठीण. शेवटी एकच सांगणे... जर खरोखरच मागणी व पुरवठ्यात उत्पादनामुळे तफावत निर्माण झाली असेल, तर ठीक; पण फार्मामाफियांच्या साखळीने ही स्थिती निर्माण केली असेल, तर ‘त्यांचाही न्याय सर्वशक्तिमान परमेश्‍वराकडे आहे..’ 

संपादन- राजेश सोनवणे