पथदिव्यांची वीजबिले भरणार कोण?; ग्रामपंचायतींपुढे अडचणींचा डोंगर

चोपडा (जळगाव) : राज्यभरातील ग्रामपंचायतींच्या स्थापनेपासून गावातील पथदिव्यांची बिले शासनाकडून भरणा केला जात होता; परंतु मागील काही वर्षांपासून शासनाने या बिलांची रक्कम संबंधित ग्रामपंचायतींनी भरावी, असे आदेश काढल्याने ग्रामपंचायतींच्या अडचणी वाढल्या आहे. यासाठी पथदिव्यांची बिले शासनानेच भरावीत, अशी मागणी गरताड (ता. चोपडा) येथील उपसरपंच सीमा अनुराग पाटील यांनी केली आहे. (jalgaon-gram-panchayat-no-fund-mahavitaran-light-bill-pade)

ग्रामपंचायत उत्पन्न वाढीसाठी अथवा वसुलीसाठी कोणत्याही शासनाने कोणत्याही ठोस उपाययोजना राबविलेल्या नाहीत. त्यामुळे पथदिव्यांची बिले शासनानेच भरावीत, अशी मागणी गरताड (ता. चोपडा) येथील उपसरपंच यांनी केली आहे. गेल्या दीड वर्षांत कोरोनामुळे ग्रामपंचायतींची वसुली ठप्प झाली आहे. दुसरीकडे वीज वितरण कंपनीने पथदिवे व पाणीपुरवठा थकबाकीपोटी वीज संयोजन कापण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात अंधार पसरला आहे. तर पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

तर ग्रामपंचायतीसाठी अडचण

बिले १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून भरण्यासाठी परिपत्रक काढल्याने सरपंच व उपसरपंच ग्रामपंचायत सदस्य यांच्यात संताप व्यक्त केला जात आहे. पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी हा केंद्र सरकार पायाभूत सुविधांची निर्मिती व आरोग्य, स्वच्छ पाणी आदींसाठी दिला जात आहे. त्यातून वीजबिल किंवा इतर कामांसाठी या निधीचा वापर झाल्यास फारच अडचणींचे ठरणार आहे. शासनाने काढलेला निर्णय मागे घ्यावा व हे वीजबिल शासनानेच भरणा करावीत, अशी मागणीही सरपंच परिषदेकडून करण्यात येत आहे.

अशा आहेत अडचणी

पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी खर्च करण्याची पद्धती बदललेली आहे. जिल्हा परिषद स्तरावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी व कॅफो, पंचायत समिती स्तरावर गटविकास अधिकारी व अकाउंट लिपिक ग्रामपंचायत स्तरावर सरपंच व ग्रामसेवक यांचे संयुक्तिक बँक खाते उघडून त्यावर हा निधी टाकण्यात आला आहे. पंधराव्या वित्त आयोग निधी खर्चासाठी केंद्र सरकारने पीएफएमएस प्रणाली बंधनकारक केली असल्याने या आराखड्यात वीज बिल येत नाही. कामाचे फोटो कसे अपलोड करायचे, बिल डिजिटल स्वाक्षरी कसे देणार, चेकने पेमेंट केल्यास ऑडिटमध्ये अडचणी येतील, या सर्व प्रकाराने १५ व्या वित्त आयोगाचा निधीतून वीजबिल भरणा करता येणार नाही. याचा विचार करून शासनाने त्वरित निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली जात आहे.