esakal | आमदारांना मिळणार एक कोटी; मतदार संघात ‘रेमडीसिव्हर’ करू शकणार खरेदी
sakal

बोलून बातमी शोधा

remdesivir fund

आमदारांना मिळणार एक कोटी; मतदार संघात ‘रेमडीसिव्हर’ करू शकणार खरेदी

sakal_logo
By
देवीदास वाणी

जळगाव : कोविड विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी शासन विविध पातळयांवर उपाय योजना करीत आहे. आमदारांना त्यांच्या मतदार संघात कोविडच्या निमुलनासाठी आता १ कोटींपर्यंत खर्च करता येणार आहे. पूर्वी ही मर्यादा ५० लाखापर्यंत होती. यामुळे मतदार संघात कोविड बाबत आैषधी, इंजेक्शन पासून स्ट्रेचरपर्यंतच्या बाबींची खरेदी करता येणार आहे.

कोविड महामारीने जगाला ग्रासला आहे. बाधीत रुग्णांसाठी रेमडेसिव्हर इंजेक्शन नसतात, तर कधी बेड उपलब्ध नसतात, कधी ऑक्सीजनचा तुटवडा जाणवतो. शासन त्यांच्या पातळीवर उपाय योजना करतेच, मात्र आमदारांनाही त्यांच्या मतदार संघात रुग्णांच्या गरजे नूसार औषधी, इंजेकशन इतर साहितय घेता यावीत म्हणून शासनाने यंदा १ कोटींचे खर्चास मान्यता दिली आहे. पूर्वी ही मर्यादा ५० लाख होती.

जिल्हास्तरीय कार्यान्वयीन यंत्रणाचे प्रमुख जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, महापालिका आयुक्‍त, पालिकांचे मुख्याधिकारी यांनी स्थानीक आमदारांना कोणत्या साहित्य, इंजेक्शनची गरज आहे ते सांगीतल्यास त्याप्रमाणे आमदार खर्च करू शकतील.

गतवर्षात ६ कोटींचा निधी

जिल्हयातील अकरा विधानसभा मतदार संघातील आमदार व एक विधान परिषदेचा आमदार अशा एकूण १२ आमदारांनी कोविड बाबत मतदार संघात उपाय योजना करण्यासाठी प्रत्येकी ५० लाखांचा निधी दिला होता. तो निधी ६ कोटीपर्यंत होता. त्यांच्या मतदार संघात आमदारांनी सूचविलेले साहित्य घेण्यात आले आहे. यंदा हा निधी दूप्पट होणार असून १२ कोटींची साहित्य खरेदी जिल्ह्यात होणार आहे.

आमदारांना वैद्यकीय बाबींचा खरेदी करता येणार

- व्हॅक्सीन बॉक्स

-ऑक्सीजन कान्सेंट्रेटर्स

- ऑक्सीजन सिलेंडर्स व ऑक्सीजन रेग्युलेटर्स बायपॅपमशिन्स

- हॉस्पीटल बेडस‌, आयसीयु बेडस

- एनआसीयु व्हेन्टीलेटर्स

- स्ट्रेचर्स, पेशंट ट्रॉली

- इमरजन्सी ट्रॉली

- फार्मासीटीकल फ्रिज, आदी.

कोविडच्या नियंत्रणासाठी यंदा आमदारांना १ कोटीपर्यंतची साहित्य खरेदी करता येणार आहे. त्यात आवश्‍यक इंजेक्शनसह इतर वैद्यकीय साहित्यही खरेदीस मान्यता आहे. यामुळे सर्वच मतदार संघातील इंजेक्शन, बेड, ऑक्सीजनचा प्रश्‍न मिटण्यास मदत होणार आहे.

- प्रतापराव पाटील, जिल्हा नियोजन अधिकारी

संपादन - राजेश सोनवणे