शिक्षक पगाराची ‘साडेसाती’; साडेपाच कोटींच्या वेतन निधीचे घोडे अडले कुठे? 

अमळनेर (जळगाव) : राज्यातील १९ जिल्ह्यातील २१ सैनिकी शाळेत स्वतंत्र आदिवासी तुकडीवर नियुक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी शासनाकडे ५ कोटी ४१ लाख ४८ हजार रुपयांच्या निधीची मागणी केली आहे. या निधीच्या प्रस्तावावर पंधरा दिवसांपूर्वीच राज्यपालांची स्वाक्षरी झाली आहे. मात्र, साडेपाच कोटींच्या निधीचे घोडे नेमके कुठे अडले आहे. याबाबत वित्त विभाग या वेतन निधी वितरणाचा शासन निर्णय का घेत नाही? वित्त विभागाकडूनच निधी वितरणाला दिरंगाई होत असल्याचा आरोप शिक्षक संघटनांनी केला आहे. येत्या आठवड्यात शिक्षक पगाराची साडेसाती न सुटल्यास उपोषणासह आंदोलनाचा इशारा शिक्षकांनी दिला आहे. 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागासाठी २०२० -२१ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पित झालेला निधी अर्थात अनुदान वित्त विभागाकडून अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर (बीईएएमएस) प्राप्त होतो. शिक्षण आयुक्त (पुणे) हे निधी नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम पाहतात. त्यांच्या नियंत्रणाखाली हा निधी वितरित होतो. दरवर्षी वेतनाचा सरसकट निधी वर्षाच्या सुरवातीलाच ६० टक्क्यांपर्यंत वित्त विभागाकडून उपलब्ध करून देण्यात येत होता. 

राज्‍यपालांची देखील झाली स्‍वाक्षरी
महिन्याची मागणी १ कोटी ९० लाख ९६ हजाराची आहे. मात्र, यावर्षी कोरोनामुळे वित्त विभागाकडून दर महिन्याला केवळ ५ टक्के निधी देण्यात येत आहे. त्यात एक महिन्याचा पगार होत नाही. यावर्षी ८० टक्के वेतन निधी वितरित झाला आहे. पर्यायाने उर्वरित वीस टक्के निधी व पुरवणी मागणीबाबतचा लेखाशीर्ष २२०२/९७३ यासाठी शासनाकडे ५ कोटी ४१ लाख ४८ हजार रुपयांचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची स्वाक्षरी ३ जानेवारीला झाली असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. मात्र, कोरोनाच्या नावाखाली अडवणूक केली जात आहे. सद्य:स्थितीत हा प्रस्ताव वित्त विभागात धूळखात पडला आहे. 

करायची असेल मास्तरकी तर..
‘मागता येईना भीक तर मास्तरकी शिक’ अशी म्हण जुन्याकाळी प्रसिद्ध होती. मात्र, याच म्हणीची उलट पक्ष स्थिती निर्माण झाली आहे. सद्य:स्थितीत राज्यातील सैनिकी शाळांमधील आदिवासी तुकडींवरील नियुक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सप्टेंबर २०२० ते जानेवारी २०२१ या ५ महिन्याचे पगार थकीत आहे. पगाराअभावी या कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक नियोजन कोलमडले आहे. गृह कर्जासह विविध पतसंस्थांचे हप्ते थकीत झालेले आहेत. त्यामुळे दंडाची नाहक आर्थिक भुर्दंड देखील सोसावा लागत आहे. नियमित कर्ज हप्ते न गेल्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे सिबिल रिपोर्टही खराब झालेले आहेत. या दरम्यान विम्याचेही हप्ते थकीत असल्यामुळे सुरक्षा कवच नाही. पगार नसल्यामुळे शिक्षकांवर भीक मागण्याची वेळ आली आहे. 

संपादन ः राजेश सोनवणे