esakal | पाडळसे, बलून बंधाऱ्यांबाबत खासदारांनी मांडले लोकसभेत प्रश्‍न
sakal

बोलून बातमी शोधा

mp unmesh patil

खासदार उन्मेष पाटील यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांचे अभिनंदन करून पुरवणी मागण्यावर मत मांडत मतदार संघातील प्रलंबित मागण्या मांडल्या.

पाडळसे, बलून बंधाऱ्यांबाबत खासदारांनी मांडले लोकसभेत प्रश्‍न

sakal_logo
By
सुधाकर पाटील

भडगाव : निम्न तापी पाडळसे प्रकल्पाला निधी मिळावा, निती आयोगाकडे प्रस्तावीत गिरणा नदीवरील सात बलून बंधारे यांना अंतिम मान्यता मिळावी. तसेच खानदेश- मराठवाडा यांना जोडणारा औट्रम घाटातील बोगद्यांची कामे मार्गी लावा अशी मागणी खासदार उन्मेश पाटील यांनी आज लोकसभेत केली. लोकसभेत आज २०२०-२१ साठी अनुदानाच्या पुरवणी मागण्यांवर सुरू असलेल्या चर्चेत सहभागी होत खासदार उन्मेश पाटील यांनी आपल्या मतदारसंघातील महत्वाच्या प्रश्नाबाबत सदनाचे लक्ष वेधले.

खासदार उन्मेष पाटील यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांचे अभिनंदन करून पुरवणी मागण्यावर मत मांडत मतदार संघातील प्रलंबित मागण्या मांडल्या. खासदार पाटील म्हणाले, की जळगाव लोकसभा मतदारसंघातील गेल्या पंचवीस वर्षांपासून प्रलंबित निम्न तापी पाडळसरे प्रकल्प प्रलंबित आहे. खानदेशातील सात तालुक्याना या प्रकल्पाचा सिंचनाचा लाभ होणार आहे. या प्रकल्पाचा समावेश पंतप्रधान कृषी सिंचाई योजनेत केल्यास शेतकऱ्यांच्या शेतीला पाणी व परिसरातील नागरिकांना सिंचनाचा लाभ होणार आहे. त्याचप्रमाणे देशातील एक अभिनव प्रकल्प असलेला गिरणा नदीवरील सात बलून बंधार्याना सर्व मान्यता मिळाल्या असून निती आयोगाकडून अंतिम मान्यता मिळावी. हे बंधारे झाल्यास निम्मा जळगाव जिल्हा सुजलाम सुफलाम होण्यास मदत होणार आहे. याशिवाय खानदेश -मराठवाडा यांना जोडणारा राष्ट्रीय महामार्गावर २११ वरील औट्रम घाटातील बोगद्यांचे काम मार्गी लावण्यासाठी केंद्राने पुढाकार घ्यावा. अशी जोरदार मागणी त्यांनी सभागृहात केली.

खासदार पाटलांनी वेधले सभागृहाचे लक्ष
खासदार उन्मेष पाटील यांनी सभागृहात मतदार संघातील विविध प्रश्न मांडले. याशिवाय केंद्र सरकारच्या माध्यमातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदीं यांनी शेतकरी, विधवा, ज्येष्ठ नागरिक, जन धन च्या माध्यमातून महिला भगिनींसह अपंग, विद्यार्थी यांना दिलासा दिला आहे. सर्व घटकांना न्याय देवून त्यांना भरीव मदत केंद्र सरकारने दिली आहे. सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालयाच्या माध्यमातून नवीन उद्योजकांना प्रोत्साहन देत त्यासाठी मोठी आर्थिक तरतूद केली आहे असे मत मांडत सभागृहाचे लक्ष वेधून घेतले. 

संपादन ः राजेश सोनवणे