बंदिस्त कालव्यामुळे होणार ११० कोटींची बचत 

भडगाव (जळगाव) : गिरणा नदीवरील वरखेडे-लोंढे प्रकल्पाचे कालवे व पाटचाऱ्या या बंदिस्त असणार आहेत. त्यादृष्टीने पाटबंधारे विभागाकडून बंदिस्त व उघड्या कालव्यांचा तुलनात्मक आराखडा बनवून हा प्रस्ताव मान्यतेसाठी लवकर शासनाकडे सादर करण्यात येणार आहे. पारंपरिक कालव्याऐवजी बंदिस्त कालवा केल्यास शासनाने ११० कोटी रुपये वाचणार आहेत. शिवाय १५०० हेक्टर क्षेत्र अधिक ओलिताखाली येणार आहे. यातून पाण्याचा अपव्ययही टळणार आहे, तो वेगळाच. शंभर टक्के बंदिस्त कालव्यांचा हा जिल्ह्यातला पहिला प्रकल्प असणार आहे. 

गिरणा नदीवर वरखेडे ( ता. चाळीसगाव) येथील प्रकल्पाचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. केंद्रानेही नुकतेच 'गुतंवणूक प्रमाणपत्र' दिल्याने निधीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पुढील वर्षी पावसाळ्यात या प्रकल्पात पाणी अडविण्याचे नियोजन आहे. त्यादृष्टीने कामाला गती देण्यात आली आहे. मात्र, हा कालवा बंदिस्त पाइपलाइनद्वारे करण्यात यावा, अशी मागणी आमदार किशोर पाटील यांनी जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांच्याकडे केली होती. त्यानुसार जलसंपदामंत्र्यानी पारंपरिक आणि बंदिस्त कालव्याचा तुलनात्मक आराखडा सादर करण्याबाबत तापी महामंडळाला आदेश दिले आहेत. त्यानुसार हा आराखडा तयार झाला असून, लवकरच शासनाकडे हा तुलनात्मक आराखडा मंजुरीसाठी सादर करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पातून चाळीसगाव तालुक्यातील २०, तर भडगाव तालुक्यातील ११ गावांचे ७ हजार ५४२ हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार होते. पण, बंदिस्त कालवा झाल्यास साधारण ९ हजार हेक्टरपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. वाढलेल्या सिंचन क्षेत्राचा भडगाव तालुक्याला अधिक लाभ मिळणार आहे. 

पाइपलाइनद्वारे शेतात पाणी 
वरखेडे प्रकल्पाच्या माध्यमातून एकाच उजवा कालव्याद्वारे शेतापर्यंत पाणी पोचणार आहे. हा कालवा ३८ किलोमीटर लांबीचा असेल. प्रकल्पातून शेतापर्यंत पाणी बंदिस्त पाइपलाइनद्वारे जाणार आहे. मुख्य कालवा, उप कालवा पाटचाऱ्याही बंदिस्त असणार आहेत. शंभर टक्के बंदिस्त पाइपलाइनद्वारे पाणी देणारा वरखेडे हा जिल्ह्यातील पहिला प्रकल्प ठरणार आहे. जिल्ह्यात वाघूर प्रकल्पाच्या पाटचाऱ्या बंदिस्त आहेत. पण मुख्य कालवा हा उघडा आहे. मात्र, वरखेडे प्रकल्पाचे पाणी शंभर टक्के बंदिस्त पाइपलाइनद्वारे शेतापर्यंत पोचविण्याचे नियोजन आहे. 

११० कोटींची बचत 
बंदिस्त पाइपलाइनमुळे कालवा व पाटचाऱ्यांच्या खर्चात तब्बल ११० कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. पारंपरिक पद्धतीने कालवा केल्यास हेक्टरी ५.१७ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे; तर बंदिस्त कालव्याला हेक्टरी ३.५० लाख खर्च लागणार आहे. म्हणणेच पारंपरिक पद्धतीच्या कालव्याला ३९० कोटी खर्च लागणार आहे. मात्र, बंदिस्त कालव्याला साधारणपणे २८० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. 

जमिनी अधिग्रहणाची झंझट मिटणार 
पारंपरिक कालव्यांना जमीन अधिग्रहणावर मोठा खर्च करावा लागतो. वरखेडे प्रकल्पाच्या प्रस्तावित 38 किलोमीटर लांबीच्या कालव्यासाठी साधारण १४ हेक्टर जमीन अधिग्रहीत करावी लागणार आहे; तर १३० किलोमीटर लांबीच्या वितरिका, लघुवितरिका, उपवितरिका यांना २२० हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन करावे लागणार आहे. कालव्याच्या भूसंपादनासाठी १४० कोटी, वितरिकांसाठी २२० कोटी खर्च अपेक्षित आहे. बंदिस्त कालव्यामुळे जमीन अधिग्रहणाचा प्रश्न मिटणार आहे. यामुळे हा खर्च वाचणार आहे. बंदिस्त कालवा हा जमिनीतून जाणार असल्याने जमीन अधिग्रहणाच्या खर्चाला फाटा मिळणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे जमीन अधिग्रहणासाठी लागणारा वेळ, शेतकऱ्यांचा विरोध यामुळे प्रकल्प रखडतो. आता ही झंझटच राहणार नसल्याने प्रकल्प गतीने कार्यान्वित होणार आहे. 

पाण्याचा अपव्यय टळेल 
उघड्या कालव्यांमुळे पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात अपव्यय होतो. बाष्पीभवन, लिकेजेसमुळे पाणी वाया जाते, चोरीमुळे पाण्याची नासाडीही मोठ्या प्रमाणात होते. यात साधारपणे २० टक्के पाण्याचा अपव्यय होतो. मात्र, बंदिस्त पाइपलाइनद्वारे पाण्याचा हा होणारा अपव्यय टळणार आहे. याशिवाय पाण्याची चोरी शंभर टक्के थांबणार आहे. शेतकऱ्याच्या शेतापर्यंत पाइपलाइन येणार असून, व्हाल्वद्वारे ज्या शेतकऱ्यांनी पाण्याची मागणी केली आहे, त्यांनाच पाणी मिळणार आहे. त्यामुळे पाण्याची मागणी केल्याशिवाय कोणालाच पाणी घेता येणार नाही. शिवाय अनेकदा पाटचारीच्या दुरवस्थेमुळे पाटचारीच्या शेवटच्या शेतकऱ्यांना पाणी पोहचत नाही. मात्र, यामुळे लाभक्षेत्रातील प्रत्येक शेतकऱ्याच्या शेतापर्यंत पाणी पोचू शकणार आहे. 

पारंपरिक कालवा 
- कालव्यासाठी ३९० कोटी खर्च अपेक्षित 
- ७५४२ हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार 
- ३५० हेक्टर जमीन अधिग्रहीत करावी लागणार 

बंदिस्त कालवा 
- कालव्यासाठी २८० कोटी खर्च अपेक्षित 
- ९००० हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार 
- नाममात्र जमीन अधिग्रहीत करावी लागणार 
 

वरखेडे-लोंढे प्रकल्पाचा कालवा हा बंदिस्त पाइपलाइनद्वारे व्हावा, अशी मागणी जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांच्याकडे केली होती. त्यानुसार त्यांनी तुलनात्मक आराखडा करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. लवकरच हा अहवाल शासनाकडे सादर होईल. आराखडा तत्काळ मंजुरीसाठी मी प्रयत्नशील आहे. यामुळे भडगाव तालुक्याच्या सिंचन क्षेत्रात वाढ होणार आहे. 
-किशोर पाटील, आमदार, पाचोरा-भडगाव 

संपादन ः राजेश सोनवणे