अवैध वाळू वाहतुकीला ऊत; प्रशासन हतबल, कोट्यवधींच्या महसुल पाण्यात 

भडगाव  : जिल्ह्यात वर्षभरापासून वाळूचा लिलाव न झाल्याने कोट्यवधींचा महसूल बुडत असल्याचे चित्र आहे. दुसरीकडे अवैध वाळूचोरी मोठ्या प्रमाणात फोफावली आहे. वाळूचा न झालेला लिलाव वाळूचोरांच्या पथ्यावर पडला आहे. त्यामुळे शासनाने वाळूबाबत धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे. २०१८-२०१९ मधील वाळूच्या लिलावातून महसूल प्रशासनाला तब्बल १९ कोटींचा महसूल मिळाला होता. 

जिल्ह्यात गेल्या वर्षीच्या सप्टेंबरपासून वाळूचा लिलाव झालेला नाही. त्यामुळे वाळूसाठी बांधकाम व्यावसायिकांची मोठी दमछाक होत आहे. मात्र, बांधकामे थांबलेली नाहीत. अवैध वाळू वाहतुकीला अक्षरशः ऊत आला आहे. 

पाच वर्षांत ७३ कोटींचा महसूल 
जळगाव जिल्ह्यात विविध नद्यांमधील वाळू लिलावातून पाच वर्षांत महसूल प्रशासनाला ७३ कोटी २८ लाखांचा महसूल मिळाला. गेल्या वर्षी तब्बल १९ कोटी ८६ लाखांचा महसूल मिळाला होता. गेल्या वर्षीपासून वाळूचा लिलाव न झाल्याने जिल्ह्याचा महसूल बुडाला आहे. 

कोट्यवधींचा महसूल बुडतोय 
लिलाव नसतानाही नद्यांचे पात्र रिकामे होत आहे. स्थानिक ग्रामस्थ वाळूचोरीला अटकाव करण्याचा प्रयत्न करतात. त्यांनाही वाळूचोरांकडून धमक्या येतात. शासनाच्या चुकीच्या धोरणाचा परिणाम महसूल बुडीवर होत आहे. सध्या गुजरातमधील ठेक्यावरून जिल्ह्यात वाळू येत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राचा महसूल गुजरातकडे जात आहे. काही वाळूचोर तेथील ठेक्यावर रॉयल्टी भरून पावती मिळवतात अन् वाळू स्थानिक ठिकाणी भरतात, असे बोलले जाते. त्यामुळे दोन्ही बाजूने महाराष्ट्राचे नुकसान होत आहे. 

प्रशासनही हतबल 
महसूल प्रशासन कारवाई करत नाही, असे नाही, पण त्यांनी केलेल्या कारवाया आणि होत असलेली वाळूचोरी पाहिली तर नगण्य आहे. अर्थात सध्या कोरोनाच्या संकटामुळे प्रशासन त्या कामात गुंतले आहे. त्यात वाळूचोरी पकडण्यासाठी रात्री गस्त घालावी लागते. त्याचा फायदा वाळूचोर उचलत आहेत. अनेक ठिकाणी वाळूचोरी करणाऱ्या महसूलच्या कर्मचाऱ्यांवर हल्ला, वाहन अंगावर घालण्याचे प्रकार होत आहेत. त्यामुळे महसूल प्रशासनही वाळूचोरीने हतबल झाले आहे. 

चोरीच्या वाळूला अधिकृत करण्याचे रॅकेट? 
गिरणा पट्ट्यात अवैधरीत्या वाळूची चोरी होते, हे उघड आहे. अर्थात महसूलच्या कारवायांवरून ते सिद्ध होते. मात्र, अनेक वाळूमाफिया नदीपात्रातून वाळूचा उपसा करून बाहेर ढीग करतात. तो ढीग महसूल प्रशासनाच्या लक्षात आल्यावर त्याचा अधिकृतरीत्या लिलाव केला जातो. म्हणजेच ‘ती’ वाळू अधिकृत केली जाते. तर त्या वाळूच्या परमिटवर नदीपात्रातील वाळू ही मोठ्या प्रमाणात उचल केली जाते. असे करणारे काही ठिकाणी रॅकेटच कार्यरत असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे महसूल प्रशासनाने याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. 

 पाच वर्षांत जिल्ह्यात मिळालेला महसूल 
वर्ष.................मिळालेला महसूल 
२०१४-१५............८ कोटी ५० लाख 
२०१५-१६............१५ कोटी ८६ लाख 
२०१६-१७............१२ कोटी ७७ लाख 
२०१७-१८............१६ कोटी २६ लाख 
२०१८-१९............१९ कोटी ८६ लाख 

गेल्या वर्षीपासून जळगाव जिल्ह्यात वाळूचा लिलाव न झाल्याने वाळूची चोरी वाढली आहे. शासनाने लिलावापेक्षा परमिट पद्धत सुरू करावी. यामुळे लोकांना सहज वाळू उपलब्ध होईल. ग्रामस्थांचाही विरोध होणार नाही. याबाबत आपण सातत्याने शासनाकडे मागणी करीत आहोत. शासनाने वाळूबाबत धोरण बदलविणे गरजेचे आहे. 
-किशोर पाटील, आमदार, पाचोरा-भडगाव.

संपादन- भूषण श्रीखंडे