बलून बंधाऱ्यांना मंजुरीनंतरही निधी नाहीच; तीस वर्षांपासून केवळ आश्‍वासने

भडगाव : गिरणा नदीवरील ७८१.३२ कोटींच्या सात बलून बंधाऱ्यांना गेल्यावर्षी डिसेंबर महिन्यात केंद्रीय जलआयोगाने मंजुरी दिली. या मंजुरीमुळे बंधाऱ्यांना केद्रांकडून निधीचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी प्रत्यक्षात बंधाऱ्यांना निधीची प्रतीक्षा आहे. बंधारे नसल्याने दरवर्षी हजारो दशलक्ष घनमीटर पाणी वाहून जात असल्याचे चित्र आहे. गेल्याच वर्षी वाहिलेल्या पाण्याची आकडेवारी पाहिली तर दोन वेळा गिरणा धरण शंभर टक्के भरतील एवढे पाणी वाहून गेल्याची वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे तीस वर्षांपासून आश्वासनाच्या झुलत्या मनोऱ्यावर असलेले 'बलून'चे स्वप्न केव्हा साकार होईल, असा प्रश्न जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून विचारला जात आहे. 

गिरणा नदीतून पावसाळ्यात वाहून जाणारे पाणी अडविण्यासाठी बंधारे करण्यात यावे, अशी मागणी गेल्या तीस वर्षांपासून ‘गिरणा’ पट्ट्यातून होत आली आहे. मात्र, प्रत्येकवेळी वेगवेगळ्या अडचणींमुळे हा प्रश्न आश्वासनांच्या झुलत्या मनोऱ्यांवर तरंगत होते. मात्र, गेल्यावर्षी खासदार उन्मेष पाटील, आमदार किशोर पाटील, माजी खासदार ए. टी. पाटील याच्या पाठपुराव्याने राज्याचे तत्कालीन जलसंपदामंत्री शिरीष महाजन यांच्या पुढाकाराने गिरणा नदीवरील या सातही बंधाऱ्यांना राज्य शासनाकडून प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. तर गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात केंद्रीय जलआयोगानेही या बंधाऱ्यांना मान्यता दिली. 

बंधाऱ्यांना निधीची प्रतीक्षा 
गिरणा नदीवरील बंधाऱ्यांना डिसेंबर २०१८ मध्ये राज्य शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली होती. त्यानंतर निधीसाठी बंधाऱ्याचा प्रस्ताव हा केंद्राकडे सादर करण्यात आला होता. तत्कालीन केंद्रीय जलसंपदामंत्री नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या बंधाऱ्यांना नीती आयोगाच्या ‘डिमांड ४० ४०' या हेड खाली एकाचवेळी संपूर्ण निधी देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, तत्पूर्वी यासाठी केंद्रीय जलआयोगाची मान्यता मिळणे आवश्यक होते. गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात खासदार उन्मेष पाटील यांनी केंद्रीयमंत्री गजेद्रंसिग शेखावत यांची भेट घेऊन बंधाऱ्यांना केंद्रीय जलआयोगाची मान्यता देण्याबाबत विनंती केली होती. त्याअनुषंगाने ९ डिसेंबर २०१९ ला  दिल्लीत केंद्रीय जलआयोगाची बैठक झाली. त्यात केंद्रीय जलआयोगाने ७८१.३२ कोटी किमतीच्या सात ही बलून बंधाऱ्यांना मान्यता दिली. मात्र, केंद्रीय जलआयोगाच्या मंजुरीला सहा महिने होत आले. तरी या बंधाऱ्यांना केंद्राकडून निधीबाबत हालचाल नाही. त्यामुळे या बंधाऱ्यांना निधीची प्रतीक्षा आहे. 

‘बलून’चे स्वप्नच.. 
गिरणा नदीवरील बलून बंधाऱ्यांच्या मार्गातील अडथळ्यांची मालिका पार केल्यानंतर तत्कालीन केंद्रीय जलसंपदामंत्री मंत्री उमा भारती यांनी या बंधाऱ्यांच्या जागेची हवाई पाहणी केली. तसेच बंधाऱ्यांना ‘पायलट प्रोजेक्ट’ म्हणून मान्यता दिली. त्यानंतर केंद्राने या बंधाऱ्यांसाठी संपूर्ण निधी देण्याचे सांगितल्याने राज्यपालांनी खास बाब म्हणून या बंधाऱ्यांना प्रशासकीय मान्यता देण्यास मंजुरी दिली. मात्र, मंजुरीचे सर्व टप्पे पार करत आता बलून बंधाऱ्यांना प्रत्यक्षात जमिनीवर आणण्यासाठी तत्काळ निधी आणण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना कस लावावा लागणार आहे, हे तेवढेच खरे. 

बलून दृष्टीक्षेपात... 

एकूण बंधारे : ७ 
(मेहुणबारे, बहाळ ( वाडे), पाढंरद, भडगाव, परधाडे, माहेजी, कानळदा) 

एकूण साचणारे पाणी : २५.२८ द.ल.घ.मी. 

लागणारा अपेक्षित खर्च : ७८१.३२ कोटी 

एकूण क्षेत्राला लाभ : ६,४७१ हेक्टर  

किती तालुक्यांना लाभ : ४ (चाळीसगाव, भडगाव, पाचोरा, जळगाव) 

जिल्ह्यातील सिंचन क्षमता 

मोठे प्रकल्प................३  
मध्यम प्रकल्प.............१३ 
लघु प्रकल्प................९६ 
गिरणा धरण क्षमता.........६०८ (दलघमी) 
हतनूर धरण क्षमता..........३८८ (दलघमी) 
जिल्ह्यातील प्रकल्पाची साठवण क्षमता .....१,४२७ ( दलघमी) 
वाहून गेलेले पाणी….२०१९ मध्ये............१०,७५२ (दलघमी) 

संपादन- भूषण श्रीखंडे