चार दशकांपासून नदीपात्रातून प्रवास, पुलाअभावी जीव धोक्यात 

चाळीसगाव ः चार दशकांपासून वसाहत असलेल्या आणि सुमारे ३० ते ३५ हजार लोकवस्ती असलेल्या जहागीरदारवाडीतील रहिवाशांना पावसाळ्यात तितूर-डोंगरी नदीपात्रातून जीवघेणा प्रवास करावा लागत आहे. हा पूल अद्यापही प्रलंबित असून, नदीला पूर आल्यास या भागातील नागरिकांचा शहराशी संपर्क तुटतो. त्यामुळे प्रशासन एखादी मोठी दुर्घटना घडण्याची वाट तर पाहात नाही ना, असा संतप्त सवाल येथील नागरिकांकडून विचारला जात आहे. 

चाळीसगाव शहराचा विस्तार दिवसेंदिवस वाढत आहे. जुन्या गावात जागा कमी पडत असल्याने डोंगरी नदीपात्राच्या पलीकडे नवीन वसाहती वसू लागल्या आहेत. परंतु तितूर व डोंगरी नदीपलीकडे असलेल्या वसाहतीला जोडण्यासाठी आजही तब्बल चार पुलांचे काम प्रलंबित आहे. पावसाळ्यात नदीला थोडे जरी पाणी आले तरी या ठिकाणी गाव व या वसाहतींचा संपर्क तुटतो. या नदीवर छोटे पूल नसल्याने पावसाळ्यात नागरिकांना नदीच्या पाण्यातून जीवघेणा प्रवास करावा लागतो. याबाबत येथील नागरिकांनी पालिका प्रशासनाकडे वारंवार तक्रारी व सूचना केल्या आहेत. तरीदेखील ही बाब दुर्लक्षित राहत असून, आता या नदीवर छोटे पूल तयार करण्याची मागणी या वसाहतीतील नागरिक करीत आहेत. डोंगरी व तितूर नदीपात्रावर तब्बल पाच ठिकाणी चाळीसगाव शहरात पूल नसल्याने नागरिकांना थेट नदीपात्रातून जीवघेणा प्रवास करावा लागत असून, या ठिकाणी तत्काळ पूल करण्यात यावा, अशी मागणी येथील नागरिक करीत आहेत. 

...या ठिकाणी हवे पूल 
चाळीसगाव शहराच्या जुन्या गावाकडून तितूर व डोंगरी नदीपलीकडे असलेल्या वसाहतीला जोडण्यासाठी चार पुलांची आवश्यकता आहे. या ठिकाणी तब्बल २० ते २५ वर्षांपूर्वी छोटे पूल बांधण्यात आले होते. परंतु नदीपात्रात घाणीचे साम्राज्य पसरले असून, पात्र उथळ झाले आहे. यामुळे बामोशीबाबा दर्गामागील पूल, मराठा मंगल कार्यालयाजवळील पूल, काडी कारखान्याजवळील पूल व कोदगाव रोडवरील पूल या चार पुलांचा समावेश आहे. दत्तवाडीसह अन्य ठिकाणी असे दोन पूल करण्यात आले आहेत. परंतु या पुलांची उंचीदेखील कमी असल्याने हे पाणी थेट पुलावर येत असून, पुलाखालील भराव वाहून जातो. 

लोकप्रतिनिधींचा पाठपुरावा; प्रशासनाची डोळेझाक 
चाळीसगाव शहरातील पाच ठिकाणी तत्काळ पूल करण्यात यावे, यासाठी नगरसेवक, नगराध्यक्ष यांसह अन्य लोकप्रतिनिधींनी प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला आहे. नागरिकांची समस्या तत्काळ सोडवून पूल तयार करावा, अशी मागणी लोकप्रतिनिधी वारंवार करत असतानादेखील प्रशासन याकडे डोळेझाक करीत आहे. 
 

संपादन-भूषण श्रीखंडे