सातपुड्यातील ९५ गावांमध्ये मोबाईल टॉवर नाही; ऑनलाइन शिक्षणाचा बोजवारा 

चोपडा : सातपुडा पर्वतरांगांमधील चोपडा, यावल, रावेर या तिन्ही तालुक्यांतील सुमारे ९५ गावांमध्ये मोबाईल टॉवरच नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे ऑनलाइन शिक्षणाचा पूर्णतः बोजवारा उडाला असून, शेकडो आदिवासी मुले ऑनलाइन शिक्षणापासून वंचित राहत असल्याची माहिती लोकसंघर्ष मोर्चाच्या प्रणेत्या प्रतिभा शिंदे यांनी बैठकीत दिली. यामुळे प्रशासन अवाक् झाले. 

या वेळी आदिवासी ग्रामस्थांनी समस्यांचा पाढाच वाचला. यावर संबंधित विभागाने एक तारखेपर्यंत काय कार्यवाही केली याचे लेखी उत्तर द्यावे व दर महिन्याच्या पाच तारखेस नवसंजीवनी योजनेंतर्गत असलेल्या नियमाप्रमाणे सर्व विभागप्रमुखांनी एमपीआर देण्याची सूचना जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी दिली. 

जळगाव येथे जिल्हाधिकारी राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (ता. २५) नवसंजवनी समितीची बैठक झाली. यात प्रतिभा शिंदे यांनी माहिती दिली. बैठकीस जिल्हा परिषदेचे सीईओ बी. एन. पाटील, अशासकीय सदस्या प्रतिभा शिंदे, सचिन धांडे, उपजिल्हाधिकारी रोजगार हमी प्रसाद मते, जिल्हा पुरवठा अधिकारी सुनील सूर्यवंशी, आदिवासी विकास विभागाच्या प्रकल्प अधिकारी विनिता सोनवणे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी दिलीप पाटोळे, महिला बालकल्याण अधिकारी रफिक तडवी आदी उपस्थित होते. 

जिल्ह्यातील नवसंजवनींतर्गत येणाऱ्या यावल, रावेर व चोपडा तालुक्यातील दुर्गम व पेसा क्षेत्रातील गावाबाबत पावसाळ्यात आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, रेशन व पूरक पोषक आहाराबाबत काय स्थिती आहे याचा आढावा बैठकीत घेण्यात आला. 
या वेळी कर्जाने, देवझिरी, सत्रासेन, निमड्या, सहस्रलिंग या सर्व चोपडा, यावल, रावेर, जामन्या तालुक्यातील उपकेंद्रे बंद असून, येथे डॉक्टर, नर्स उपलब्ध नसल्याची तक्रार गावातील लोकांच्या लेखी निवेदनातून समोर आली, तर देवाझिरी येथील उपकेंद्राचे कामकाज अत्यंत निकृष्ट असून, त्याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली. चोपडा, यावल, रावेर तालुक्यातील पहाड पट्टीतील जवळजवळ ९५ गावांमध्ये मोबाईल टॉवर नसल्याने शाळेत शिक्षण घेत असलेल्या मुलांचे अतोनात नुकसान होत असून, ती मुले ऑनलाइन शिक्षणापासून वंचित राहत आहेत, याबद्दल शिंदेंनी मुद्दा मांडताच जिल्हाधिकाऱ्यांनी मोबाईल कंपन्यांसोबत बैठक घेऊन नेटवर्क सुरू करण्याबाबतचे आश्वासन दिले. अंगणवाडी, रेशन, मातृत्व अनुदान, रोजगार हमीची कामे, वैद्यकीय सेवा, भोजन शिधा आदी समस्यांचा पाढा आदिवासींनी प्रशासनापुढे मांडला. 

जिल्हाधिकाऱ्यांनी मागविले उत्तर 
जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व संबंधित विभागाकडून एक तारखेपर्यंत या सर्वांवर काय कारवाई केली, याचे लेखी उत्तर मागविले असून, दर महिन्याच्या पाच तारखेला नवसंजीवनी योजनेंतर्गत असलेल्या नियमाप्रमाणे सर्व विभागप्रमुखांनी एमपीआर देण्याची सूचना जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी दिली.

संपादन- भूषण श्रीखंडे