ठेकेदारीचं ‘कल्चर’ अन्‌ जळगावची व्यथा..! 

सचिन जोशी
Monday, 14 December 2020

शहराची स्वच्छता करण्यासाठी नाशिकस्थित वॉटरग्रेस कंपनीला ७० कोटींचा ठेका देण्यापासूनच तो ठेका नेमका कुणाचा, तो कोण चालवतोय, याबाबत साशंकता होती.

वॉटरग्रेसद्वारे होणारी शहराची सफाई असो, ‘अमृत’च्या निमित्ताने होणारी ‘विषा’ची परीक्षा असो, रस्त्यांची चाळण असो, की एकूणच शहराची झालेली दुर्दशा... ही अचानक उद्‌भवलेली स्थिती नक्कीच नाही. अनेक वर्षांपासून पालिकेची सूत्रे ज्या ‘ठराविक’ हातांमध्ये आहे, त्या हातांनीच घालून दिलेल्या परंपरेमुळे ही अवस्था झालीय. पालिकेत वर्षानुवर्षे सत्ता भोगणारे नगरसेवक कुठल्याही पक्षाचे वा गटाचे असो; त्यांचे कूळ एकच अन्‌ ते म्हणजे ठेकेदारी... ठेकेदारीचे हे ‘कल्चर’ जोपर्यंत कायम आहे, तोपर्यंत या शहराचं काही भलं नाही..! 

बीएचआर प्रकरणाच्या निमित्ताने जळगाव शहरात स्वच्छता करणाऱ्या वॉटरग्रेसमधील कथित भागीदार व्यावसायिक, नगरसेवक आणि पर्यायाने नेत्यांच्या सहभागाने राजकीय वातावरण सध्या अवकाळी पावसाने जमलेल्या ढगांसारखेच गडद झालेय. बीएचआर संस्थेतील गैरव्यवहाराबाबत आर्थिक गुन्हे शाखेकडून सुरू असलेल्या चौकशीत व्यावसायिक सुनील झंवरच्या कार्यालयात वॉटरग्रेसची कागदपत्रे मिळणे, हे गंभीर असले तरी आश्‍चर्यकारक मुळीच नाही. 
कारण, शहराची स्वच्छता करण्यासाठी नाशिकस्थित वॉटरग्रेस कंपनीला ७० कोटींचा ठेका देण्यापासूनच तो ठेका नेमका कुणाचा, तो कोण चालवतोय, याबाबत साशंकता होती. नंतर त्यातील संभ्रम, संशय बऱ्यापैकी दूर होऊन नाशिक, मुंबईतील नाही, तर जळगावातीलच उपकंत्राटदार हा ठेका चालवतांय आणि त्यात स्थानिक राजकीय व्यक्तींची भागिदारी आहे, हे स्पष्ट झाले. किंबहुना ‘वॉटरग्रेस’च्या नावाखाली स्थानिकांनाच ठेका चालवायला व पर्यायाने कुरण चरायला उपलब्ध करून द्यायचे ‘धोरण’ त्या वेळी ठरविण्यात आले. 
केवळ स्वच्छतेच्या ठेक्याचा मुद्दा नाही, अमृत योजनेमुळे आणि अन्य कारणांमुळे होणारी रस्त्यांची दुरवस्था, त्यापाठोपाठ त्यांची दुरुस्ती, गरज आणि तांत्रिकदृष्ट्या योग्य नसतानाही रस्त्यांमध्ये टाकली जाणारी दुभाजके, पाण्याचा योग्य पद्धतीने निचरा न करणाऱ्या गटार, खुल्या जागांचा विकास अशा सर्वच कामांची कंत्राटं ठराविक नगरसेवक, त्यांना नावाने शक्य नाही म्हणून तत्सम संस्था वा त्यांच्या समर्थक कार्यकर्त्यांना देण्याचेच पालिकेचे ‘धोरण’ अनेक वर्षांपासून आहे. शहराची अथवा शहरातील त्या लोकवस्तीची गरज ओळखून कामे ठरविण्यापेक्षा मक्तेदाराला जमेल तशी कामे निश्‍चित करण्याचे हेच ‘धोरण’ जळगावच्या विकासातील मुख्य अडसर आहे. 
बीएचआर प्रकरणामुळे केवळ वॉटरग्रेसच्या ठेक्याचा मुद्दा तेवढा समोर आलांय; पण नगरसेवकच ठेकेदार बनलेल्या या अगदी राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून आलेल्या कोविडच्या काळातही कोविड सेंटरमधील सुरक्षा, तेथील भोजनव्यवस्था, प्रतिबंधात्मक क्षेत्रांना पत्रे ठोकण्याचे काम अशा कामांमध्येही नगरसेवक अथवा त्यांच्या बगलबच्च्यांनीच स्वत:चं उखळ पांढरं करून घेतलंय आणि शहराचे ‘रखवलदार’ असल्याचे भासवत अशी प्रकरणे मनपा सभागृहात पोटतिडकीने मांडून सभागृहाबाहेर ‘सेटिंग’ करणारेही याच ‘नगरसेवक’ कुळातले... 
सध्या अवतरलेली अवकाळी पावसाच्या ढगांची छाया दोन-तीन दिवसांत दूर होणारच; पण नगरसेवकांचे ‘ठेकेदार’ असलेले कूळ जोपर्यंत नष्ट होत नाही, तोपर्यंत शहरावरील ढगांची काळी छाया तशीच राहील. ज्या कुण्या धुरिणांना शहराचा कायापालट करायची इच्छा असेल तर अशांनी पक्ष, जात, धर्म, पंथ बाजूला ठेवत सर्वच पक्षांत असलेल्या नगरसेवकांचे ‘ठेकेदारी’ कूळ नष्ट करायला हवे. ते होईल तेव्हा तो जळगाव अन् पर्यायाने जळगावकरांसाठी सुदिन असेल..! 

संपादन ः राजेश सोनवणे 
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: marathi news jalgaon amrut yojana contractor no work fast