खडसेंच्या पक्षांतरानंतर महाजनांचे शक्तिप्रदर्शन !

देविदास वाणी
Tuesday, 10 November 2020

केळी पीकविम्याचे निकष केंद्र सरकारने बदलले आहेत, अशी चुकीची माहिती राज्य सरकारकडून पसरवली जात आहे. राज्य सरकार एक प्रकारे शेतकऱ्यांच्या भावनांशी खेळत असून, शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत आहे.

जळगाव : आमदार गिरीश महाजन यांच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी केळी पीकविम्यातील घोळ आणि राज्य शासनाविरोधात किसान मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चानंतर भाजपने रास्ता रोको आंदोलनही केले. राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार सर्व पातळ्यांवर अपयशी ठरले आहे, ते गेंड्याच्या कातडीचे सरकार असल्याचा आरोप आमदार महाजन यांनी केला. मोर्चाच्या निमित्ताने खडसेंशिवायही भाजप तेवढ्याच ताकदीने रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू शकतो, यासंबंधी शक्तिप्रदर्शन करण्याचा हा घाट होता, असे आता बोलले जात आहे. 

शहरात सोमवारी दुपारी भाजपतर्फे केळी पीकविम्याच्या मुद्द्यावरून भव्य किसान मोर्चा काढण्यात आला होता. या मोर्चावेळी गिरीश महाजन बोलत होते. केळी पीकविम्याचे निकष बदलून ते पूर्वीप्रमाणे करावेत, या मागणीसाठी भाजपकडून हे आंदोलन करण्यात आले. 

खासदार रक्षा खडसे, खासदार उन्मेष पाटील, आमदार, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष सुरेश भोळे, आमदार मंगेश चव्हाण, चंदुलाल पटेल, महापौर भारती सोनवणे, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा रंजना पाटील, डॉ. राधेश्याम चौधरी, पोपट भोळे, दीपक सूर्यवंशी यांच्यासह भाजपचे पदाधिकारी, तसेच कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. मोर्चा काढण्यापूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जाहीर सभा झाली. या सभेला भाजपच्या नेत्यांनी संबोधित केले. 
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार हे सर्वच आघाड्यांवर अपयशी ठरले आहे. राज्यातील सुमारे ८० हजार केळी उत्पादक शेतकऱ्यांचा केळी पीकविम्याचा मुद्दा रखडला आहे. राज्य सरकारने या वर्षी केळी पीकविम्याचे निकष बदलले आहेत. हे निकष अन्यायकारक असल्याने एकाही शेतकऱ्याला पीकविम्याचा लाभ मिळू शकणार नाही. केळी पीकविम्याचे निकष केंद्र सरकारने बदलले आहेत, अशी चुकीची माहिती राज्य सरकारकडून पसरवली जात आहे. राज्य सरकार एक प्रकारे शेतकऱ्यांच्या भावनांशी खेळत असून, शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, राज्य सरकारने केळी पीकविम्याचा १२८ कोटी रुपयांचा हिस्सादेखील भरलेला नाही, असे महाजन म्हणाले. 

पीकविम्याप्रश्नी चर्चेस यावे : खडसे
खासदार रक्षा खडसे म्हणाल्या, की केळी पीकविम्याप्रश्नी राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली जात आहे. राज्यातील सुमारे ८० हजार केळी उत्पादक शेतकऱ्यांशी निगडित हा प्रश्न आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. केळी पीकविम्याचे निकष ठरविण्याचा सर्वस्वी अधिकार राज्य सरकारचा आहे; परंतु केंद्राकडे बोट दाखवून राज्य सरकार आपली जबाबदारी झटकत आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांनी याप्रश्नी जाहीर चर्चेस यावे, असेही श्रीमती खडसे म्हणाल्या. आंदोलकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून आकाशवाणी चौकापर्यंत पायी मोर्चा काढला. नंतर रास्ता रोको केला. 

वाघ आता शेळी झाले 
खासदार पाटील म्हणाले, की केळी पीकविम्याच्या मुद्द्यावर भाजपने रान पेटविताच पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांची भाषा बदलली. अश्लील शब्दांत त्यांनी आमच्यावर टिप्पणी केली. केळी पीकविम्याचा मुद्दा नेमका काय आहे? हे पालकमंत्र्यांनी समजून घेतले पाहिजे. युती सरकारच्या काळात वाघाची डरकाळी फोडणारे आता महाविकास आघाडी सरकारमध्ये शेळी झाले आहेत, अशी टीका त्यांनी केली. मोर्चाचे नेतृत्व करणारे गिरीश महाजन थेट बैलगाडी चालवत आंदोलनस्थळी आले. त्यांच्यासोबत अन्य नेते, पदाधिकारीही बैलगाडीतून सहभागी झाले होते. 

 

संपादन- भूषण श्रीखंडे


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: marathi news jalgaon BJP agitation for various demands of farmers