जळगावः रस्तेप्रश्नी कायदेशीर नोटिशीबाबत महापौर, आयुक्तांचे मौन

जळगाव : शहरातील दुरवस्था झालेल्या रस्त्यांच्या (Bad Rods) प्रश्‍नावर महिनाभरापूर्वी बजावलेल्या कायदेशीर नोटिशीला महापौर(Mayor), आयुक्त(Commissioner), जिल्हाधिकार्यांनी (Collector) उत्तर न दिल्याने याप्रश्‍नी मंगळवारी न्यायालयात प्रातिनिधिक दावा दाखल (Petition in court) करण्यात आला. यासंदर्भात आज (ता. १३) सुनावणी होणार आहे.

शहरातील विधिज्ञ ॲड. प्रदीप कुळकर्णी यांनी जळगाव शहरातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेबाबत २६ ऑगस्टला महापौर, मनपा आयुक्त, जिल्हाधिकारी, विभागीय सचिव व राज्य सरकार यांना कायदेशीर नोटीस बजावली होती. महिनाभरात रस्त्यांच्या कामांना सुरवात करून ती पूर्ण करावीत, अशी मागणी ॲड. कुळकर्णी यांनी या नोटिशीद्वारे केली होती.

अखेर दावा दाखल

प्रतिवादींनी महिनाभरात नोटिशीला उत्तर न दिल्याने अखेर आज ॲड. प्रदीप कुळकर्णी यांनी यासंदर्भात दावा दाखल केला. अशा स्वरूपाचा दावा जळगावकरांचा प्रतिनिधी म्हणून दाखल करण्यासाठी न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागते. त्यासंबंधी सर्व बाबी मांडल्यानंतर प्रमुख दिवाणी न्या. श्रीमती एस.के. उपाध्याय यांनी दावा दाखल करण्यास मान्यता दिली.

आज सुनावणी
त्यानुसार या दाव्यावर (क्र. २५२/२०२१) कामकाज होणार आहे. बुधवारी (ता.१३) या दाव्यावर प्राथमिक सुनावणी न्या. एस.एन. फड यांच्या न्यायालयात होईल. सुरवातीला संबंधितांना नोटीस बजावण्यात येईल.

नागरिकांनी सहभागी व्हावे
हा विषय जळगावकरांच्या हिताचा असून त्यासंबंधी युक्तिवाद करताना ॲड. कुळकर्णी यांनी उच्च न्यायालयाने राज्यातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेबाबत व्यक्त केलेल्या मताचा उल्लेख केला. त्यानुसार हा दावा जळगावकरांच्या वतीने प्रातिनिधिक म्हणून दाखल झाला असून जळगावकरांनी त्यात सहभाग नोंदवावा. हा दावा पूर्णपणे ॲड. कुळकर्णीच चालविणार असून जळगावकरांनी त्यात केवळ सहभाग नोंदवायचा आहे, त्यांना कुठलाही खर्च लागणार नाही, असे आवाहन ॲड. कुळकर्णी यांनी केले आहे.