सहकारी बॅंकांत शासकीय निधी ठेवण्यास शासनाची बंदी 

कैलास शिंदे
रविवार, 12 जुलै 2020

राज्यातील सहकारी विशेषतः जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांमध्ये जिल्हा परिषद, महापालिका, तसेच ग्रामपंचायत, पंचायत समिती यांची खाती आहेत. शासनाकडून येणारा निधी या बॅंकांच्या खात्यात येत होता. तेथून हा निधी वापरण्यात येत होता.

जळगाव : राज्यातील सहकारी बॅंका संपविण्यासाठी युती सरकार प्रयत्नशील असल्याचा आरोप विरोधात असताना कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते करीत होते. मात्र, राज्यात महविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर त्यांनीच राज्यातील सहकारी बॅंकांत शासकीय योजनांचा निधी ठेवण्यास बंदी केली असून, केवळ राष्ट्रीयीकृत बॅंकेतच हे निधी ठेवावेत, असे आदेश जारी केले आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषद, महापालिका, ग्रामपंचायतीची अनेक शासकीय विभागांची सहकारी बॅंकांतील खाती बंद झाली आहेत. शासन शेतकऱ्यांना कर्ज देण्याचे आदेश सहकारी बॅंकांना देते, मात्र दुसरीकडे शासकीय योजनांचे पैसे ठेवण्यास बंदी करते. त्यामुळे सहकारी बॅंकांवर राज्य शासनाचा विश्‍वास आहे की नाही, याबाबत प्रश्‍नचिन्हच निर्माण झाले आहे. 
राज्यातील सहकारी विशेषतः जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांमध्ये जिल्हा परिषद, महापालिका, तसेच ग्रामपंचायत, पंचायत समिती यांची खाती आहेत. शासनाकडून येणारा निधी या बॅंकांच्या खात्यात येत होता. तेथून हा निधी वापरण्यात येत होता. जिल्हा परिषद शिक्षकांचे वेतन, निवृत्तीवेतन याशिवाय शासनातर्फे येणारा दुष्काळ, लाल्या रोगाचा निधीही जिल्हा बॅंकेच्या खात्यात जमा करण्यात येत होता. तेथून तो सरळ आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होत असे. शिवाय काही शासकीय गुंतवणूकही सहकारी बॅंकांत होत होती. तसेच या कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि भत्तेही अदा होत होती. त्यामुळे सहकारी बॅंकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उलाढाल होत असे. मात्र, आता राज्य शासनाने सहकारी बॅंकांतील शासकीय खाती बंद करण्याचे आदेशच 13 मार्च 2020 ला निर्गमित केला. 1 मे 2020 पासून ही खाती बंद झाली आहेत. शासनाचा हा निर्णय "कोरोना'च्या वाढत्या संसर्गामुळे चर्चेत आला नाही. मात्र, या आदेशाची झळ जिल्हा बॅंकाच्या आर्थिक उलाढालीला बसत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. सहकार क्षेत्राला चालना देण्यासाठी प्रयत्नशील असणारे राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याच अर्थखात्याने हा अध्यादेश काढल्यामुळे पदाधिकाऱ्यांपुढेच प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. 
सर्व शासकीय कार्यालये, सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळे इत्यादींनी सर्व बॅंकिंगविषयक व्यवहार राष्ट्रीयीकृत बॅंकांमार्फतच पार पाडवेत, यापूर्वी खासगी अथवा सहकारी क्षेत्रातील बॅंकांमध्ये कोणत्याही शासकीय योजनांचा निधी जमा करण्यासाठी उघडण्यात आलेली खाती बंद करून राष्ट्रीयीकृत बॅंकांमध्ये उघडावीत, निवृत्तीवेतनधारकांनी त्यांची बॅंक खाती त्यांच्या सोयीच्या दृष्टीने खासगी अथवा सहकारी क्षेत्रातील बॅंकांमध्ये उघडली आहेत. तथापी त्यांनीदेखील निवृत्तीवेतन बॅंक खाती राष्ट्रीयीकृत बॅंकांमध्येच उघडण्याची दक्षता घ्यावी. सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळ यामधील अतिरिक्त निधी गुंतवणुकीबाबत आदेश देण्यात आले असून, या विभागाची गुंतवणूकदेखील राष्ट्रीयीकृत बॅंकेतच करण्यात यावी, असेही या आदेशात म्हटले आहे. 

महाविकास आघाडीचा अविश्‍वास 
राज्यातील महाविकास आघाडीचे शासन सहकार क्षेत्रातला बळ देण्याबाबत सकारात्मक असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मग राज्याच्या मंत्रिमंडळाने शासकीय गुंतवणूक सहकारी बॅंकांत न ठेवण्याचा निर्णय का घेतला. सहकारी बॅंकांवर शासनाचा विश्‍वास नाही, असा प्रश्‍नही त्यातून निर्माण होत आहे. जर शासनच अविश्‍वास दाखवित असेल तर खासगी गुंतवणूकदार या बॅंकांकडे कसे वळतील. दुसरीकडे शासन शेतकऱ्यांना पीककर्ज देण्याचे जिल्हा बॅंकांना उद्दिष्ट देते आणि दुसरीकडे हेच शासन शासकीय निधीची गुंतवणूक ठेवण्यास विरोध करते. त्यामुळे शासनाच्या या धोरणाबाबतही सहकार क्षेत्रात संभ्रम निर्माण झाला आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: marathi news jalgaon co oprative bank stop fund goverment