निधीच नाही तर... नियोजन कसले करणार?‘डीपीडीसी’बैठकीला ‘खो’ 

जळगाव  : नव्या आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन समितीची बैठक जून किंवा जुलै महिन्यात अपेक्षित असते. मात्र ‘कोरोना’मुळे बैठका घेऊन अधिकारी, कर्मचारी जमा करण्यास मनाई आहे. सोबतच यंदा जिल्हा नियोजन समितीला मिळणाऱ्या निधीपैकी फक्त ३३ टक्के निधीच उपलब्ध होणार आहे. त्यातील २५ टक्के निधी कोरोनावर खर्च करायचा आहे. राहिलेल्या निधीत विकासाचे काय नियोजन करायचे, असा प्रश्‍न जिल्हा प्रशासनासह पालकमंत्र्यांना पडला आहे. यामुळे या आर्थिक वर्षातील जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाली नाही. 

जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत, जिल्हा नियोजन समितीचे नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील यांनी २०२०-२१ वर्षात ३७५ कोटींचा कृती आराखडा तयार केला होता. तो शासनाकडे मार्चपूर्वीच पाठविला. मात्र मार्चअखेरपासून ‘कोविड’चे सावट देशभरासह राज्य, जिल्ह्यात आले. त्यात लॉकडाउन असल्याने शासनाच्या कंपनी, दुकाने, सर्वच बंद. शासकीय करापोटी येणारा निधीही थांबला. यामुळे शासनाला आर्थिक ताळेबंद राखण्यात काटकसर करावी लागली. याचाच परिणाम म्हणून या वर्षातील सर्व नवीन योजनांना ब्रेक देण्यात आला. जो निधी देण्यात आला हेाता. त्यातील ७० टक्क्यांवर कपात करण्यात आली. जळगाव जिल्ह्याला ३७५ कोटींचा ३३ टक्केच निधी (१२३ कोटी) येणार आहे. त्यातील २५ टक्के म्हणजेच ३१ कोटी कोरोनावर उपायासाठी खर्च करण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यांपैकी १० कोटींचा निधी आतापर्यंत कोरोनावर उपायांसाठी देण्यात आला आहे. 

नऊ आमदारांचे पाच कोटी 
जिल्ह्यातील नऊ विधानसभा व दोन विधान परिषदेच्या अशा ११ पैकी नऊ आमदारांनी आमदार निधीतील प्रत्येकी ५० लाखांचा निधी कोरोनावर उपाययोजनेतील साहित्य खरेदी, ऑक्सिजन सिलिंडर आदी वस्तू घेण्यासाठी दिला आहे. आमदार गिरीश महाजन, आमदार लताताई सोनवणे यांनी आमदार निधी कोरोनावर उपायांसाठी दिलेला नाही. ते वगळता इतर सर्व आमदारांनी निधी दिला आहे. यामुळेच तालुकास्तरावरील ग्रामीण रुग्णालय, कोविड केअर सेंटरमध्ये बेड्स, ऑक्सिजन पाइपलाइन आदी कामे होत आहेत. 
 

 संपादन- भूषण श्रीखंडे