बांधकाम क्षेत्राला संजीवनी देणारा निर्णय 

सचिन जोशी
Tuesday, 24 November 2020

राज्यासाठी एकच विकास नियंत्रण नियमावली राहणार असल्याने देश-विदेशातील गुंतवणूकदारांसाठी ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ ही संकल्पना साध्य होईल.

जळगाव : राज्यातील बांधकाम क्षेत्रासाठी एकात्मिक सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीस (Unified DCPR) मंजुरी देण्याचा निर्णय क्रांतिकारी व मरगळ आलेल्या बांधकाम क्षेत्रास संजीवनी देणार ठरेल, असा विश्‍वास क्रेडाईने व्यक्त केला आहे. 

आवश्य वाचा- बंटी-बबलीने बँकेला लावला चुना; नकली सोन्यावर साडेआठ लाखांचे काढले कर्ज

गेल्या तीन-चार वर्षापासून मंदीत असलेले बांधकाम क्षेत्र भरभराटीस येईल, अशी अपेक्षा क्रेडाई महाराष्ट्राचे राजीव परीख व सचिव सुनील कोतवाल यांनी व्यक्त केली. 

असे होणार लाभ 
राज्यासाठी एकच विकास नियंत्रण नियमावली राहणार असल्याने देश-विदेशातील गुंतवणूकदारांसाठी ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ ही संकल्पना साध्य होईल. झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी बांधकाम निर्देशांक चार इतका ठेवण्यात आल्याने झोपडपट्टी विकासास मोठी चालना मिळणार आहे. बांधकाम क्षेत्र मोजमाप करण्यासाठी ‘पी-लाईन’ संकल्पना प्रस्तावित केली जाणार असून त्यामध्ये सर्व बांधकाम क्षेत्र, बाल्कनी, टेरेस, कपाटे, पॅसेज, त्याचे क्षेत्र चटईक्षेत्र निर्देशांकामध्ये गणले जाणार असल्याने विक्री करताना पारदर्शकता येईल. ‘अफोर्डेबल हाऊसिंग’साठी रस्ता रुंदीनुसार उपलब्ध होणारा बांधकाम चटई निर्देशांक हा १५% दराने प्रीमियम अदा करून उपलब्ध होणार असल्याने मध्यमवर्गीयांसाठी घरे स्वस्त दरात उपलब्ध होतील. 

इमारतींच्या उंचीची मर्यादा 
मुंबई महानगर क्षेत्रातील महानगरपालिका पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर, नाशिक या शहरांमध्ये इमारतींच्या उंचीला मर्यादा राहणार नसून इतर महानगरपालिका क्षेत्रासाठी ७० मीटर उंची तर नगरपालिका व प्रादेशिक योजना क्षेत्रासाठी ५० मीटर उंची पर्यंत मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. १५० चौ.मी. ते ३०० चौ.मी. पर्यंतच्या भूखंड धारकांना दहा दिवसात बांधकाम परवानगी देण्यात येणार असून १५० चौ.मी.च्या आतील भूखंडावरील बांधकामासाठी परवानगी पद्धती रद्द करून नकाशा सादर केलेची पोच व शुल्क भरलेची पावती हीच परवानगी समजली जाणार आहे. 

वाचा- खानदेशची जैविक पपईचा गोडवा दिल्लीकरांना भावला -
 

दीड वर्षापासून पाठपुरावा 
या नियमावलीसाठी क्रेडाई शासनाकडे १८ महिने सातत्याने पाठपुरावा करीत होती. त्यातून शहराच्या एकात्मिक विकासासाठी उपयोगी व बांधकाम उपयोगी सर्वच महत्त्वाच्या बाबींचा अंतर्भाव असलेली नियमावली मंजूर झाल्याबद्दल क्रेडाई महाराष्ट्राचे सह- सचिव अनिश शहा, जळगावचे अध्यक्ष निर्णय चौधरी, सचिव अॅड. पुष्कर नेहेते, पाचोरा क्रेडाईचे अध्यक्ष संजय कुमावत, भुसावळ क्रेडाईचे अध्यक्ष चेतन पाटील आदींनी स्वागत केले आहे.

 

संपादन- भूषण श्रीखंडे 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: marathi news jalgaon decision to revive the construction sector