भाजपला धक्‍का : जिल्ह्यात चार बाजार समित्यांवर प्रशासक 

जळगाव : जिल्ह्यातील जामनेर, पाचोरा, अमळनेर आणि चाळीसगाव बाजार समितीचे संचालक मंडळ मुदत संपल्याने बरखास्त करण्यात आले आहे. जिल्ह्यात ८ बाजार समित्यांची मुदत संपली आहे. त्यात जळगाव, यावल, रावेर, पारोळा या बाजार समित्यांनी शासनाकाडे मुदतवाढीची मागणी केली होती. या बाजार समित्यांना मुदतवाढ मिळाली. मात्र जामनेर, पाचोरा, अमळनेर, चाळीसगाव बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळाला मुदतवाढ मिळाली नाही. यामुळे या बाजार समित्यांचे संचालक मंडळ आज बरखास्त करण्यात आले व त्या ठिकाणी प्रशासक नेमण्यात आले आहेत. त्यानुसार जामनेरला डी. व्ही. पाटील, पाचोरा येथे एन. के. सूर्यवंशी, अमळनेरला जी. एच. पाटील, तर चाळीसगावला व्ही. एम. जगताप यांची नियुक्ती झाली आहे

निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाणार : देशमुख 
जामनेर : येथील बाजार समितीचे संचालक मंडळ राज्य शासनाने बरखास्त केले असून, प्रशासकाची नियुक्ती केली आहे. प्रशासक म्हणून व्ही. डी. पाटील काम पाहतील, असे समजते. माजी मंत्री गिरीश महाजन आणि राष्ट्रवदी काँग्रेसचे राज्यसभेचे माजी खासदार ईश्‍वरलाल जैन यांच्या नेतृत्वाखाली १ सप्टेंबर २०१५ ला संचालक मंडळ निवडून आले होते. संचालक मंडळाची मुदत संपल्याने प्रशासक नेमणुकीच्या हालचाली राज्य शासनाकडून सुरू होत्या. कोरोनामुळे राज्यपालांना निर्देश देऊनही महाविकास आघाडी सरकारने दुर्लक्ष केल्याचे भाजपकडून सांगण्यात येत आहे. राज्यातील फक्त भाजप नेतृत्वाखालील बाजार समित्यांवर प्रशासक नियुक्तीचा प्रकार राजकीय हेतूने प्रेरित असून, राष्ट्रवादीसह सत्ताधारी पक्षांच्या ताब्यात असलेल्या बाजार समित्यांना सहा-सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. आम्हीही प्रस्तावाद्वारे मुदतवाढीची राज्य शासनाकडे मागणी केली होती. मात्र, ती मान्य झाली नाही. कोरोना काळात राजकीय हेतूने हेतुपुरस्कर घेतलेल्या निर्णयाविरोधात आम्ही न्यायालयात दाद मागणार आहोत, असे सभापती संजय देशमुख यांनी सांगितले. 

चाळीसगाव बाजार समिती बरखास्त 
चाळीसगाव : बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची मुदत शुक्रवारी (ता. १८) संपली आहे. संचालक मंडळाला मुदतवाढ न मिळता अमळनेर येथील सहकार अधिकारी व्ही. एम. जगताप यांची पणन विभागाने प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली आहे. श्री. जगताप यांनी सोमवारी (ता. २१) दुपारी पदभार स्वीकारला. यावरून तालुक्यात राजकारण तापण्याची शक्यता आहे. 
वर्षाला सुमारे २०० कोटींची उलाढाल करणारी आणि दोन कोटी रुपयांचे उत्पन्न देणाऱ्या येथील बाजार समितीवर भाजप-शिवसेना युतीचे वर्चस्व होते. ६ सप्टेंबर २०१५ ला बाजार समितीच्या १७ जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत भाजप-शिवसेना व समविचारी लोकांच्या सहकार पॅनलने दहा जागा पटकावल्या होत्या, तर राष्ट्रवादी व काँग्रेसप्रणीत शेतकरी पॅनलला सात जागांवर विजय मिळाला होता. तत्कालीन आमदार उन्मेष पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली युतीने हे यश मिळविले होते. विद्यमान सभापती म्हणून भाजपचे सरदारसिंग राजपूत व उपसभापती म्हणून किशोर पाटील काम पाहत होते. दरम्यान, विद्यमान संचालक मंडळास मुदतवाढ न देता शासकीय प्रशासक नियुक्त झाल्याने सत्ताधारी भाजपला राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने धक्का दिला आहे. 

न्यायालयात दाद मागणार : आमदार चव्हाण 
जिल्हा उपनिबंधक, पणन संचालक, पणन सचिवांनी मुदतवाढीसाठी शासनाला शिफारस केली असतानाही राज्याच्या सहकारमंत्र्यांनी त्यावर सही केली नाही. हा सरळसरळ दुजाभाव असून, शेतकरीहिताच्या सहकारी संस्थांमध्ये सत्तेचा गैरवापर व राजकारण केले जाणे दुर्दैवी असल्याचे आमदार मंगेश चव्हाण यांनी सांगितले. याबाबत उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे आमदार चव्हाण यांनी सांगितले. 

अमळनेर बाजार समितीवर प्रशासक 
अमळनेर : शासनाने कोरोनामुळे राज्यातील बाजार समित्यांच्या निवडणुका जुलै महिन्यापासून सहा महिने पुढे ढकलल्या असल्या, तरी संचालक मंडळाला मुदतवाढ न मिळाल्याने अमळनेर बाजार समितीवर सोमवार (ता. २१)पासून प्रशासक नेमला आहे. 
अमळनेर बाजार समिती संचालक मंडळाची मुदत १४ सप्टेंबरपर्यंत होती. त्यामुळे जिल्हा उपनिबंधक संतोष बिडवई यांनी बाजार समितीच्या प्रशासकपदी सहाय्यक निबंधक जी. एच. पाटील यांची नियुक्ती केली असून, त्यांनी सोमवारी पदभार स्वीकारला. सहकारी संस्थांवरील प्रशासकाची मुदत फक्त सहा महिन्यांची असते व त्या कालावधीत त्यांना निवडणूक घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावयाची असते. सध्या निवडणूकप्रक्रिया जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ताब्यात असल्याने कोरोनाची परिस्थिती काय असेल, त्यावर बाजार समितीची निवडणूक अवलंबून असेल. वरिष्ठांचे मार्गदर्शन व सूचनेनुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल, अशी माहिती प्रशासक जी. एच. पाटील यांनी दिली. दरम्यान, प्रशासक नेमल्यावरून संचालक मंडळ उच्च न्यायालयात धाव घेणार असल्याचे समजते.