१८ महिन्यांचा महागाई भत्ता गोठविल्याने कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक संकट

अमळनेरः राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय (Government employees) कर्मचाऱ्यांना १ जुलै २०२१ पासून ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनसंरचनेतील मूळ वेतनावरील महागाई भत्त्याचा (Dearness allowance on salary) दर १७ टक्के वरुन २८ टक्के करण्यात आला. ही वाढ तब्बल ११ टक्के दिसत असली तरी १ जानेवारी २०२० ते ३० जून २०२१ या कालावधीत महागाई भत्त्याचा दर १७ टक्के इतकाच राहणार असल्याचा फतवा काढण्यात आला. या निर्णयामध्ये तब्बल १८ महिन्याच्या फरकाची रक्कम राज्य शासनाने (State Government) गोठविल्याने कर्मचाऱ्यांची "दिवाळीत दिवाळ" निघण्याची वेळ आली आहे.

राज्य शासकीय कर्मचारी व इतर पात्र पूर्णकालिक कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याच्या दरात नुकतीच सुधारणा करण्यात आली.या पार्श्वभूमीवर महागाई भत्त्याचा दर १७ टक्के वरुन २८ टक्के करण्यात आला आहे. हा महागाई भत्ता वाढ १ ऑक्टोबर २०२१ पासून रोखीने देण्यात यावा असा शासन निर्णय गेल्या आठवड्यात घेण्यात आला. १ जुलै २०२१ ते ३० सप्टेंबर २०२१ या ३ महिन्यांच्या कालावधीतील महागाई भत्ता वाढीच्या थकबाकीबाबत स्वतंत्रपणे आदेश निर्गमित करण्यात येणार असल्याचे निर्देश ही वित्त विभागाचे उप सचिव वि.अ. धोत्रे यांनी दिले आहेत.

तीन टप्प्यात वाढ... फरक मात्र नाही

महागाई भारताच्या या वाढीमध्ये १ जानेवारी २०२० ची ४ टक्के वाढ, १ जुलै २०२० ची ३ टक्के वाढ आणि १ जानेवारी २०२१ ची ४ टक्के महागाई भत्ता वाढीचा समावेश आहे. मात्र १ जानेवारी २०२० ते ३० जून २०२१ या कालावधीत महागाई भत्त्याचा दर १७ टक्के इतकाच राहील, असे निर्देशित केल्याने कर्मचाऱ्यांचे फार मोठे नुकसान होणार आहे.

केंद्रीय कर्मचारी तुपाशी अन राज्य कर्मचारी उपाशी

राज्यातील कर्मचाऱ्यांना फरकाची रक्कम मिळणार नसल्याने सुमारे १ लाखापासून ते २ लाखापर्यंतची आर्थिक झळ बसणार आहे. एकीकडे केंद्र शासनाने नुकताच महागाई भत्ता जाहिर करून आपल्या कर्मचाऱ्यांची काळजी घेत आहे तर दुसरीकडे राज्य शासन आपल्या कर्मचाऱ्यांना वाऱ्यावर सोडत आहे. त्यामुळे केंद्रीय कर्मचारी जणू काही तुपाशी अन राज्य कर्मचारी उपाशी अशी विरोधाभास निर्माण करणारी परिस्थिती दिसून येत आहे.

अगोदरच कोरोना काळामुळे कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक व सामाजिक संकट उभे राहिले आहे. यात अनेक कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला. अनेक कर्मचाऱ्यांच्या घरातील व्यक्ती मयत झाल्याने ते आर्थिक संकटात असताना १८ महिन्याचा भत्ता गोठविण्याचा निर्णय चुकीचा आहे.

-प्रा. सुनील गरुड,जेष्ठ मार्गदर्शक, कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटना, जळगाव