मनपा बरखास्तीची चर्चा,  किमान वचक गरजेचा ! 

सचिन जोशी
Monday, 9 November 2020

जळगाव जिल्ह्यात बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये भाजपचे वर्चस्व आहे. त्यातही जळगाव महापालिका व जिल्हा परिषद भाजपच्या ताब्यात आहे. खडसेंना आपली ताकद दाखवायची असेल तर या दोन्ही संस्थांवर प्रभाव सिद्ध करावा लागेल.

जळगाव ः खडसेंच्या पक्षांतराने राज्यातील सत्तासमीकरणावर काही परिणाम झालेला नसेलही... पण जळगाव जिल्ह्यातील भाजपच्या ताब्यातील स्थानिक संस्थांच्या राजकारणात मात्र त्याचे पडसाद उमटू लागले आहेत. जळगाव महापालिकेतील राजकीय हालचाली, अचानक प्रबळ होताना दिसणारे विरोधक हा त्याचाच भाग मानावा लागेल. गेल्या काही दिवसांत थेट पालिका बरखास्तीची मागणी होऊ लागल्यानंतर तीनचतुर्थांश बहुमत असलेल्या भाजपलाही सावध पावले टाकणे अपरिहार्य झालय.

गेल्या ऑक्टोबरमध्ये पहाटेच्या शपथविधीने झोप उडविल्यानंतर राज्यातील सत्ता काबीज करूनही महाआघाडी सरकारच्या डोक्यावर बरखास्तीची टांगती तलवार कायम आहे. राज्यातील या राजकीय दोलायमान स्थितीत खडसेंसारख्या बड्या नेत्याने भाजपत्याग करून राष्ट्रवादीत प्रवेश केला, त्यामुळे थेट राज्याच्या सत्ताकारणावर नसला तरी जिल्ह्यातील राजकीय पटलावर त्याचा परिणाम होतोय आणि होणारच. राज्यात महाआघाडीचे सरकार असले तरी जळगाव जिल्ह्यात बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये भाजपचे वर्चस्व आहे. त्यातही जळगाव महापालिका व जिल्हा परिषद भाजपच्या ताब्यात आहे. खडसेंना आपली ताकद दाखवायची असेल तर या दोन्ही संस्थांवर प्रभाव सिद्ध करावा लागेल. त्या दृष्टीने त्यांनी जरी या संस्थांवर लक्ष केंद्रित केले नसले तरी या दोन्ही संस्थांतील विरोधक मात्र खडसेंच्या दारी पोचून आपापल्या पद्धतीने या दोन्ही संस्थांना ‘लक्ष्य’ करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. 

खडसेंचे समर्थक व भाजपचे विरोधक यांच्या रडारवर सध्या महापालिका आहे. पालिकेत भाजपच्या सत्तेला कुठलाही धोका नाही आणि तो उद्‌भवूही शकत नाही, अशी स्थिती आहे. तरीही पालिकेच्या विविध विकासकामांमधील कथित गैरव्यवहार, अनियमितता, भविष्यनिर्वाह निधीची न भरलेली रक्कम, कर्मचाऱ्यांचे रखडलेले पगार, वॉटरग्रेसच्या सफाई मक्त्यातील गैरव्यवहार या मुद्द्यांवरून सध्या घमासान सुरू आहे. यासंबंधी माहिती स्वतः खडसे लक्ष घालून मागवून घेत आहेत. खडसेंच्या राष्ट्रवादीतील प्रवेशाने शिवसेनेचे महापालिकेतील नगरसेवकही पालकमंत्र्यांना सोडून खडसेंकडे आपल्या भावनांना वाट करून देताना दिसतात. पालिकेत एकही नगरसेवक नसताना राष्ट्रवादीचे महानगराध्यक्षही पालिकेला ‘टार्गेट’ करताहेत. या एकूणच स्थितीतून महापालिका बरखास्तीची मागणीही होऊ लागली आहे. 
परंतु ही सर्व प्रकरणे महापालिकेसारखी स्वायत्त संस्था थेट बरखास्त करण्यासाठी पुरेशी आहेत का, हा खरा प्रश्‍न आहे. प्रशासकीय बाबींचा चांगला अभ्यास असलेल्या खडसेंना ही माहिती तर नक्कीच असणार. त्यामुळे त्यांनीही महापालिका बरखास्तीबाबत कुठेही वक्तव्य केलेले नाही. त्यांचे उत्साही समर्थक मात्र जाहीरपणे नसतील, पण खासगीत आणि सोशल मीडियावर महापालिका बरखास्तीबाबत वक्तव्य करत आहेत.

 

ही सर्व प्रकरणे बरखास्तीसाठी पुरेशी नसली म्हणून महापालिकेचा कारभार खूपच चांगल्या पद्धतीने सुरू आहे, असेही नाही. कारण, या सर्व विषयांबरोबरच शहरातील रस्ते, स्वच्छता, आरोग्य, पथदीप आणि एकूणच नागरी सुविधा मोठ्या प्रमाणात प्रभावित झाल्या आहेत. नागरिकांना त्यामुळे प्रचंड यातना सहन कराव्या लागतायत, ही वस्तुस्थिती आहे. बरखास्ती वगैरे विषय दूर ठेवला तरी किमान या नागरी सुविधा पुरविल्या जाव्यात, यासाठी तरी मनमानी करणाऱ्या महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांवर वचक निर्माण व्हायला हवा, एवढीच माफक अपेक्षा. 

 

संपादन- भूषण श्रीखंडे


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: marathi news jalgaon municipal corporation discussion of dismissal the need for hesitation