गरीब आदिवासी खावटीच्या प्रतीक्षेत; पहिल्या लॉकडाउनमधील घोषणा हवेतच

चोपडा (जळगाव) : लॉकडाउनमुळे हवालदिल झालेल्या आदिवासी व वनवासी पाड्यावरील कुटुंबातील एक कोटी २५ लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या राज्यातील ११ लाख ५५ हजार गरीब अनुसूचित जमातीच्या लोकांना रोख अनुदान दिले जाणार आहे. प्रत्येक आदिवासी कुटुंबाला सरसकट पुनरुज्जीवन योजनेंतर्गत चार हजार रुपयांचे खावटी अनुदान दिले जाणार होते. पहिला लॉकडाउन संपून दुसरा लॉकडाउन जाहीर झाला तरी पहिल्या लॉकडाउनमध्ये जाहीर केलेल्या खावटी योजनेंतर्गत मिळणारी रक्कम अजूनही आदिवासी बांधवांना मिळालेली नाही. २०१३-१४ पासून बंद असलेली खावटी योजना ऑगस्ट २०२० पासून पुन्हा पुनरुज्जीवित करण्यात आली असली, तरी नुसती पुनरुज्जीवितच केली का? रक्कम कधी खात्यात पडणार, असा प्रश्न आदिवासी बांधवांनी उपस्थित केला आहे.

देशभरात कोरोना महामारीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी २२ मार्च २०२० पासून लॉकडाउन लागू करण्यात आला होता. लॉकडाउनमुळे सर्व कामे बंद असल्यामुळे हातावर आणून पानावर खाणाऱ्या, कसबसा आपला उदरनिर्वाह करणाऱ्या अनुसूचित जमातींच्या कुटुंबास अन्नधान्याची उपलब्धता व त्यांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला होता. अशा आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये अनुसूचित जमातींच्या कुटुंबीयांना न्याय देण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने त्वरित पावले उचलून अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबाना मदत करावी म्हणून १९७८ पासून सुरू असलेली पण २०१३-१४ पासून बंद असलेली खावटी योजना पुनरुज्जीवित करण्यात आली. यात प्रत्येक लाभार्थ्यास खावटी योजनेचे चार हजार रुपये अनुदान देण्याचे जाहीर केले. आदिवासी बांधवांना खावटी अनुदान देण्यासाठी राज्यभरात सर्वेक्षण करण्यात आले.

साडेअकरा लाख कुटुंबाला हवीय खावटी

यात १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२० या कालावधीत मनरेगावर एक दिवस काम करणारे चार लाख आदिवासी मजुरांची कुटुंबे, दोन लाख २६ हजार आदिम जमातीची कुटुंबे, ६४ हजार पारधी जमातीची कुटुंबे, तसेच ज्या आदिवासी कुटुंबात परित्यक्ता, घटस्फोटित महिला, विधवा, भूमिहीन शेतमजूर, दिव्यांग व्यक्ती, अनाथ मुलांचे संगोपन करणारी अशी तीन लाख कुटुंबे, एक लाख ६५ हजार वैयक्तिक वनहक्क प्राप्त झालेली वनहक्कधारक कुटुंबे असे एकूण ११ लाख ५५ हजार कुटुंबांना खावटी देण्याचे राज्य शासनाने ठरविले. या योजनेच्या ४६२ कोटींच्या निधीस, तसेच इतर आनुषंगिक खर्च म्हणून ५ टक्के मिळून एकूण ४८६ रुपयांच्या खर्चास मान्यताही देण्यात आली होती.

दुसरा लॉकडाउन तरीही..

राज्यातील पहिला कडक लॉकडाउन संपला. २६ मार्च २०२१ ला आदिवासी विकास विभागाच्या शासन निर्णयानुसार दोन हजार रुपये रोख व दोन हजार रुपये वस्तुरूप वाटप करण्याचे आदेश देण्यात आले. आता दुसरा लॉकडाउन सुरू झाला तरी पहिल्या लाकडाउन कालावधीत जाहीर झालेली खावटीची रोख रक्कम व वस्तुरूप मदत आदिवासी लाभार्थ्यांना अद्याप मिळालेली नाही. पहिलेच पैसे मिळाले नाहीत तोवर दुसऱ्या लॉकडाउनमध्ये पुन्हा दोन हजार रुपये गरीब आदिवासींना देण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. तरी गरीब आदिवासी बांधवांना मात्र पहिलेच वस्तू स्वरूपात दोन हजार रुपये व रोख स्वरूपात त्यांच्या खात्यात दोन हजार रुपये टाकलेच नाहीत. आधीचे चार हजार रुपये व आताचे जाहीर करण्यात आलेले दोन हजार रुपये, असे एकूण सहा हजार रुपये बँक खात्यात जमा करावेत.

मुख्यमंत्र्यांशी पत्रव्यवहार

खावटी मिळेल, या आशेने लाखो कुटुंबे प्रतीक्षेत असल्याचे दिसून येत आहे. याबाबत खावटी रक्कम लवकर मिळावी, यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आदिवासी विकासमंत्री यांना ई-मेलद्वारे अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे उत्तर महाराष्ट्र युवा अध्यक्ष दारासिंग पावरा यांनी पत्रव्यवहार केला आहे.