आर्थिक गणनेत चुकीची माहिती दिल्यास होणार दंडात्मक कारवाई 

जळगाव : केंद्र शासनाद्वारे सातव्या आर्थिक गणनेचे काम सुरू करण्यात आले आहे. आर्थिक गणनेमध्ये देशामध्ये सर्व आर्थिक घटकांची मोजणी करण्यात येत आहे. आर्थिक गणनेची माहिती संकलित करणे, अहवाल जाहीर करणे, केंद्रस्तरावर निर्णय घेण्यात येत आहे. माहिती संकलनाचे काम मोठ्या स्वरूपात असल्यामुळे हे काम केंद्र शासनाने सीएससी सेंटरद्वारे पूर्ण करण्याचे नि‍श्चित केले आहे. 

महत्वाची बातमी- खडसेंच्या निकटचा आमदार देणार भाजपचा राजीनामा; पुन्हा निवडणूक लढणार

आर्थिक गणनेत कुटुंबांची, आस्थापनेची माहिती गोपनीय राहणार आहे. यामुळे नागरिक, संस्थांनी आपली माहिती बिनचूक द्यावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी बुधवारी (ता. १६) केले. आर्थिक गणनेचे चार्ज ऑफिसर तथा जिल्हाधिकारी राऊत यांनी सातव्या आर्थिक गणनेच्या क्षेत्रकामाचा आढावा घेण्याकरिता जिल्हास्तरीय समन्वय समितीची बैठक आयोजित केली होती. आर्थिक गणनेचे काम ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत पूर्ण करण्याबाबत सुनिश्चित करावे, असे आदेश जिल्हा व्यवस्थापक कॉमन सर्व्हिस सेंटरला दिले. आर्थिक गणना अचूकपणे व विहित मुदतीमध्ये पूर्ण करण्याकरिता सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांना व आस्थापनांना केले आहे. 

आर्थिक गणनेंतर्गत माहिती संकलनाचे काम प्रत्येक घरोघरी, तसेच व्यापारी प्रतिष्ठानांना प्रत्यक्ष भेट देऊन याची माहिती पेपरलेस पद्धतीने मोबाईल आज्ञावलीद्वारे संकलित करण्यात येणार आहे. ही गणना देशामधील असंघटित क्षेत्रातील आर्थिक घटकांच्या एकत्रित माहितीचा मुख्य स्रोत असणार आहे. आर्थिक गणनेची माहिती संकलन ग्रामपंचायत, तसेच शहरातील प्रभाग स्तरावर होणार असून, या माहितीचा उपयोग उद्योग प्रामुख्याने सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगाकरिता धोरण तयार करणे, तसेच स्थानिक पातळीवर नियोजन करण्याकरिता होणार आहे. यापूर्वी वर्ष २०१३ मध्ये सहावी आर्थिक गणना पूर्ण करण्यात आली होती. देशांतर्गत चालू असलेल्या आर्थिक घडामोडी त्यांचे भौगोलिक क्षेत्र, कामगारांची संख्या व वितरण मालकीचे प्रकार, आर्थिक स्रोत माहितीचा समावेश आर्थिक गणनेमध्ये करण्यात येणार आहे. या गणनेमध्ये पिकांचे उत्पादन, वृक्षारोपण, बेकायदेशीर आर्थिक घडामोडी या बाबी वगळण्यात आल्या आहेत. 

आवश्य वाचा- वेशांतर करत पोहचले मद्य कारखान्यात; तीन लाखाचे साहित्‍य जप्त

कुटुंबांची, आस्थापनेची संपूर्ण माहिती प्रत्येक स्तरावर गोपनीय राहणार आहे. आर्थिक गणनेच्या प्रत्यक्ष क्षेत्रीय कामांतर्गत कुटुंबाने किंवा आस्थापनेने चुकीची माहिती दिली किंवा माहिती देण्यास नकार दिल्यास या कायद्यांतर्गत दंडात्मक कारवाईची तरतूद केलेली आहे.  

संपादन- भूषण श्रीखंडे