कंत्राटी डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेंतर्गत येणारे प्राथमिक आरोग्य केंद्र, आरोग्य उपकेंद्र, ग्रामीण रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये अशा ठिकाणी आरोग्यसेवेची जबाबदारी सोपविली आहे.
जळगाव : कोरोना महामारीत स्वतःच्या जिवाची पर्वा न करता अहोरात्र आरोग्यसेवा बजावणारे राज्यातील सुमारे एक हजार २०० कंत्राटी डॉक्टर तसेच हजारो आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन चार महिन्यांपासून रखडले आहे. राज्य सरकारने तातडीने रखडलेले वेतन अदा करावे, या प्रमुख मागणीसह इतर मागण्यांसंदर्भात सोमवारी जळगाव जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षा ॲड. रोहिणी खडसे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन निवेदन दिले.
कोरोनाच्या नियंत्रणासह कोरोनाग्रस्तांवर उपचार करता यावेत, म्हणून कंत्राटी डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेंतर्गत येणारे प्राथमिक आरोग्य केंद्र, आरोग्य उपकेंद्र, ग्रामीण रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये अशा ठिकाणी आरोग्यसेवेची जबाबदारी सोपविली आहे. असे असताना चार महिन्यांपासून सर्वांचे वेतन रखडले आहे. या संदर्भात ॲड. खडसेंनी हे निवेदन दिले.
आरोग्यमंत्र्यांकडून दखल
रोहिणी खडसे यांनी एनआरएचएमचे आयुक्त एन. रामास्वामी यांच्याशी याबाबत फोनवर चर्चा केली. निधी नसल्याचे कळाल्यानंतर एन. रामास्वामी यांनी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्याशी संपर्क केला. माजी मंत्री एकनाथराव खडसे यांनीही आरोग्यमंत्र्यांशी चर्चा केली. त्यावर येत्या अधिवेशनात कंत्राटी डॉक्टरांच्या रखडलेल्या वेतनापोटी ९२ कोटी रुपयांची मागणी सरकारकडे करण्यात येईल, असे सांगत सरकारने तरतूद केल्यानंतर आठ दिवसांत थकीत वेतन डॉक्टरांना देण्याचे आश्वासन राजेश टोपेंनी दिले. तदर्थ वैद्यकीय (कंत्राटी) अधिकारी राज्यस्तरीय संघटनेचे राज्याध्यक्ष डॉ. अभिषेक ठाकूर, जिल्हा परिषदेचे आरोग्य सभापती रवींद्र पाटील आदी उपस्थित होते.
संपादन- भूषण श्रीखंडे
