साडेतीनशे कोटींच्या बिलांचे पेमेंट थकले ; ठप्प कामांचे भवितव्य धोक्यात 

जळगाव  ः सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत जळगाव विभागात दोन हजार कोटींची कामे ठप्प झाली असून, गेल्या आठ-दहा महिन्यांत दमडीही न मिळाल्याने बिलांसाठी ‘वेटिंग’वर असलेले कंत्राटदार सैरभैर झाले आहेत. त्यांनी कामेच सोडून देण्याचा पवित्रा घेतल्याने बांधकाम विभागासमोर निधी आणण्याचे मोठे आव्हान आहे. सुमारे साडेतीनशे कोटींच्या बिलांचे पेमेंट सरकारकडून थकल्याचे बोलले जात आहे. 

सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत रस्ते व पुलांची अनेक कामे ठप्प आहेत. जवळपास दोन हजार कोटींच्या कामांना ‘ब्रेक’ लागला आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मार्चपासून ही स्थिती अधिक बिकट झाली आहे. अर्थात, त्याआधीही नवे सरकार स्थापन झाल्यानंतर मार्चपर्यंत फारसा निधी जळगाव बांधकाम विभागाच्या वाट्याला आला नव्हता. 

शंभर कोटींचा अनुशेष 
फडणवीस सरकारच्या काळात जळगाव जिल्ह्यासाठी बांधकाम विभागांतर्गत सर्वाधिक निधी प्राप्त झाला. दर वर्षी सुमारे ५०० ते ७०० कोटी निधी सलग साडेचार वर्षे मिळाला. २०१९-२० या आर्थिक वर्षात लोकसभा व विधानसभा निवडणूक झाल्याने आचारसंहिता होती. सप्टेंबरनंतर सरकारचे नाट्य सुरू झाले आणि जळगाव विभागाचा १०० कोटींच्या निधीचा अनुशेष तसाच राहिला. 

सहा महिन्यांत दमडीही नाही 
सहा-आठ महिन्यांत दमडीही मिळालेली नाही. त्यामुळे आहे ती कामे ठप्प झाली असताना कंत्राटदारांची झालेल्या कामांची बिलेही मिळत नाही. सुमारे ३५० कोटींची बिले बांधकाम विभागाकडे पडून आहेत. ती मिळण्याचीही शाश्‍वती राहिली नाही. त्यामुळे कंत्राटदार पुढील कामे करण्यास धजावत नाहीत. 

कामेच रद्द होण्याची शक्यता 
सर्वसाधारणपणे रस्ते, पुलाच्या कामाचे कंत्राट घेताना मक्तेदार एजन्सी बँकांकडून १२-१३ टक्के व्याजदराने कर्ज घेते. साधारण १५ ते १६ टक्के नफा प्रत्येक कामातून अपेक्षित धरला जातो. बँकेचे कर्ज फेडून, अन्य व्यवस्था सांभाळून तीन-चार टक्के नफ्यावर कंत्राटदार काम करतात. मात्र, प्रलंबित बिलांचे पेमेंट नाही, नवीन कामे मिळण्याची शक्यता नाही. या स्थितीत कंत्राटदार सैरभैर झाले असून, हाती घेतलेली कामे सोडण्याच्या पवित्र्यात आहेत. 

किमान ५० कोटींच्या निधीची गरज 
जिल्ह्यात काही महत्त्वाच्या रस्ते, पुलांची कामे अशी आहेत, की ती सुरू राहिली पाहिजे आणि काही कामे तर तातडीने पूर्ण करण्याची गरज आहे. मात्र, त्यासाठीही निधी नाही. सद्यःस्थितीत किमान ५० कोटींच्या निधीची तातडीने आवश्‍यकता आहे. हा निधी मिळाल्यानंतर ही महत्त्वाची कामे सुरू तरी होऊ शकतील. 

कोविडव्यतिरिक्त फाइल नको 
जळगाव विभागाकडून जुन्या कामांची बिले, त्यासंबंधीचे प्रस्ताव, तसेच सुरू कामे व प्रस्तावित कामांचे नियोजन अशा सर्व फाइल्सचा सातत्याने पाठपुरावा घेतला जात आहे. पालकमंत्र्यांनीही त्यासाठी प्रयत्न केल्याचे समजते. मात्र, कोविडशिवाय दुसरे काहीच नाही, असे शासनाचे धोरण आहे. कोविडव्यतिरिक्त कोणतीही फाइल हलतच नाही किंबहुना त्या फाइलकडे कुणाचेही लक्ष नाही, असेही सांगितले जात आहे. 

संपादन- भूषण श्रीखंडे