सरकारने शेतमाल व्यापार, प्रक्रिया व आयात-निर्यातीमधील हस्तक्षेप पूर्णपणे थांबून शेतकऱ्यांना व्यापाराचे पूर्ण स्वातंत्र्य द्यावे.
जळगाव ः केंद्र सरकारतर्फे प्रस्तावित असलेल्या कृषी सुधारणा विधेयकाला शेतकरी संघटनेतर्फे सशर्त पाठिंबा दर्शविण्यात आला आहे. शुक्रवारी दुपारी शेतकरी संघटनेच्या जळगाव जिल्ह्यातील पदाधिकाऱ्यांनी साखरवाटप करून कृषी विधेयकाचे स्वागत केले. दरम्यान, केंद्र सरकारने नवीन कृषी विधेयक आणून शेतकऱ्यांना काहीअंशी दिलासा दिला आहे; परंतु सरकारने शेतमाल व्यापार, प्रक्रिया त्याचप्रमाणे आयात व निर्यातीतील हस्तक्षेप थांबवून शेतकऱ्यांना व्यापाराचे पूर्ण स्वातंत्र्य बहाल करावे, अशी मागणी या वेळी शेतकरी संघटनेतर्फे करण्यात आली.
शहरातील टॉवर चौकात शुक्रवारी शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी एकत्र आले होते. त्यांनी केंद्र सरकारतर्फे प्रस्तावित असलेल्या नवीन कृषी विधेयकाचे स्वागत केले. केंद्र सरकारने शेती व्यापार सुधारणा विधेयके मंजूर करून शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याला शेतकरी संघटनेने पाठिंबा दिला आहे; परंतु या विधेयकातील आवश्यक वस्तू कायद्यातील तरतुदीत सुधारणा करणे आवश्यक आहे. शेतमालाच्या किमती वाढल्या. पुन्हा आवश्यक वस्तू कायद्यात त्या पिकाचा समावेश करणारी तरतूद शेतकऱ्यांसाठी, व्यापाऱ्यांसाठी तसेच साठवणूक करणाऱ्यांसाठी व निर्यातदारांसाठी घातक आहे.
निर्यातीबाबतच्या धरसोड धोरणामुळे परराष्ट्रीय व्यापारातील संबंध बिघडत आहेत. त्याचप्रमाणे शेतमालाच्या परराष्ट्र व्यापारावर याचा अनिष्ट परिणाम होत असून, अशी तरतूद देशासाठी घातक आहे. सध्या लादलेल्या कांदा निर्यातबंदीचे उदाहरण ताजे आहे. त्यामुळे सरकारने शेतमाल व्यापार, प्रक्रिया व आयात-निर्यातीमधील हस्तक्षेप पूर्णपणे थांबून शेतकऱ्यांना व्यापाराचे पूर्ण स्वातंत्र्य द्यावे, अशी मागणी या वेळी शेतकरी संघटनेतर्फे करण्यात आली. शेतकरी संघटनेचे जळगाव जिल्हाप्रमुख दगडू शेळके, खानदेश विभागप्रमुख कडूआप्पा पाटील, मधुकर पाटील, ईश्वर लिधुरे, प्रवीण मोरे, नाना पाटील, पंडितराव अटाळे, प्रशांत पाटील आदी या वेळी उपस्थित होते.
संपादन- भूषण श्रीखंडे
