शंभरावर केळी उत्पादक विम्याच्या भरपाईपासून राहणार वंचित 

दिलीप वैद्य
Thursday, 24 September 2020

गेल्या वर्षी जिल्ह्यासह राज्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांनी केळी पीकविमा काढला होता. रावेर तालुक्यातील विमा काढलेल्या सर्वच महसूल मंडलातील शेतकऱ्यांना यंदा भरपाई मिळणार आहे.

रावेर (जळगाव) : जिल्ह्यातील सुमारे शंभरपेक्षा जास्त केळी उत्पादक शेतकऱ्यांनी विमाहप्ता भरूनही किरकोळ कारणाने भरपाईपासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे. संबंधित बँकांनी शेतकऱ्यांकडून विमाहप्ता घेतला, पण त्या शेतकऱ्याची माहिती केंद्र सरकारच्या कृषी मंत्रालयाच्या पोर्टलवर वेळेत अपलोड न केल्याने शेतकरी भरपाईपासून वंचित राहणार आहेत. 
गेल्या वर्षी जिल्ह्यासह राज्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांनी केळी पीकविमा काढला होता. रावेर तालुक्यातील विमा काढलेल्या सर्वच महसूल मंडलातील शेतकऱ्यांना यंदा भरपाई मिळणार आहे. तालुक्यातील खानापूर मंडलातील विमाधारक शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५८ हजार रुपये, तर उर्वरित सर्व मंडळांतील शेतकऱ्यांना हेक्टरी ६६ हजार रुपये भरपाई मिळणार आहे. राज्य सरकारने आपल्या हिश्श्याचा विमाहप्ता नुकताच विमा कंपनीकडे दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर या आठवड्यात ही रक्कम विमाधारक केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. 

त्रुटीमुळे शेतकरी वंचित 
हा विमा काढताना राहून गेलेल्या तांत्रिक त्रुटींमुळे किमान १०६ शेतकरी या भरपाईपासून वंचित राहणार आहेत. येथील आयसीआयसीआय बँकेच्या शाखेतून विमा काढलेल्या विमाधारकांपैकी किमान १५ शेतकरी भरपाईपासून वंचित राहणार आहेत. यास बँकेच्या सहाय्यक शाखा व्यवस्थापकांनी दुजोरा दिला. संबंधित शेतकऱ्यांचे आधारकार्ड बँक खात्याशी लिंक नसल्यामुळे तसेच आधारकार्डचे नाव चुकीचे असल्यामुळे सुमारे १५ शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता परत आल्याचे सहाय्यक शाखा व्यवस्थापक रवींद्र पाटील यांनी सांगितले. असाच प्रकार मुक्ताईनगरमधील शाखेतही आणि अन्य बँकांमध्येही झाला आहे. एकट्या रावेरच्या आयसीआयसीआय बँकेत विमाहप्ता भरूनही वंचित राहणार असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या ५० पेक्षा जास्त असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. 

जबाबदारी कोणाची? 
याबाबत शेतकऱ्यांचा विमा काढणाऱ्या ॲग्रिकल्चर इन्शुरन्स कंपनीचे (एआयसी) जिल्हा प्रतिनिधी कुंदन बारी यांनी सांगितले, की संबंधित शेतकऱ्याची माहिती केंद्र सरकारच्या कृषी विभागाच्या पोर्टलवर अपलोड करण्याची जबाबदारी त्या-त्या बँकेची आहे. शेतकऱ्यांकडून कागदपत्रांची पूर्तता करून घेतल्यानंतर विमा कंपनी पुन्हा ही सर्व माहिती अपलोड करण्यासाठी बँकांना वाढीव मुदत देते, संधी देते. तरीही त्रुटी राहात असतील, तर संबंधित बँक त्याला जबाबदार आहे. 

शेतकरी अनभिज्ञ 
शेतकऱ्यांच्या खात्यातून विमाहप्ता हेक्टरी सहा हजार सहाशे रुपये कापले गेले म्हणजे विमा काढला गेला, असे नाही. संबंधित पोर्टलवर माहिती अपलोड करण्याचे काम संबंधित बँकेचे असते. यापासून शेतकरी अनभिज्ञ असतो. अनेक बँकांनी शेतकऱ्यांची माहिती बिनचूक भरल्याचे व एकही शेतकऱ्याची त्रुटी राहिली नसल्याचे ‘सकाळ’ने केलेल्या पाहणीत आढळले आहे. शेतकरी विमा भरपाई रकमेसाठी बँकेशी संपर्क साधतील, तेव्हा वंचित राहणार असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या आणखी वाढेल, अशी चिन्हे आहेत. १०६ शेतकऱ्यांच्या कागदपत्रांमध्ये त्रुटी ठेवलेल्या बँकांमध्ये रावेर, मुक्ताईनगर, फैजपूर आणि यावल येथील बँकांचा समावेश आहे, तर रावेर तालुक्यातील जिन्सी, केऱ्हाळा, मोरगाव, अहिरवाडी, यावल तालुक्यांतील मनवेल आणि मुक्ताईनगर तालुक्यांतील नायगाव आणि चिंचखेड येथील शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. 
 
रावेर येथील आयसीआयसीआय बँकेतून काढलेल्या केळी कर्ज खात्यातून ७ नोव्हेंबर २०१९ ला केळी विमा हप्त्यापोटी ११ हजार ८८ रुपयांचा हप्ता कापला गेला. जवळपास सव्वा लाख रुपये भरपाई मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, बँक व्यवस्थापनाने १५ सप्टेंबर २०२० ला विमा हप्त्याचे पैसे परत केले असून, भरपाई मिळणार नसल्याचे सांगितले. या अन्यायापोटी अन्य शेतकऱ्यांसह लवकरच न्यायालयात जाऊन दाद मागणार आहोत. 
-रंजना तेली, विवरा (ता. रावेर) 

संपादन ः राजेश सोनवणे


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: marathi news raver hundred banana farmer policy not avalable