रावेर वाढीव हद्दीसाठी हवेत १५ कोटी 

रावेर (जळगाव) : शहराच्या वाढीव हद्दीतील वसाहतीमधील रस्ते, गटारी आणि पथदीप यांच्यासाठी किमान १५ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याची माहिती पालिकेचे मुख्याधिकारी रवींद्र लांडे यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना दिली. या सर्व वसाहतींचा पालिका हद्दीत समावेश होण्याला बुधवारी (ता. ४) वर्ष पूर्ण झाल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर त्यांनी ‘सकाळ’शी संवाद साधला. 
श्री. लांडे यांनी सांगितले, की शहराच्या पाणीपुरवठ्यासाठी नवीन प्रस्ताव तयार करून तो तांत्रिक मान्यतेसाठी नाशिक येथील आयुक्त कार्यालयात पाठविण्यात आला आहे. दिवाळीपर्यंत त्यास मंजुरी मिळणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर तो प्रस्ताव मंत्रालयात पाठविण्यात येईल आणि मंजुरीनंतर पाणीपुरवठा योजनेचे काम सुरू होऊ शकेल. 
वाढीव वसाहतीत पथदीपाचे काम सुरू करण्यासाठी निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. सध्या जिथे विजेचे खांब उपलब्ध आहेत तिथे पालिका दिवे बसवून देत आहे. वाढीव वस्तीत ट्रान्स्फॉर्मर बसविण्यासाठी वीज वितरण कंपनीतर्फे सर्व्हे सुरू असून, त्यानंतर पथदीपांचे कामही सुरू होईल. 

पाणीपट्टी केली कमी
वसाहतींमधील कचरा गोळा करण्यासाठी पालिकेच्या कंत्राटदाराने महिन्याभरापूर्वीच सुरवात केली आहे. या सर्व वसाहतीत रस्ते नव्याने करण्यासाठी सर्वेक्षण सुरू आहे. मात्र, पाणीपुरवठा योजनेचे पाइप टाकून झाल्याशिवाय रस्ते करणे तांत्रिकदृष्ट्या योग्य नाही. वाढीव वसाहतीत ज्या ज्या ठिकाणी पालिकेमार्फत पाणीपुरवठा होतो तेथील पाणीपट्टी तीन हजार ४०० रुपयांवरून कमी करून ती एक हजार ७०० रुपये करण्यात आली आहे. तसेच सध्या ज्या भागात भातखेडा ग्रामपंचायतीतर्फे पाणीपुरवठा करण्यात येतो, ती योजना पालिका १ एप्रिलपासून ताब्यात घेणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले. या सर्व वसाहतींमधील खुल्या भूखंडांवर झाडे लावणे, बगीचा तयार करणे आणि क्रीडांगण तयार करणे ही सर्व कामे निधी उपलब्ध झाल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने करण्यात येणार आहेत. 
 
मालमत्ता कर टप्प्याटप्प्याने 
या वाढीव वसाहतीत तिसऱ्या वर्षापासूनच भलामोठा मालमत्ता कर आकारण्यात येणार असल्याची नागरिकांत चर्चा आहे. मात्र, याबाबत बोलताना श्री. लांडे यांनी सांगितले, की पालिकेतर्फे आकारण्यात येणारा मालमत्ता कर हा एकाच वेळी आकारण्यात येणार नाही. मालमत्ता कराचे सर्वेक्षण सध्या सुरू आहे. ते पूर्ण झाल्यावर पहिल्या आर्थिक वर्षात आकारण्यात येणाऱ्या एकूण अपेक्षित वार्षिक कराच्या २० टक्के रक्कम आकारण्यात येईल. त्याच्या पुढील दुसऱ्या वर्षी ४० टक्के रक्कम आणि पुढे ६०, ८० आणि पाचव्या वर्षी १०० टक्के कर आकारण्यात येईल. हे सर्वेक्षण अद्याप पूर्ण झाले नसून ते डिसेंबर २० मध्ये पूर्ण होण्याची अपेक्षा होती. मात्र, कोरोनामुळे त्यास मुदतवाढ घेण्यात येणार आहे. ते डिसेंबर २१ मध्ये पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा आहे. त्यानंतर कर आकारणी सुरू होईल, अशी अपेक्षा आहे. तसेच वाढीव हद्दीतील नागरिकांसाठी पंतप्रधान आवास योजनेसाठी ही कार्यवाही सुरू झाल्याचे त्यांनी सांगितले. 
 
फेब्रुवारीत निवडणूक अपेक्षित 
डिसेंबर २०२० पर्यंत या नवीन वसाहतींसाठी दोन प्रभागांची रचना करण्याचे काम पूर्ण करण्यात येणार असून, त्यातील चार नगरसेवकपदांसाठी निवडणूक आयोगाने अनुमती दिल्यास जानेवारी-फेब्रुवारीत निवडणूक होणे अपेक्षित असल्याचेही त्यांनी सांगितले. 

संपादन ः राजेश सोनवणे