राज्य शासनाने केळी वगळता इतर फळांसाठी निकषात सुधारणा करून केळीसाठी मात्र जाचक अटी लागू करुन राज्य शासनाचे महाआघाडी सरकार केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना मारायला निघाले आहे.
यावल : राज्य सरकारने केळी पीक विम्याचे निकष ठरवितांना शेतकरी प्रतिनिधी, केळी संशोधन केंद्रातील अधिकारी. जिल्हा कृषि अधिकाऱ्याचा समितीत समावेश केला नाही. विमा कंपनीच्या फायद्यासाठी स्वतःच्या अधिकारात शेतकऱ्यांना मारक ठरणारे निकष लावून केळी उत्पादक शेतकऱ्यांची राज्य शासनाने फसवणूक केली. मात्र स्वतःच्या चूकीचे खापर केंद्र शासनावर फोडण्याचे पाप महाआघाडी सरकार करीत आहे असा आरोप खासदार रक्षाताई खडसे यांनी शुक्रवारी केला.
वाचा- पीकविम्याच्या धोरणाने केळीसह शेतकरीही गारद
केळी पीकविमा संदर्भात नविन निकषांचा विरोध दर्शवून पुन्हा पूर्वीप्रमाणेच जुने निकष लावावे या मागणीसाठी भाजपच्या किसान संघातर्फे येत्या 9 नोव्हेंबरला जळगाव येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शेतकऱ्यांचा मोर्चा नेण्याात येणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर तालुक्यात आज न्हावी, यावल, व डांभूर्णी येथे खासदार रक्षाताई खडसे यांच्या नेतृत्वात शेतकऱ्यांच्या बैठका झाल्या. यावल बाजार समिती सभागृहात यावल परिसरातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या झालेल्या बैठकीनंतर खासदार रक्षा खडसे यांनी पत्रकारांशी वार्तालाभ करतांना म्हणाल्या, की राज्य शासन केळी पीक विम्यासंदर्भात चुकीची माहिती देऊन शेतकऱ्यांची फसवणूक करीत आहे. मूळात राज्य शासनाने नविन निकष लावतांना शेतकऱ्यांना विश्वासात घेणे गरजेचे होते. सरकारने यात राजकारण न आणता शेतकऱ्यांची बाजू समजून घेत नविन जाचक निकष रद्द करावे. व जुने निकष कायम ठेवावे.जूनमध्ये नविन निकष बदलवले त्यावेळीच प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविणे आवश्यक होते, मात्र प्रस्ताव सप्टेंबर अखेरला केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आला. त्यावर केंद्र शासनाने निकष तातडीने का बदलले असा प्रश्न राज्य शासनाला केला.
केंद्राला जबाबदार धरणे चुकीचे
राज्य शासनाने अद्यापपावेतो खुलासा केलेला नसतांना केळी पीक विम्याच्या नविन जाचक निकषासाठी केंद्र शासनाला जबाबदार धरणे चुकीचे आहे. नविन निकषांमुळे उत्तर महाराष्ट्रातील सुमारे 25 ते 30 हजार शेतकरी केळी पीक विम्यापासून वंचित आहेत. केंद्र शासनाने खास करून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी फळ पीक विमा योजना तयार केली आहे असे खासदार म्हणाल्या.
इतर फळांच्या निकषात सुधारणा
राज्य शासनाने केळी वगळता इतर फळांसाठी निकषात सुधारणा करून केळीसाठी मात्र जाचक अटी लागू करुन राज्य शासनाचे महाआघाडी सरकार केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना मारायला निघाले आहे. गेल्यावेळी 43 हजार केळी उत्पादक शेतकऱ्यांनी विमा काढला होता. यावेळी मात्र जेमतेम 19 हजार शेतकऱ्यांनी विमा काढला. त्यातही बहुतांश शेतकऱ्यांचे विमा रक्कम बँकेने परस्पर खात्यातून वर्ग करून घेतली आहे.
आवश्य वाचा- रेल्‍वेचे लाकडी स्थानक जेथून निघाली रेल्वे युगाची पहाट
तर आमदारांनी लक्ष देणे गरजेचे होते
राज्य शासनाने नविन निकष तयार केले त्यावेळी सत्तेत असलेले कॉंग्रेसचे आमदार शिरीष चौधरी यांनी त्याच वेळी जाणीवपूर्वक लक्ष घालणे गरजेचे होते. केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी राजकारण विरहित 9 नोव्हेंबरच्या किसान मोर्चात आमदार शिरीष चौधरी यांनी सहभागी व्हावे असे आवाहन खासदार खडसेंनी केले.
संपादन- भूषण श्रीखंडे
