DPDC Meeting : रस्त्यांची कामे थांबविण्यासाठी ‘ब्लॅकमेलींग’; सत्ताधाऱ्यांचा आमदार खडसेंवर आरोप

DPDC Meeting : राष्ट्रवादीचे नेते आमदार एकनाथ खडसे हे अधिकाऱ्यांना ब्लॅकमेलींग करून विकासकामे थांबवितात. असा घणाघाती आरोप भाजप आमदार मंगेश चव्हाण यांच्यासह सत्ताधारी आमदारांनी सोमवारी (ता. २१) जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत केला.

दरम्यान, जिल्ह्याच्या विकासात अडथळा ठरणाऱ्या झारीतील शुक्राचार्यांचा निषेध करण्याचा ठरावही या बैठकीत मांडण्यात आला.

बैठकीत जळगाव ते चाळीसगाव रस्त्यावरील खड्ड्यांचा मुद्दा आमदार चव्हाण यांनी उपस्थित केला. जिल्ह्यात ४५० कामांसाठी ९३९ कोटी रूपयांचा निधी मंजूर असताना कामांचे कार्यादेश दिले जात नसल्याची तक्रार त्यांनी केली. (mla mangesh chavan accused eknath khadse about stopping road work by blackmailing jalgaon news)

जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील, खासदार उन्मेश पाटील, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, पोलिस अधीक्षक एम. राजकुमार, जिल्हा परिषदेचे सीईओ अंकीत, उपायुक्त मच्छिंद्र भांगे, महापालिकेच्या आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील आदी उपस्थित होते.

त्यावर पालकमंत्र्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता प्रशांत सोनवणे यांना जाब विचारला. या वेळी आमदार चव्हाण यांनी आमदार खडसे यांच्याकडून अधिकाऱ्यांना भ्रष्टाचाराच्या नावाखाली ब्लॅकमेलींग होत असल्याचा आरोप केला.

मंत्री महाजन यांचाही टोला

आमदार चव्हाणांची हीच ‘री’ ओढत ग्रामविकास मंत्री महाजन यांनीही आमदार खडसेंवर तोफ डागली. विरोधी पक्षात राहून अधिकाऱ्यांना ब्लॅकमेलींगचे काम करायचे आणि स्वत:च्या घरी अधिकारी पोसायाचे. हेच काम त्यांनी केले. ‘बोरसे’ नावाचा अधिकारी स्वत:च्या घरी कामाला लावला होता. दुसऱ्‍यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करताना आपण स्वत: किती शुद्ध आहोत, हे त्यांनीच सांगावे असा टोलाही महाजन यांनी लगावला.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

निषेधाचा ठराव

मुक्ताईनगरचे आमदार चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, मुक्ताईनगरात कामे होऊ दिली जात नाहीत. प्रत्येक कामात अडथळा निर्माण केला जातो. तर आमदार किशोर पाटील यांनीही कामे थांबविणाऱ्यांचा निषेध केला पाहीजे असे सांगितले. खासदार पाटील यांनी जिल्ह्याच्या विकासात कुणी अडचण निर्माण करत असेल, तर अशा झारीतील शुक्राचार्याच्या निषेधाचा ठराव मंजूर करण्याची विनंती केली. त्यावर सभागृहाने अनुमोदन दिले.

रस्त्यांचाही खोळंबा

आमदार राजुमामा भोळे यांनीही जळगाव शहरातील रस्त्यांचा प्रश्‍न उपस्थित केला. निधी मंजूर असूनही कामांचे कार्यादेश दिले जात नसल्याची तक्रार त्यांनी केली. तर, नगरसेवक नितीन बरडे यांनीही १३ कोटी रूपये गेल्यावर्षी शासनाकडे परत गेले; पण रस्त्याची कामे पूर्ण झाली नसल्याचे सांगितले.

भ्रष्ट अधिकाऱ्याला पाठिशी घालण्याचा प्रयत्न कशासाठी? : खडसे

सार्वजनिक बांधकाम विभागात न झालेल्या कामांची बिले निघतात. जळगाव शहरात या विभागाकडून झालेली रस्त्यांची कामे निकृष्ट दर्जाची आहेत. यासंबंधी विधानपरिषदेत मी लक्षवेधी मांडली. त्यावर चर्चेची मागणी केली असता मंत्री हजरच राहिले नाही आणि आता जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत अशा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना पाठिशी घालण्यासाठी सर्व एकत्र येतात, हा काय प्रकार आहे? असा प्रश्‍न करत ठेकेदारांनी तीनशे कोटींच्या प्रलंबीत बिलांसाठी उपोषण केले. ती रक्कम शसनाकडून आणण्यासाठी सत्ताधारी आमदारांनी आपली ‘ऐपत’ वापरावी, असा टोला आमदार एकनाथ खडसेंनी लगावला.

मंगेश चव्हाण व अन्य आमदारांनी केलेल्या आरोपांसंदर्भात खडसेंची प्रतिक्रिया जाणून घेतली असता, ते म्हणाले, गेल्या पंधरा वर्षांपासून सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा अधिकारी या जिल्ह्यात आहे. मविआचे सरकार असताना आम्ही त्यांची बदली केली. मात्र सत्तांतरानंतर पुन्हा या अधिकाऱ्याला जिल्ह्यात आणले. विविध कामांच्या निविदा काढताना त्या जादा दराने काढल्या. अनेक कामे न करताही बिले काढली गेली.

त्यात कोट्यवधींचा गैरव्यवहार झाला. याबाबतची माहिती मिळण्यासाठी मी वारंवार मागणी केली. जळगाव, धरणगाव, भडगाव, तसेच जळगाव शहरातही अशा प्रकारची कामे झाली. अशा अधिकाऱ्यांना पाठिशी घालण्यासाठी सर्व लोकप्रतिनिधी माझ्या विरोधात एकत्र येतात, हे लाजीरवाणे आहे. जिल्ह्याच्या विकासाची चिंता असेल, तर जिल्ह्यातील ठेकेदारांची तीनशे कोटींची बिले प्रलंबित आहेत, ती रक्कम मिळण्यासाठी सत्तेतील लोकप्रतिनिधींनी आपले वजन वापरावे, असा सल्लाही खडसेंनी दिला.

‘एसीबी’ला पत्र देणार

संबंधित अधिकाऱ्याने जिल्ह्यातील कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार केला असून, नातलगांच्या नावाने मोठी अपसंपदा जमविल्याचा आरोप खडसेंनी केला. याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (एसीबी) पत्र देणार असल्याचेही खडसेंनी ‘सकाळ’ला सांगितले.