Jalgaon : कचऱ्याच्या दुर्गंधीचा त्रास; घनकचरा प्रकल्पाला कुणाचा ‘फास’?

जळगाव : शहरात गोळा होणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी उभारण्यात येणाऱ्या घनकचरा प्रकल्पात ‘खोडा’ घालण्यात आला आहे. जनतेला मात्र साठविण्यात येणाऱ्या कचऱ्यामुळे त्रास सहन करावा लागत आहे. महापालिका पदाधिकारी व प्रशासनाने संगनमताने निर्णय घेतल्यास हा प्रकल्प मार्गी लागेल; अन्यथा तो आणखी रखडण्याची शक्यता आहे.

शहरात जमा होणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी राज्य शासनाने महापालिका व पालिका क्षेत्रात घनकचरा प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी महापालिकांना निधीही मंजूर करण्यात आले आहेत.

जळगाव महापालिकेला शासनाने हा प्रकल्प उभारण्यासाठी तब्बल ४९ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. मात्र दोन वर्षांपासून हा प्रकल्प केवळ मक्तेदारास भाववाढ देण्याच्या मुद्यावरून रखडला असल्याचे सांगण्यात येत आहे.(Nuisance of garbage odor solid waste project incomplete work Jalgaon News)

रहिवासी त्रस्त

जळगाव शहरात रोज ६० ते ७० टन कचरा जमा होतो, त्याची विल्हेवाट लावण्याची गरज आहे. मात्र तो कचरा जळगाव शहरालगत आव्हाणी शिवारात जमा करण्यात येत आहे. आजच्या परिस्थिती या डंपिंग ग्राउंडनजीक रहिवासी वस्ती झाली आहे. नागरिकांना या कचऱ्याचा त्रासही सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे परिसरात रोगराई पसरण्याचा धोका आहे. अनेकवेळा या भागातील नागरिकांनी या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची मागणीही केली आहे.

निधी मंजूर, प्रकल्प रखडला

शासनाने शहरातील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी घनकचरा प्रकल्प मंजूर केला आहे. त्यासाठी ४९ कोटींचा निधी मंजूरही करण्यात आला आहे. त्यासाठी आव्हाणी शिवारात जागाही निश्‍चित करण्यात आली तर प्रकल्प उभारणीसाठी निविदा काढण्यात आल्या. औरंगाबाद येथील लक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन कंपनीची निविदा मंजूर करण्यात आली. प्रारंभी या कंपनीला १४ कोटींचे काम देण्यात आले होते. मात्र २०२१ मध्ये ‘सुप्रमा’ देण्यात आली. त्याची किंमत २६ कोटी झाली. याचदरम्यान रशिया-युक्रेनचे युद्ध सुरू झाले, त्या काळात स्टील तसेच इतर साहित्याच्या किमती वाढल्या. त्यामुळे मक्तेदाराने आपल्याला वाढीव किंमत मंजूर करावी, अशी मागणी केली. मात्र शासनाने मंजूर केलेल्या निधीत वाढीव दर देण्याची मान्यता नव्हती. हा विषय महासभेत ठेवण्यात आला. त्या वेळी निविदा मंजूर करण्याबाबत चौकशी करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. आता शासनानेच या निविदा मंजूर केल्या असल्यामुळे त्याची चौकशी शासनस्तरावरच करण्यात येणार असल्याने शासनाकडे हा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. शासनाने त्यावर अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे मक्तेदाराने अद्यापही काम सुरू केलेले नाही. आता प्रकल्प रखडला आहे.

पदाधिकारी, प्रशासन सुस्त

घनकचरा प्रकल्प तातडीने उभा करण्याची गरज असताना त्याच्या मार्गात अडकलेला ‘खोडा’ काढण्यासाठी पदाधिकारी व प्रशसनालाही लक्ष देण्यास वेळ नसल्याचे दिसत आहे. मक्तेदाराला पाचारण करून त्याच्याशी चर्चा करून तोडगा काढण्याची गरज आहे. मात्र त्याबाबत मक्तेदाराला साधे पत्रही दिले जात नसल्याची माहिती मिळाली आहे. सर्व पातळीवर सुस्त आहे. सर्वसामान्य जनतेला मात्र कचऱ्याचा त्रास सहन करावा लागत आहे.

...तर गुन्हा दाखल करणार : नगरसेवक डॉ. पाटील

कचरा डंपिंग करण्यात येत असलेल्या प्रभागाचे नगरसेवक डॉ. चंद्रशेखर पाटील यांनी सांगितले, की मक्तेदारास मंजुरी देऊन दोन वर्षे झाली. त्यानंतर सुप्रमा देऊनही एक वर्षे झाले. त्यांने तांत्रिक बाबी उपस्थित केल्या, तर त्याची वेळेवरच पूर्तता होण्याची गरज होती. मात्र त्याकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केले. त्यामुळे जनतेला दुर्गंधीचा त्रास सहन करावा लागत आहे. प्रकल्प उभारणीला विलंब केल्यास आपण संबंधितावर गुन्हे दाखल करणार आहोत.