Padalse Project : राज्यकर्त्यांच्या उदासीनतेने ‘पाडळसे’चा बळी; 3 दशके वर्षे रखडला महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प

तापी नदीवरील १९९५-९६ मध्ये मंजूर झालेल्या निम्न तापी अर्थात, पाडळसे प्रकल्पाच्या कामाला गेल्या तीन दशकांत मूर्त रूप येऊ नये, ही खरेतर विकासाच्या अनुशेषाचा अन्याय वर्षानुवर्षे सहन करणाऱ्या खानदेशवासियांची आणखी एक शोकांतिका म्हणावी लागेल. नाही म्हणायला तापी खोरे विकास महामंडळाच्या स्थापनेनंतर जिल्ह्यासह खानदेशातील काही प्रकल्पांना चालना मिळालेली असली, तरी निम्न तापी प्रकल्प मात्र याबाबतीत कमनशिबी ठरलाय...पूर्व अन् पश्‍चिम जळगाव जिल्ह्यातील विकासाचा भेद या रखडलेल्या व अशीच स्थिती राहिली, तर कधीही पूर्ण न होऊ शकणाऱ्या प्रकल्पाच्या कामातून वारंवार अधोरेखित होतोय. प्रत्येक पंचवार्षिक विधानसभा निवडणुका या प्रकल्पाच्या मुद्यावर लढणाऱ्या लोकप्रतिनिधींची राजकीय इच्छाशक्ती कमी पडली म्हणून की काय? २००९ पासून या प्रकल्पाला सुधारित प्रशासकीय मान्यता (सुप्रमा) मिळाली नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या योजनेपासून ‘निम्न तापी’ला वंचित राहावे लागले. - सचिन जोशी

( tapi padalse project was stalled for 3 decades jalgaon news)

मुळातच, हा प्रकल्प सध्याच्या स्थितीत पूर्णपणे राज्य सरकारची जबाबदारी व राज्याच्याच अखत्यारीतला प्रकल्प आहे. केंद्रीय जलआयोगाची त्याला अद्याप मान्यता मिळाली नाही. कारण त्यासंबंधी तांत्रिक बाबींसह परिपूर्ण प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवण्याची व्यवस्था जी राज्य सरकारला करायची होती, तीच झाली नाही, असे एकूण या प्रकल्पाच्या प्रवासाचा आढावा घेतला असता समोर येते. त्यामुळे तीस वर्षांपूर्वी दीडशे कोटी खर्चाचा हा प्रकल्प सद्य:स्थितीत साडेचार हजार कोटींच्या खर्चापर्यंत कसा पोचला व ही रक्कम एवढी वाढून, तीन दशकांत तो पूर्ण का होऊ शकला नाही? त्याची कारणमीमांसा करणारा हा विस्तृत वृत्तांत....

१९९५ मध्ये प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ

मध्य प्रदेशातून वाहत येत महाराष्ट्रातील तीन जिल्ह्यांमधून प्रवास करत गुजरातमध्ये सुरतच्या पुढे अरबी समुद्राला मिळणाऱ्या सूर्यकन्या तापी नदीवरील हा महत्त्वाकांक्षी निम्न तापी प्रकल्प. पाडळसे (ता. अमळनेर) या गावी स्थित असल्याने त्यास पाडळसे प्रकल्प म्हणून संबोधले जाते. किंबहुना बोली भाषेत तो पाडळसे प्रकल्पच आहे. तापी नदीवर भुसावळ तालुक्यात स्थित हतनूर धरण म्हणजे ऊर्ध्व तापी प्रकल्प.

त्यानंतर तापी नदीच्या टप्प्यात येते ते शेळगाव बॅरेज. ते जळगाव तालुक्यात आहे. त्यापुढचा प्रकल्प म्हणजे पाडळसे. १९९५ मध्ये तत्कालीन सरकारने निव्वळ कामासाठी १२० कोटी ४४ लाख व एकूण प्रकल्पाची किंमत म्हणून १४२ कोटी ६४ लाखांच्या रकमेसह प्रकल्पास मान्यता दिली.

मंदगतीने प्रकल्पाचे नुकसान

मुहूर्तमेढ १९९५ मध्ये रोवलेल्या या प्रकल्पाला १९९५ ते १९९८ या चार वर्षांच्या काळात काहीच निधी मिळाला नाही. प्रकल्पाच्या भूमिपूजनाशिवाय एक वीटही त्यावर रचली गेली नाही. १९९८ मध्ये युती सरकारच्या काळात एकनाथ खडसेंकडे पाटबंधारे विभागाची जबाबदारी आल्यानंतर त्यांनी तापी खोरे विकास महामंडळ स्थापन करून तापीवरील या निम्न तापी प्रकल्पासह शेळगाव बॅरेज, सारंगखेडा बॅरेज, प्रकाशा बॅरेज व गिरणा खोऱ्यासह अन्य प्रकल्प तसेच उपसा सिंचन योजनांना चालना देण्याचा प्रयत्न केला. १९९८-१९९९ मध्ये पाडळसे प्रकल्पाला २७३ कोटी ८ लाखांची पहिली सुधारित प्रशासकीय मान्यता (सुप्रमा) देण्यात आली. १९९९ मध्ये युतीचे सरकार गेले आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे सरकार राज्यात सत्तेत आले. या सरकारने २००१-०२ मध्ये प्रकल्पास ३९९ कोटी ४६ लाखांच्या खर्चाची दुसरी ‘सुप्रमा’ प्रदान केली.

किमतीत १५ वर्षांत दहापट वाढ

एकीकडे दोनवेळा ‘सुप्रमा’ मिळूनही अपेक्षित व प्रकल्पाचे काम काहीतरी मार्गी लागेल एवढा निधी न मिळाल्याने दुसरीकडे प्रकल्पाची किंमत झपाट्याने वाढत गेली. पंधरा वर्षांत या प्रकल्पाच्या किमतीत दहापट वाढ होऊन २००८-०९ मध्ये ती १ हजार कोटींवर पोचली. याच वर्षात प्रकल्पाला १ हजार १२७ कोटी ७४ लाख रुपयांची तिसरी ‘सुप्रमा' देण्यात आली.

राज्यकर्ते-मंत्री बदलत गेले अन् ‘सुप्रमा' नाही

प्रकल्पाच्या कामात सर्वांत मोठी समस्या होती व आजही आहे ती म्हणजे, पुरेशा निधीची. १९९५ पासून २०२३ पर्यंत राज्यात राज्यकर्ते बदलले... जिल्ह्याचे पालकमंत्रीही अनेक झालेत...पाटबंधारे मंत्री म्हणून काही ‘भगीरथ’ झालेत...मात्र तरी देखील या प्रकल्पाचे काम मार्गी लागू शकले नाही. २००९ नंतर या प्रकल्पाला आजपर्यंत ‘सुप्रमा’ मिळाली नाही. त्यामुळेच केंद्र सरकारच्या प्राथमिक परीक्षेत हा प्रकल्प ‘फेल’ ठरला व निधीपासून कायमचा वंचित राहिला.

शेळगाव, वरखेड-लोंढेला ‘संजीवनी’

आपल्याच क्षेत्रातील शेळगाव बॅरेज, चाळीसगाव पट्ट्य़ातील वरखेड-लोंढे प्रकल्पांचे काम बऱ्यापैकी मार्गी लागले. या प्रकल्पांना वारंवार व नियमित ‘सुप्रमा’ मिळत गेली. राज्यकर्त्यांनीही त्यांचा गंभीरतेने पाठपुरावा केला. त्यामुळे हे दोन्ही प्रकल्प व सोबतच धुळे जिल्ह्यातील सुलवाडे-जामफळ प्रकल्पही लोकप्रतिनिधींच्या पाठपुराव्यातून केंद्र सरकारच्या ‘बळीराजा संजीवनी’ योजनेत आले. त्यांचे काम मार्गीही लागले. या सर्व प्रक्रियेत पाडळसे प्रकल्प उपेक्षित, वंचितच राहिला....

दर पंचवार्षिकचा प्रचारमुद्दा

‘पाडळसे प्रकल्पाने अमळनेरला प्रत्येकवेळी वेगवेगळे आमदार दिलेत...’ असे या प्रकल्पाच्या बाबतीत उपहासाने बोलले जाते. डॉ. बी.एस. पाटील यांच्या तीन ‘टर्म'नंतर या मतदारसंघाने साहेबराव पाटील, शिरीष चौधरी व आता कॅबिनेट मंत्री असलेले अनिल पाटलांना आमदारकीची माळ घातली. पण १९९५ नंतर १९९९, २००४, २००९, २०१४ व गेल्या २०१९ या प्रत्येक पंचवार्षिक विधानसभा निवडणुकीत ‘पाडळसे’ हा केवळ प्रचाराचा मुद्दा ठरला.

या प्रकल्पाच्या नावाने केवळ राजकारण झाले, निवडणुका लढल्या गेल्या...प्रकल्पाचे काम ठोसपणे मार्गी लागेल, असे काही झाले नाही. तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांनी तत्कालीन आमदार साहेबराव पाटलांच्या पाठपुराव्यानंतर या प्रकल्पाचे पालकत्व घेतले होते, मात्र त्यांनाही या ‘पाल्या’चे पालनपोषण करता आले नाही.

दोन टप्प्यात विभागणी

अजित पवारांनी जलसंपदा मंत्री असताना २०१० मध्ये या प्रकल्पाच्या एकूणच कामाची दोन टप्प्यात विभागणी करण्याचा निर्णय घेत त्या माध्यमातून प्रकल्पाला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. पहिल्या टप्प्यात प्रकल्पाच्या एकूण क्षमतेच्या १०.४० टीएमसी पाणी अडविण्यापुरते धरण पूर्ण करावे, या पातळीपर्यंतचे भूसंपादन, पुनर्वसनाची कामे करावीत.

धरणात पाणी अडल्यानंतर कामाचा दुसरा टप्पा हाती घ्यावा, असा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला. २०१२ मध्ये या प्रकल्पाच्या टप्पा-१ च्या कामासाठी मध्यप्रदेश व गुजरात सरकारने ना-हरकत घेण्याबाबत केंद्रीय जलआयोगाने निर्देश दिले. वस्तुतः: अशा प्रकारचे निर्देश देण्याची काहीही आवश्‍यकता नव्हती, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. तत्पूर्वी २०११ मध्ये या प्रकल्पाला केंद्रीय जलआयोगाने तत्त्वतः: मान्यता दिली.

टप्पा-२ ला वित्त आयोगाची मान्यता

देवेंद्र फडणवीस यांच्या राज्य सरकारच्या काळात गिरीश महाजन हे जलसंपदा मंत्री झाले. त्यांच्याकडून खानदेशातील अपूर्ण प्रकल्पांना न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा होती. शेळगाव, वरखेड- लोंढे प्रकल्प मार्गी लावण्यात त्यांच्या पाठपुराव्याचा उल्लेख नक्कीच करावा लागेल. मात्र, पाडळसे प्रकल्पाची खरेतर त्यांनीही उपेक्षाच केली.

अजित पवारांच्या मंत्रिपदाच्या काळात प्रकल्पाची दोन टप्प्यात विभागणी झाल्यानंतर २०१५-१६ मध्ये राज्य वित्त आयोगाने एका पत्रान्वये या प्रकल्पाच्या टप्पा-१ साठी २ हजार ३५७ कोटी ५६ लाखांची मान्यता प्रदान केली. त्यात निव्वळ कामासाठी २ हजार २०० कोटी ३० लाखांची तरतूद होती.