आदिवासी कुटुंब बनले रेशीम कापडाचे उद्योजक

भंडारा - मानव विकास निर्देशांकात पिछाडीवर असलेल्या जिल्ह्यात रेशीमकोश ते कापडनिर्मिती संकल्पनेला मूर्त रूप देत रोजगारनिर्मितीसाठी किटाळी येथे रेशीम कापड प्रकल्प साकारला. या प्रकल्पामुळे किटाळी येथील ४४ आदिवासी कुटुंबे रेशीम कापडनिर्मिती उद्योजक बनली आहेत. यातून बेरोजगारांना रोजगार मिळाला असून, सक्षमीकरणाकडे वाटचाल सुरू आहे. 

आदिवासी कुटुंबांनी तयार केलेल्या रेशीम साड्या व कापड विक्रीसाठी उपलब्ध आहे.  टसर रेशीम ही भंडारा जिल्ह्याची ओळख आहे. जिल्ह्याचे वनक्षेत्र ४१ टक्के आहे. जिल्ह्यातील ३७२ गावांलगत वनक्षेत्र असल्याने वनापासून लाख उत्पादन, टसर रेशीम उत्पादन, मोहफुले, विडीपत्ता यांसह अनेक प्रकारचा रानमेवा उपलब्ध आहे. या वनसंपत्तीमुळे रोजगार मिळाला  आहे. 

जिल्ह्यात तयार होणारे कोश मोठे व्यापारी विकत घेतात व त्यापासून कापड करून नफा मिळवितात. यामुळे कोश उत्पादन करणाऱ्यांनीच कापड तयार करून रोजगारनिर्मितीसाठी तत्कालीन जिल्हाधिकारी सचिंद्रप्रताप सिंह यांनी चार गावांतील आदिवासी बांधवांचा गट तयार केला व त्यांच्या माध्यमातून टसर रेशीम कोश उत्पादन ते कापड उत्पादन या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ रोवली. या प्रकल्पाच्या विस्तारासाठी तत्कालीन जिल्हाधिकारी धीरजकुमार, डॉ. माधवी खोडे, डॉ. अभिजित चौधरी यांचे योगदान लाभले. 

गिरोला, बरडकिन्ही, मिरेगाव व किटाळी या गावांची निवड करून आदिवासी बांधवांना टसर रेशीम अळ्यांचे संगोपन, अंडीपुंज तयार करणे, चॉकी गार्डन तयार करणे व कोशापासून धागा तयार करून रेशीम कापडनिर्मितीचे प्रशिक्षण देण्यात आले. ज्येष्ठ तांत्रिक सहायक रायसिंग यांच्या संकल्पनेतून किटाळी येथे रेशीम कापड प्रकल्प साकारण्यासाठी मानव विकास मिशनमधून ३६ लाख २२ हजारांची तरतूद केली. या निधीतून कोशापासून रेशीम धागा व कापड तयार करण्यासाठी १० सीलिंग मशीन, पाच हातमाग खरेदी करण्यात आले. 

तात्पुरत्या इमारतीत रिलींग सेंटर सुरू केले. यातून किटाळी येथील अनुसूचित जमातीच्या ४४ कुटुंबांना रोजगार मिळाला आहे. ३० महिला धागा काढण्याचे काम करतात. पाच मुले हातमाग कापडनिर्मिती करतात. कापडाची विक्री झाल्यास मजुरांना दररोज १५० ते २०० रुपये मजुरी मिळत आहे. रेशीम कापडनिर्मिती प्रकल्पासाठी मिळालेल्या २५ लाख रुपये निधीतून इमारतीचे बांधकाम करण्यात येत आहे. लवकरच मोठा प्रकल्प साकारण्यात येणार असल्याने आदिवासी समाजातील बेरोजगारांची आर्थिक सक्षमीकरणाकडे वाटचाल सुरू आहे.