
केंद्र आणि राज्य शासनाकडून या प्रकल्पांना अर्थसहाय मिळणार आहे. शेतकऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे जिल्ह्यात एकुण पाणीसाठ्यापैकी सुमारे 10 ते 20 टक्के पाण्याचा शेतीसाठी वापर होतो. जिल्ह्यात कालव्यांचे काम अनेक वर्षांपासून सुरू आहे
रत्नागिरी जिल्ह्यात होणार कालव्यांचे 250 किमीचे जाळे
रत्नागिरी - जिल्ह्यात सुमारे 250 किमीचे कालव्यांचे जाळे दोन वर्षांमध्ये पसरणार आहे. पूर्वीची कॅनॉल पद्धत रद्द करून मोठ्या पाईपलाईनद्वारे ही योजना जिल्ह्यात पाय पसरणार आहे. अर्जुना, चिंचवडी, तिडे आणि बेर्डेवाडी या चार प्रकल्पांचा यामध्ये समावेश आहे. सुमारे 200 कोटीचा प्रकल्प असून ड्रोन कॅमेऱ्याने माध्यमातून याचे सर्व्हेक्षण झाले. पाटबंधारे विभागाच्या दोन वर्षांच्या प्रयत्नानंतर या कामाला सुरवात झाली. शेतकऱ्यांना पाण्याची हमी मिळणार असल्याने सुमारे 11 हजार 600 हेक्टर ओलिताखाली येणार आहे.
केंद्र आणि राज्य शासनाकडून या प्रकल्पांना अर्थसहाय मिळणार आहे. शेतकऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे जिल्ह्यात एकुण पाणीसाठ्यापैकी सुमारे 10 ते 20 टक्के पाण्याचा शेतीसाठी वापर होतो. जिल्ह्यात कालव्यांचे काम अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. निधीअभावी आणि कालव्यांमधील त्रुटींमुळे ही कामे पूर्णत्वास गेलेली नाहीत. जागेंचा प्रश्न आणि गळतीमुळे कोट्यवधीचा निधी पाण्यात गेला. त्यामुळे शासनाने कालवे बांधण्याचे धोरण बदलले. कॅनॉल बांधण्याऐवजी हे पाणी पाईपलाईनद्वारे फिरविण्याचा निर्णय झाला. पाटबंधारेने चार प्रकल्पांचा ड्रोन कॅमेऱ्याद्वारे केलेल्या सर्व्हेनुसार घरे, झाडं आदींची भरपाई देऊन जमिनीमध्ये सुमारे चार फूट जमिनीत पाईप टाकण्यात येणार आहेत. काही ठिकाणी सुमारे 1200 मिलीमीटर तर काही ठिकाणी 600 मिलीमीटर व्यासाचा मोठा पाईप टाकला जाणार आहे.
हेही वाचा - मुंबई गोवा मार्गावर येथे होतोय सर्वात मोठा भुयारी मार्ग
अर्जुना, चिंचवाडी, तिडे आणि बेर्डेवाडी या प्रकल्पातील कालव्यांचे काम युद्धपातळीवर सुरू झाले. पाईपलाईनद्वारे हे पाणी फिरणार असल्याने भू-संपादन, गळती आदीचा प्रश्न मिटला आहे. या प्रकल्पांना केंद्राच्या प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना आणि राज्य शासनाच्या हिश्श्यातुन निधी उभारला जाणार आहे. येत्या दोन वर्षांमध्ये चारही कालव्यांचे काम पूर्ण होईल, अशी पाटबंधारे विभागाची अपेक्षा आहे.
हेही वाचा - जीपीएसवर 2,134 जलस्त्रोतांची का झाली नाही नोंद ?
जिल्ह्यातील चारही कालव्यांचे काम सुरू झाले आहे. दोन वर्षांमध्ये ते पूर्ण होईल. यामुळे मोठ्या प्रमाणात शेत जमीन ओलिताखाली येईल. केंद्र व राज्य शासनाकडुन त्याला निधी मिळणार आहे. प्रकल्पाच्या देखभाल दुरूस्तीची 5 वर्षांची जबाबदारी एजन्सीवर राहिली. त्यानंतर पाणी व्यवस्थापन समित्या योजना सांभाळतील.
- जी. एम. सलगर
कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प (बांधकाम)
प्रकल्पनिहाय ओलिताखाली येणारी शेती (हेक्टरमध्ये)
अर्जुना प्रकल्प 9000
बेर्डेवाडी 1500
तिवेडे 550
चिंचवाडी 550
----------
एकुण 11 हजार 600