रत्नागिरी : ‘विकासा’चे २७१ कोटींचे उद्या नियोजन

रत्नागिरी : जिल्हा नियोजनच्या २०२२-२३च्या २७१ कोटीच्या विकास आराखड्याला खऱ्या अर्थाने चालना मिळणार आहे. उद्योगमंत्री तथा पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजनची पहिलीच बैठक शुक्रवारी (ता. १४) होणार आहे. या बैठकीमध्ये खातेनिहाय २७१ कोटी रुपये खर्च करण्याचे नियोजन केले जाणार आहे. राज्यातील राजकीय घडामोडीमुळे महाविकास आघाडीने घेतलेल्या अनेक निर्णयांना शिंदे सरकारने स्थगिती दिली होती. परिणामी आर्थिक वर्षातील काही महिने फुकट गेल्याने पुढील ५ महिन्यांमध्ये हा निधी खर्च करण्याचे आव्हान जिल्हा प्रशासनावर असणार आहे.

जिल्हा नियोजनच्या २०२२-२३ या नवीन आर्थिक वर्षामधील विकासकामांना शिंदे सरकारने स्थगिती दिली. जिल्ह्याचा सुमारे २७१ कोटींचा जिल्हा विकास आराखडा असून, पालकमंत्री नियुक्ती होईपर्यंत ही स्थगिती होती. जिल्हा नियोजनची बैठकच झाली नसल्याने कोणत्याही नवीन कामांसाठी निधी सोडण्यात आलेला नाही; मात्र गेल्या वर्षीच्या पूर्ण झालेल्या कामांचे दायित्व देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. राज्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांचे महाविकस आघाडी शासनाला नुकतीच अडीच वर्षे पूर्ण झाली आणि शिवसेनेत मोठा राजकीय भूकंप झाला. एकनाथ शिंदे यांनी ४० आमदारांचा स्वतंत्र गट स्थापन केला. त्यामुळे आघाडी सरकार अल्पमतात येऊन पायउतार व्हावे लागले. या दरम्यान आघाडी शासनाने घेतलेल्या सर्व निर्णयांपैकी अनेक निर्णयांना स्थगिती देण्यात आली किंवा नव्याने मंजुरी देण्यात आली.

नवीन आर्थिक वर्षामध्ये काही जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजमधून मोठ्या प्रमाणात विकासकामे घेण्यात आली होती. गेल्या वर्षी हा आराखडा २५० कोटींचा होता. कोरोनानंतर मोठ्या प्रमाणात हा निधी उपलब्ध झाला. जिल्हा नियोजन मंडळाने १०० टक्के निधी खर्च केला होता. मंत्रिमडळाच्या विस्तारानंतर रत्नागिरीचे आमदार उदय सामंत यांना उद्योगमंत्रिपद देण्यात आले. त्यानतंर काही दिवसातच रत्नागिरी आणि रायगड जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून त्यांच्यावर जबाबदारी दिली आहे. त्यामुळे शुक्रवारी (ता. १४) होणाऱ्या जिल्हा नियोजनच्या बैठकीत उदय सामंत झटपट निर्णय घेऊन जिल्ह्याच्या विकासाला गती देणार अशी अपेक्षा आहे.

स्थगितीचा जिल्ह्यावर परिणाम कमी

२०२२-२३ या नवीन आर्थिक वर्षांसाठी २७१ कोटींचा वाढीव आराखडा मंजूर करण्यात आला; मात्र राजकीय घडामोडी आणि ईडीच्या चौकशीमुळे माजी पालकमंत्री अनिल परब यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजन मंडळाच्या बैठका झाल्या नाहीत. नवीन कामांना मंजुरीच न दिल्याने स्थगितीचा तसा जिल्ह्यावर परिणाम झालेला नाही.