रत्नागिरी जिल्हा नियोजन समितीत 69.63 कोटींचा आराखडा सादर

रत्नागिरी :  जिल्हा वार्षिक योजना 2020-2021 साठीचा 69 कोटी 63 लाखांचा आराखडा आज येथील अल्पबचत सभागृहात पालकमंत्री ॲङ अनिल परब यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सादर करण्यात आला. कोव्हीड 19 च्या पार्श्वभूमीवर एकूण आराखडयाच्या रकमेत कपात करुन यंदा 33 टक्के व नियतव्यय प्राप्त होणार आहे.

आज झालेल्या या बैठकीस उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत, जिल्हा परिषद अध्यक्ष रोहन बने, खासदार विनायक राऊत, आमदार अनिकेत तटकरे, आमदार राजन साळवी, आमदार शेखर निकम, आमदार योगेश कदम, जिल्हाधिकारी लक्ष्मीनारायण मिश्रा, जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. प्रवीण मुंढे, जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी इन्दू जाकर, जिल्हा नियोजन समिती सदस्य तसेच आदि मान्यवर उपस्थित होते.

सभेच्या सुरूवातीला मागील वर्षी असणाऱ्या 200 कोटी 86 लाख रुपयांच्या नियतव्ययाचा आढावा घेण्यात आला. मंजूर रकमेपैकी 200 कोटी 19 लक्ष रुपये यंत्रणांना वितरित करण्यात आले होते. यापैकी 98.39 टक्के म्हणजेच 197 कोटी 65 लक्ष रक्कम खर्ची पडली असल्याची माहिती सभेस देण्यात आली.

पुनर्नियोजनात कोव्हीडची स्थिती पाहून मार्च अखेर 8 कोटी रुपये रक्कम आरोग्य विभागाला देण्यात आली होती. 2019-20 च्या आराखडयात आरोग्य विभागाला 29.34 कोटी नियतव्यय मंजूर होता. या विशेष रकमेनंतर आरोग्य विभागाला कोरोनाचा मुकाबला करण्यासाठी एकूण आराखडयाच्या 18.67 टक्के अर्थात एकूण 37.34 कोटी रक्कम प्राप्त होवू शकली.

 2019-20 च्या आराखडयात पुनर्नियोजनात जनसुविधेसाठी  28 कोटी 30 लक्ष रुपये तर नगरोत्थानसाठी  15 कोटी 50 लाख आणि प्राथमिक शाळांसाठी 12 कोटींचा निधी देण्यात आला होता. यातील कामे सध्या प्रगतीपथावर आहेत.

वित्त विभागाच्या निर्देशानुसार आराखडयापैकी केवळ  33 टक्के नियतव्यय प्राप्त होणार आहे हे लक्षात घेऊन कार्यान्वयीत यंत्रणांनी दायित्व कमी करुन  त्याबाबत उपाय योजना करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

 2020-21 च्या आराखडयात कपातीनंतर प्राप्त होणाऱ्या  प्रस्तावित रकमेपैकी 25 टक्के रक्कम कोव्हीड 19 च्या प्रादुर्भावावर उपाययोजना आणि आरोग्य विषयक बाबींवर खर्च करण्याच्या सूचना आहेत. 

प्रस्तावित कपातीनंतर आरोग्य यंत्रणेसाठी  8.5 कोटी रुपये रक्कम मिळण्याचेही या आराखडयात प्रस्तावित आहे.
 यासोबतच विशेष घटक योजनेचा आराखडा 5.87 कोटी रुपये राहणार आहे. 2020-21 मध्ये या अंतर्गत 15.39 कोटी देण्यात आले होते. त्यापैकी 88.85 टक्के रक्कम खर्ची पडली आहे.

मागील बैठकीच्या  इतिवृत्तावरील चर्चेत सदस्यांची प्रस्तावित कामे परस्पर बदलली गेली असे सदस्यांचे म्हणणे होते. यापुढील काळात कामे निकषात बदलत नसतील तर त्यात बदल करण्याचा अधिकार सदस्यांना द्यावा असे निर्देश पालकमंत्री ॲङ परब यांनी दिले.

सातबारा संगणकीकरण  97 टक्के पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे ते 100 टक्के पूर्ण होईपर्यंत ऑफलाईन सातबारा देण्याचे निर्देशही पालकमंत्र्यांनी दिले.

विविध कोर्सेसचे प्रवेश सुरु झाले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची अडचण होवू नये असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी सभेत सांगितले. यासाठी सेतू सुविधा केंद्र 2 दिवसात पुन्हा सुरु करण्याची सूचना ॲङ परब यांनी केली.

मुंबई-गोवा मार्ग रुंदीकरणात अनेक गावांच्या पाणीपुरवठा योजना बंद झाल्या. ग्रामपंचायतींनी त्या सुरु करुन घेतल्या आहेत. त्यामुळे कंत्राटदाराला पैसे न देता निधी ग्रामपंचायत किंवा जिल्हा परिषदेला द्यावा अशी भूमिका उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी घेतली. यावर अशा स्वरुपाचा प्रस्ताव महामार्ग प्राधिकरणाला पाठवा असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.