रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी ९१२ कोटी रुपये - उदय सामंत

रत्नागिरी: कोकणातील पाचही जिल्ह्यांकरिता कालबद्ध कार्यक्रमाअंतर्गत निधीला मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी मिळाली. मुख्यमंत्री उदधव ठाकरे यांनी चक्रीवादळ, पूर या संकटामध्ये जिल्ह्याला भेट दिली. त्यावेळी त्यांच्यावर विरोधकांनी टीका केली होती, परंतु आपदग्रस्तांना तात्पुरता दिलासा नव्हे तर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी भरघोस निधी मंजूर झाला आहे. पुढील चार वर्षांत रत्नागिरी जिल्ह्यात ही विकासकामे करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यानी आज ऑनलाईन पत्रकार परिषदेत दिली.

ते म्हणाले की, आसामच्या धर्तीवर स्थलांतरितांसाठी निवारा केंद्र उभारण्याकरिता रत्नागिरी जिल्ह्यात शेल्टरसाठी १६ कोटी ८८ लाख, सिंधुदुर्गसाठी १७ कोटी ५२ लाख व अन्य जिल्ह्यांसाठी एकूण २०४ कोटी मंजूर झाले आहेत. समुद्रकिनारी भागात धूपप्रतिबंधक बंधारे बांधण्यासाठी रत्नागिरी ६९४ कोटी, सिंधुदुर्गसाठी ४०० कोटी असे एकूण १५९८ कोटी, भूमीगत वीजवाहिन्या रत्नागिरीसाठी २०० कोटी, १०५७ कोटी सिंधुदुर्गसाठी असे एकूण १८२९ कोटी मंजूर केले आहेत.

वादळाची पूर्वसूचना देण्यासाठी रत्नागिरी ८१ लाख, सिंधुदुर्गसाठी ३३ लाख एकूण असे रुपये ३६०७ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. वीज अटकाव यंत्रणा रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी ७७ लाख, सिंधुदुर्गसाठी १ कोटी ६७ लाख मिळणार आहेत. भूस्खलन उपायांकरिता ७१ लाख रुपये मिळणार आहेत. राज्य आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेमार्फत २००० कोटी व राज्याच्या अर्थ विभागातर्फे १७०० कोटी रुपये मिळणार आहेत.

गाळ काढण्यासाठी रॉयल्टी लागणार नाही

पूरग्रस्त भागात नद्यांमधील गाळ काढण्यासाठी अलोरे येथील जलसंपदा विभागाच्या ताब्यातील यंत्रसामुग्रीचा उपयोग केला जाईल. त्याकरिता डीपीसीतून डिझेलच्या पैशांची व्यवस्था करण्यात येईल. तसेच गाळ काढण्याकरिता रॉयल्टी लागणार नाही, याबाबत विचार सुरू आहे. वाशिष्टीतील गाळ काढून त्याचा उपयोग अॅप्रोच रोडसाठी केल्यामुळे पात्राची खोली दुप्पट झाली. अशा प्रकारे प्रत्येक नदीत ही यंत्रणा राबवल्यास वस्तीमध्ये पाणी येणार नाही, असे सामंत म्हणाले.

ओबीसी आरक्षण अध्यादेश काढणार

ओबीसी आरक्षणात १० ते १२ टक्के फरक पडणार आहे. पण या आरक्षणाच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अध्यादेश काढणार आहे. त्यामुळे रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना फटका बसणार नाही, असा दावा मंत्री सामंत यांनी केली.

कोकणातील जिल्ह्यांसाठी मंजूर निधी (आकडे रुपये कोटीत)

जिल्हा | धूप प्रतिबंधक बंधारे | भूमिगत विद्युत वाहिन्या | बहुउद्देशीय चक्रीवादळ निवारा केंद्र | पूर्वसूचना प्रणाली | वीज अटकाव यंत्रणा | दरडप्रवण भागांत प्रतिबंधात्मक उपाय|

ठाणे | ५०.०० | १२०.९४ | १०.४६ ०.१ | ०.२४| --

पालघर | १०३.७५ | १९०.५१ | ४२.०० | ०.३३० | ०.१७ | --

रायगड | ३४८.८८ | २६१.१६ | ११८.०० | ०.३०| ०.०८| ६६.१०

सिंधुदुर्ग | ४००.७० | १०५७.०० |१७.५२| ०.२३ | १.६७ | ५.००

रत्नागिरी | ६९४.८९ | २००.०२ | १६.८७ | ०.८१ |०.७७ | --

एकूण | १५९८.२२ | १८२९.६३ | २०४.८५ | १.६९ | २.९३ | ७ १.१०

या व्यतिरीक्त पुणे जिल्ह्यातून सुमारे रु. २५ कोटीचे प्रस्ताव प्राप्त झालेले आहेत.