आडाळीच्या विस्ताराला फुटणार पंख

पराग गावकर
सोमवार, 18 मार्च 2019

दृष्टिक्षेप

  •   सप्टेंबर २०१३ मध्ये आडाळी एमआयडीसी प्रकल्पाला मंजुरी
  •   फेब्रुवारी २०१४ पासून जमीन खरेदी
  •   डी प्लस झोन 
  •   एकूण अधिसुचित क्षेत्र २८८.५५ हेक्‍टर
  •   लघू, मध्यम व मोठ्या उद्योगांसाठीचे एकूण भूखंड क्षेत्र ५१.४७ हेक्‍टर
  •   अनुसुचित जाती-जमाती प्रवर्गासाठी राखीव क्षेत्र १०.२९ हेक्‍टर

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची ‘आडाळी इंडस्ट्रीयल एरिया’ (एआयए) एक औद्योगिक केंद्र बनू शकेल एवढ्या शक्‍यता आणि संधी आज निर्माण झाली आहे; परंतु त्याकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहण्याची गरज आहे. कारण गोव्याचा शेजार ही आडाळीसाठी मोठी जमेची बाजू आहे. गोव्यातील नव्या उद्योगांच्या स्थापनेसाठी व अस्तित्वातील उद्योगांच्या विस्तारासाठीची सध्याची परिस्थिती फारशी अनुकूल नाही. या उद्योजकांना आडाळीकडे वळविल्यास सिंधुदुर्गात मोठ्या रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊ शकतात. या स्थितीचा घेतलेला हा आढावा.

जमेची बाजू
कुठल्याही रोजगार निर्मितीच्या प्रकल्पासाठी पहिली गरज असते ती म्हणजे जमीन. सद्यस्थितीत देशभरात उद्योग किंवा तत्सम प्रकल्पांसाठी आवश्‍यक असलेल्या जमिनीची कमतरता आहे. अर्थात त्याला शासकीय धोरण, शासनासंबंधीचा अविश्‍वास, शेतजमिनींचे अधिग्रहण, अशी अनेक कारणे आहेत; परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की, एखाद्या प्रकल्पासाठी जमीन संपादन करणे शासन किंवा उद्योजकांना फारसे सोपे राहिलेले नाही. सिंधुदुर्गही त्याला अपवाद नाही. सीवर्ल्ड प्रकल्प, औष्णिक उर्जा व बंदर प्रकल्प, कासार्डे एमआयडीसी प्रकल्प आदी प्रकल्पांना जनतेने जमिनी देण्यास नकार दिला. त्याचदरम्यान २०१३ मध्ये आडाळी (ता. दोडामार्ग ) येथील शेतकऱ्यांनी एमआयडीसी प्रकल्पाला जमिनी देण्याची तयारी दर्शवली.

लालफितीची सावली
जमीन उपलब्ध होण्याचा शब्द मिळताच तत्कालीन उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी अवघ्या सहा महिन्यांत आडाळी एमआयडीसी प्रकल्पाला मंजुरी दिली. एरव्ही सरकारी काम आणि सहा महिने थांब, अशी सरकारी कामांची रीत असते. त्याला छेद देत श्री. राणेंनी प्रकल्प मंजूर केला. त्यानंतर अवघ्या वर्षभरात प्रकल्पासाठीच्या सुमारे ७०० एकर जमिनीची खरेदीप्रक्रियाही पूर्ण झाली. त्यामुळे राज्यातील सत्तांतरानंतरही प्रकल्पाची गती कायम राहिली; परंतु पुढील चार वर्षांत मात्र गती मंदावल्याने प्रकल्प लालफितीत अडकतो की काय, अशी शक्‍यता निर्माण झाली.

पुन्हा राजाश्रय
२०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत आडाळी एमआयडीसी प्रकल्प निवडणुकीचा मुद्दा होता. डॉ. निलेश राणेंसाठी हा प्रकल्प प्रचारातील एक ‘ॲडव्हांटेज’ होते. निवडणुकीतील सत्तांतरानंतर मात्र गेली चार वर्षे प्रकल्पाची गती मंदावली. स्थानिकांनी महामंडळाच्या स्तरावर पाठपुरावा ठेवला, तरी राजकीय इच्छाशक्तीचीच खरी गरज होती. आता लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर पुन्हा एकदा प्रकल्पाला राजकीय महत्व प्राप्त झाले आहे. पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी आडाळीत उद्योग आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. त्यातूनच अलीकडे गोव्यात गुंतवणूक प्रोत्साहन उद्योजक परिषद पार पडली. पायाभूत सुविधा निर्मितीच्या कामालाही गती मिळाल्याचे दिसते.

परफेक्‍ट लोकेशन 
आडाळी हे गोवा-महाराष्ट्राच्या सिमेवरचे गाव. अवघ्या पाच किलोमीटरचा प्रवास केला की गोव्याच्या हद्दीत पोहचतो. त्यामुळे दोन्ही राज्यातील उद्योजकांना येथील एमआयडीसीचा फायदा मिळू शकतो. गोव्यातील मोपा आंतराष्ट्रीय विमातळाचे काम प्रगतीपथावर आहे. हे विमानतळ आडाळीपासून अवघ्या १५ किलोमीटरच्या टप्प्यात आहे. शिवाय थिवी, पेडणे, सावंतवाडी रेल्वे स्टेशन्सही २० ते २५ किमीच्या टप्प्यात आहेत. रेडी व वास्को आदी बंदरे ४० ते ७० किलोमीटरवर आहेत.

गोव्यातील सुविधांचा फायदा
गोव्याच्या हद्दीवर आडाळी एमआयडीसीचे क्षेत्र असल्याचा दुहेरी फायदा उद्योजकांना मिळू शकतो. गोव्यात पायाभूत सुविधांचा विकास वेगाने झाला आहे. महामार्गाचे चौपदीकरण, विमानतळाचा विकास व गोव्यातील औद्योगिक क्षेत्रांना जोडणारे चांगले रस्ते निर्माण झाले आहेत. तांत्रिकदृष्ट्या जरी उद्योग महाराष्ट्रात असला तरी, गोव्यातील पायाभूत सुविधांचाच अधीकांश वापर उद्योजकांना होऊ शकतो. देशांतर्गत व आंतराष्ट्रीय आयात-निर्यातीसाठी गोव्याचा मोठा आधार आडाळीतील उद्योगांना मिळेल.

गोव्याची सद्यस्थिती
गोव्यात उद्योजकांना आकर्षित करण्यासाठी ‘गोवा इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन ॲण्ड फॅसिलिटेशन बोर्ड’ या मंडळाची सरकारने स्थापना केली आहे. या मंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी मुंबईतील बॅंकिंग तज्ज्ञ विशाल प्रकाश यांची नियुक्ती केली आहे. बॅंकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञ असल्याने औद्योगिक गुंतवणुक क्षेत्र श्री. प्रकाश यांच्यासाठी नवखे असावे. त्यामुळेच एकूण आकडेवारी पहाता या मंडळाकडून गोव्यातील उद्योजकांसाठी फारसे उत्साहाचे व विश्‍वासाचे वातावरण तयार झाल्याचे दिसत नाही.

फार्मा उद्योगाला संधी
गोव्यातील एकूण औद्योगिक विकासात फार्मास्युटिकल (औषध निर्मिती) कंपन्यांचा वाटा मोठा आहे. या कंपन्यांमधील कामगारांमध्येही स्थानिकांपेक्षा गोव्याबाहेरील कामगारांचा भरणा अधीक आहे. या कंपन्यांना विस्तारासाठी गोव्यात जागा उपलब्ध होत नाही, असे चित्र आहे. आडाळीपासूनचे त्यांच्या युनिटचे अंतर लक्षात घेता मुख्य युनिट गोव्यात ठेवून आडाळीमध्ये विस्तार करण्याची चांगली संधी कंपन्यांना आहे. अर्थात त्यासाठी एमआयडीसीने पुढाकार घेण्याची गरज आहे. गोव्यातील पॅकेजिंग युनीट्‌सही आडाळीत आकर्षित करता येतील. गोव्यातील सद्याची औद्योगिक स्थितीचा फायदा घेण्यासाठी एमआयडीसीने इच्छाशक्ती दाखविण्याची 
गरज आहे.

गोव्यातील मर्यादा
पणजी येथे आडाळीसाठीच्या गुंतवणूक परिषदेत गोव्यातील उद्योजकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला. यावेळी उद्योजकांनी आडाळी औद्योगिक क्षेत्र गोव्यातील उद्योजकांसाठी एक चांगली संधी असल्याचे म्हटले. कारण गोव्यात पायाभूत सुविधांचा चांगला विकास झाला आहे; परंतु नवीन उद्योगांची उभारणी व विस्तार यासाठी जमिन उपलब्ध नाही. सद्यस्थितीत विकसित भूखंडाची कमतरता गोव्यातील उद्योजकांसमोरची मोठी अडचण आहे. आडाळी गोव्याच्या हद्दीवर आहे. अवघ्या अर्ध्या-पाऊण तासात राजधानी पणजीतून आडाळीत पोचता येते. त्यामुळे आडाळी औद्योगिक क्षेत्राचा फायदा गोव्याला अधीक मिळेल, अशी आशा अनेक उद्योजकांनी व्यक्त केली. विस्तारासाठी गोव्यातील उद्योग आता सिंधुदुर्गकडे वळत असल्याचे उदाहरण म्हणजे वाफोली येथील पै काणे समूहाचे युनिट. शिवाय आता आडाळी औद्योगिक क्षेत्रातही अतुल पै काणे यांनी २५ एकर क्षेत्राची मागणी नोंदवली आहे.

‘डी प्लस झोन’चे फायदे
एमआयडीसीने राज्यातील औद्योगिकदृष्ट्या विकसित, विकसनशील व मागास क्षेत्रांकडे गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी विविध झोन तयार केले आहेत. त्या झोननुसार उद्योगांना सवलती निश्‍चित केल्या आहेत. आडाळी औद्योगिक क्षेत्र हे ‘डी प्लस झोन’मध्ये समाविष्ट आहे. या झोनमधील उद्योगांना विजेचा दर दोन रुपये प्रति युनिट, मुद्रांकशुल्क माफी, राज्याचा जीएसटीचा १०० टक्के परतावा, अनुदानाच्या कर्ज योजना आदी सवलती आहेत. यामुळे मोठ्या उद्योगांना चांगला आर्थिक फायदा मिळू शकतो. गोव्यातील उद्योजक आडाळीकडे वळल्यास गोव्यातील पायाभूत सुविधांचा वापर करून महाराष्ट्रातील औद्योगिक सवलतींचा फायदा मिळवू शकतात.

आडाळी औद्योगिक क्षेत्र हे गोव्यातील उद्योजकांसाठी चांगला पर्याय आहे. मुळात भूखंडाचे दर किफायतशीर आहेत. गोव्यात विस्तारासाठी जागा उपलब्ध नाही. त्यामुळे खरं तर ‘एमआयडीसी’ने आडाळीच्या माध्यमातून निर्माण केलेल्या संधीचे आम्ही स्वागत करतो. येत्या वर्षभरात आडाळीत उद्योगांची सुरवात होईल.
- संदीप भंडारे, 

अध्यक्ष, गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स

आडाळी औद्योगिक क्षेत्रातील भूखंडाचे दर स्वस्त आहेत. शिवाय चांगल्या सुविधा व सवलतींमुळे उद्योजकांना फायदा मिळेल. गोव्यातील उद्योगांच्या विस्तारासाठी आडाळी उत्तम पर्याय ठरेल. त्यादृष्टीने आडाळी औद्योगिक वसाहत विकसित होत आहे. पाणी, वीज मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असल्याने आडाळीकडे उद्योग आकर्षित होत आहेत.
- दीपक केसरकर,
पालकमंत्री, सिंधुदुर्ग.

येत्या सहा महिन्यांत आडाळीत बदल जाणवेल. आडाळी एक मोठे औद्योगिक क्षेत्र म्हणून नावारूपास येईल. दर्जेदार पायाभूत सुविधा निर्मितीवर आमचा भर राहिल. चांगल्या सवलतींचा फायदाही उद्योजकांना मिळेल. स्थानिकांना रोजगार देण्याला प्राधान्य राहील.
- सुभाष देसाई,
उद्योगमंत्री, महाराष्ट्र

अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील औद्योगिक सुविधांचा दर्जा चांगला आहे. आडाळी हे नव्याने विकसित होणारे क्षेत्र आहे. गोव्याच्या शेजारील गाव असल्याने आधुनिक दर्जाच्या चांगल्या सुविधा येथे देण्यात येतील. मोठे उद्योग आडाळीत येण्यासाठी महामंडळ प्रयत्नशील राहील.
- डॉ. पी. अनबंगन,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एमआयडीसी.

महाराष्ट्रातील औद्योगिक धोरण उद्योजकांसाठी चांगले आहे. सिंधुदुर्गातील वातावरणही उद्योगांसाठी पोषक आहे. त्यामुळे उद्योजकांसाठी आडाळी औद्योगिक क्षेत्र नव्या दिशा देणारे ठरेल, यात शंका नाही.
- अतुल पै काणे,
उद्योजक, गोवा.

असे आहेत भूखंड दर

  •   औद्योगिक - ११७० रू. प्रति चौ. मी. 
  •   निवासी - १७५५ रू. प्रति चौ.मी. 
  •   व्यापारी - २३४० रू. प्रति चौ. मी.

स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Aadali Industrial estate special