महाविकास आघाडी विरोधात सिंधुदुर्गवासी एकवटले...

प्रशांत हिंदळेकर
मंगळवार, 25 फेब्रुवारी 2020

राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या निष्क्रियेविरोधात भाजपच्या वतीने आज तहसील कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन छेडण्यात आले. 

मालवण (सिंधुदुर्ग) : राज्यातील महाविकास आघाडीची शेतकऱ्यांची फसवी कर्जमाफी घोषणा, अवकाळी पावसातील नुकसानग्रस्तांच्या मदतीकडे दुर्लक्ष, महिलांवरील वाढते अत्याचार, भाजप सरकार काळातील विकासाभिमुख घेतलेल्या कामांच्या निर्णयांना स्थगिती याबाबत जनतेच्या मनातील राग आंदोलनाच्या माध्यमातून शासनापर्यंत पोचविण्यासाठी आज भाजपच्यावतीने येथील तहसील कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन छेडण्यात आले. यावेळी महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत तीव्र असंतोष व्यक्त करण्यात आला. 

हेही वाचा-  तुळसमध्ये गव्याच्या हत्येचे गुढ कायम, चार गोळ्या घालून हत्या -
तहसील कार्यालयासमोर सकाळी ११ वाजल्यापासून धरणे आंदोलनास सुरवात झाली. यावेळी भाजपचे जिल्हा सरचिटणीस अशोक सावंत, विलास हडकर, बाबा मोंडकर, तालुकाध्यक्ष धोंडू चिंदरकर, दीपक पाटकर, महिला बालकल्याण सभापती माधुरी बांदेकर, सभापती अजिंक्य पाताडे, उपसभापती राजू परुळेकर, बाबा परब, उमेश नेरुरकर, अशोक तोडणकर, आप्पा लुडबे, कृष्णनाथ तांडेल, बाळू कुबल, भाऊ सामंत, महेश जावकर, सुधीर साळसकर, जगदीश गावकर, महेश मांजरेकर, मंदार लुडबे, सुभाष लाड, विलास मेस्त्री, बबलू राऊत, पंकज पेडणेकर, संतोष गावकर, दादा नाईक, सुशील शेडगे, सरोज परब, नीलिमा सावंत, ममता वराडकर, चारुशीला आचरेकर, पूजा करलकर, स्नेहा केरकर, सागरिका लाड यांच्यासह अन्य पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.

हेही वाचा- आमच्या मुलांच्या हातामध्ये भविष्यात करवंट्या.... कोण म्हणाले वाचा...

मागणी नगराध्यक्षामची थेट जनतेतून
शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करणे, पूर्ण कर्जमाफी करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यात यावा, महिलांवरील अत्याचारात वाढ झाल्याने जनतेच्या मनात सुरक्षितता निर्माण होण्यासाठी कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्यात यावी, भाजप सरकार काळातील ज्या विकासकामांना स्थगिती देण्यात आली ती स्थगिती उठवून मागील सरकारने विकासाभिमुख घेतलेल्या सर्व निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यात यावी.

 जिल्हा विकास आराखडा निधीत कपात केल्याने जनतेच्या सोयी सुविधांवर परिणाम होणार असल्याने जिल्हा विकास आराखडा निधी पूर्वीप्रमाणे २५० कोटींपेक्षा जास्त मिळावा, सरपंच, नगराध्यक्ष यांची निवड थेट जनतेतून करण्याचा जो निर्णय रद्द केला असून तो पूर्वीप्रमाणेच ठेवण्यात यावा, सीएए कायद्याची अंमलबजावणी राज्यात झालीच पाहिजे अशा विविध मागण्यांचे निवेदन यावेळी तहसीलदार अजय पाटणे यांना सादर करण्यात आले.

 

       

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: agitation In front of the tahsil office kokan marathi news